काठमाडौंः मुलुकलाई ८७ करोड नोक्सान हुनेगरी विना प्रतिस्पर्धा विवादास्पद भारतीय कम्पनीसँग एलइडी बल्ब किन्न लागेर विवादमा परेको सरकारले फेरि विना प्रतिस्पर्धा राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा लगिएको छ ।
अहिले बैठक जारी छ । सरकार परिवर्तनको अन्तिम तयारी भइरहेको बेला राष्ट्रिय गौरवको महत्वपूर्ण आयोजना गेजुवालाई दिन लागिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवका अनुसार गेजुवालाई दिने निर्णय आजै हुनसक्ने संभावना छ ।
बुढीगण्डकी आफैले बनाउने योजनाका साथ केही बर्षदेखि बजेट विनियोजनदेखि इन्धनमा समेत कर थप गरिएको बेला एकाएक बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति विघटन गरिएको छ । यसअघि कर्पोरेट नेपालले आर्थिक प्रलोभनमा परी बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिन लागेको समाचार छापेपछि उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले कम्पनीमा लैजान विघटन गरिएको दावी गरेका थिए ।
तर बुढीगण्डकी आफूले लिन गेजुवाका नेपाली एजेन्ट दीपक भट्ट लामो समयदेखि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निवासमा धाउँदै आएका थिए । उनी एक हतियार व्यापारीसमेत हुन । यसअघि एमाले सरकारकै पालामा यो आयोजना गेजुवालाई लिन भट्टले केही दिनका लागि उर्जा मन्त्रालय सम्हालेका बिष्णु पौडेलमार्फत प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुर्याउन सफल भए पनि तत्कालिन मुख्यसचिवले बैठकमा पेश नगरिदिँदा पास भने हुन सकेको थिएन ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनामा प्रतिमेगावाट १२ रुपियाँ ६० पैसामा विजुली किन्ने भनी आकर्षक खरिद दर निर्धारण गरिसकेकाले गुजुवा बुढीगण्डकी बनाउन लालयित भएको हो । दुई खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनामा प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई मुआब्जा बितरणको काम भइरहेको छ भने निर्माणको लागि तयारी अवस्थामा छ ।
तयारी अवस्थामा रहेको यो आयोजना गेजुवालाई दिन हतारिनुले देउवादेखि दाहाल र शर्माको यसमा ठूलो स्वार्थ लुकेको देखिन्छ । चीनमा विश्वकै ठूलो आयोजना निर्माण गर्न सफल भएको गेजुवा नेपालमा पनि बुढीगण्डकी जस्ता रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरुको पर्खाइमा रहेको छ ।
