काठमाडौंः अन्ततः सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विवादास्पद निजी कम्पनीलाई दिइछाडेको छ । सत्ता बर्हिगमनको अन्तिम घडीमा रहेको सरकारले विना प्रतिस्पर्धा बदनियतपूर्ण तरिकाले बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले गेजुवासँग त्यसका लागि सम्झौता गर्न अर्थमन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको छ । कम्पनी मोडलमा लैजान भनेर उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति विघटन गरेका थिए ।
तर उनले जनतालाई ढाँटेर एकाएक नेपालमा असफल भएको र निकै विवादमा परेको चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिलायसँगै आफूलाई विश्वास गर्नेहरुमाथि शर्माले ठूलो धोका दिएका छन् । उनले यसअघि नै मन्त्रिपरिषदमा यो प्रस्ताव पुर्याएका थिए । यसअघि मन्त्रिपरिषदमा बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिने तयारी गरिएको समाचार कर्पोरेट नेपालले प्रकाशित सार्वजनिक गरेको थियो ।
बुढीगण्डी सरकार आफैले बनाउने भन्दै हरेक बर्ष बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो भने त्यही आयोजनाका लागि भनेर इन्धनमा समेत कर लगाइएको थियो । जल जलमाफियाहरुको प्रलोभनमा परेर सरकारले गेजुवालाई राष्ट्रिय गौरवको महत्वपूर्ण आयोजना हचुवाको भरमा दिने निर्णय गरेको छ ।
माथिल्लो त्रिशुली ३ए र चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा असफ भएको र भ्रष्टाचारका कारण बदनाम भएको यो कम्पनीका नेपालस्थित एजेन्ट दीपक भट्टले धेरै पहिलेदेखि नै यो आयोजना हत्याउन नेताहरुको घरघरमा धाउने र आर्थिक प्रलोभन देखाउँदै आएको स्रोतको दावी छ । भट्ट हतियार व्यापारी पनि हुन ।
उनले यसअघि नै एमाले सरकारको पालामा यो आयोजना गेजुवाको हातमा पुर्याउन तत्कालिन उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले राजीनामा दिएपछि केही दिनका लागि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका बिष्णु पौडेलमार्फत मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पुर्याउन सफल भएका थिए ।
तर मुख्यसचिवले गलत र बदनियतपूर्ण तरिकाले प्रस्ताव आएको भन्दै बैठकमा पेश नगरिदिएपछि त्यतिखेर भट्टको प्रयास असफल भएको थियो । अहिले एलइडी बल्ब खरिदमा विना प्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रयास गरेका कारण बदनाम हुन पुगेका उर्जामन्त्री शर्माले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सल्लाहमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर हतार हतार निर्णय गराएका हुन ।
बुढीगण्डकीको विकास समिति विघटन गर्नुको मुख्य उद्देश्य पनि कम्पनी मोडलमा लाने नभई गेजुवाको योजना र स्वार्थअनुसार विघटन गरेर उसलाई सुम्पिनु थियो । एक हजार दुईसय मेगावाट भन्दा बढि क्षमताको यो आयोजनाको लागत दुई खर्ब रुपियाँ भन्दा बढि अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनामा प्रतिमेगावाट १२ रुपियाँ ६० पैसामा विजुली किन्ने भनी आकर्षक खरिद दर निर्धारण गरिसकेकाले गुजुवा बुढीगण्डकी बनाउन लालयित भएको हो । यो आयोजनामा प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई मुआब्जा बितरणको काम भइरहेको छ भने निर्माणको लागि तयारी अवस्थामा छ ।
तयारी अवस्थामा रहेको यो आयोजना गेजुवालाई दिन हतारिनुले देउवादेखि दाहाल र शर्माको यसमा ठूलो स्वार्थ लुकेको देखिन्छ । चीनमा विश्वकै ठूलो आयोजना निर्माण गर्न सफल भएको गेजुवा नेपालमा पनि बुढीगण्डकी जस्ता रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरुको पर्खाइमा रहेको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषदको आजको बैठकले बाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत मिडिया तथा प्रवद्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा शरदविक्रम राणालाई, राष्ट्रिय समाचार समितिको महाप्रवन्धकमा ओपेन्द्र शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
