काठमाडौंः अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि निर्वाचन हुन लागेको दिन बिहानै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउन भन्दै एक चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिसँग उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी)का प्रतिनिधिसँग प्रोटोकलभन्दा बाहिर गएर मन्त्री आफैले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका हुन । त्यो पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै ।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमेत उपस्थित थिए । शनिबार साँझ काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भएको छलफलका आधारमा बिहानै गेजुवासँग समझदारी भएको हो ।
स्रोत भन्छ, 'संभवतः शनिबार साँझ देउवा सरकार गठनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटन जाँदा त्यहाँ समेत यो विषयमा कुरा भएको हुनसक्छ ।' विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई एक हजार दुईसय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना विना प्रतिस्पर्धा दिने भनेर केही दिनअघि मन्त्रिपरिषदबाट पास हुँदा प्रमुख तीन ठूला दलका नेताहरु प्रतिवाद नगरी मौन बसेका थिए ।
स्रोतको दावी अनुसार दुई खर्ब रुपियाँभन्दा बढिको यस आयोजनामा पाँच अर्ब रुपियाँ कमिशनको डिल भएको छ । जसमा प्रमुख तीन ठूला दललाई डेढ अर्बका दरले र बाँकी ५० करोड अन्य साना दल, कर्मचारी, पत्रकार र सरोकारवालाहरुलाई बितरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
यसको बन्दोबस्त मिलाउने काम गेजुवाका नेपाल एजेन्ट दीपक भट्टले गरेका थिए । उनी राजनीतिक आस्थाका हिसावले एमाले निकट र वामदेव गौतमको बफादार कार्यकर्ता हुन । भट्टले यसअघि एमाले सरकारकै पालामा यो आयोजना गेजुवालाई दिन भन्दै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदसम्म पुर्याए पनि मुख्यसचिवले बैठकमा पेश नगरिदिएपछि अडकिएको थियो ।
पछि उनले देउवा, दाहाल र जनार्दनलाई बारम्बर साँझ परेपछि भेटेर यो आयोजना फुत्काउन सफल भएका हुन । भट्ट यस विषयमा कुरा गर्न कहिल्यै पनि दिउसो जाँदैन्थे । साँझ भएपछि मात्रै पुग्ने गरेको स्रोतको भनाई छ । भट्ट हतियारका व्यापारीसमेत हुन ।
शर्माले बुढीगण्डकी जलविद्युत विकास समिति विघटन गर्नुअघि यसलाई कम्पनी मोडलमा लैनान विघटन गरिएको दावी गरेका थिए । तर, उनको दाय यस आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा लगेर बनाउने भन्ने थिएन ।
कार्यक्रममा नेपालस्थित चिनीयाँ राजदूत यु होङ र उर्जासचिव उपाध्याय पनि थिए । गेजुवा नेपालमा चमेलियादेखि माथिल्लो त्रिशुली ३ए मा कमिशन र भ्रष्टाचारमा मुछिएको र समयमा आयोजना नबनाएका कारण बदनाम भएको कम्पनी हो ।
निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बहुउेश्यीय यस आयोजना गेजुवालाई इपीसी–एफ ९आफै लगानी जुटाएर निर्माण गर्ने, इन्जिनियरिङ र पक्र्योरमेन्ट पनि उसैले गर्ने० मोडलमा बुढीगण्डकी दिइएको हो । त्यस क्रममा उसले खर्च भएअनुसारको लागत नेपाल सरकारसँग अशुल्दै जानेछ ।
