असारभित्र राजश्व संकलन र खर्च गर्ने कार्यविधि बनाएर स्थानीय तहलाई देउ

Advertisement

काठमाडौंः संसदको विकास समितिले यही असारभित्रै स्थानीय तहलाई कर अशुल गर्ने र खर्च गर्ने कार्यविधि बनाएर दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरु नबनेसम्म संक्रमणकालिन व्यवस्थाअनुसार विभिन्न कार्यविधि बनाएर दिन निर्देशन दिएको हो ।

कानुनहरु नबनेसम्म सक्रमणकालिन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले बजेट कार्यान्वयन तथा तर्जुमासम्बन्धी कार्यविधि, खर्च गर्ने कार्यविधि, कर–शुल्क–दस्तुर उठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, जनशक्ति परिचालन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिलगायतका आवश्यक नियमहरुको व्यवस्था असार मसान्तअगावै तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार र विषयगत मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिइएको हो ।

उपलब्ध कार्यविधिअनुसार आर्थिक अनुशासन, पारदर्शीता कायम गरी विनियोजित विकास बजेट फ्रिज नहुने गरी प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रमहरुमा प्रक्रियाबमोजिम खर्च गर्न समितिले स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्थानीय तहको आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्न हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा बैंकको शाखा दुई महिनाभित्र स्थापना गर्न पनि समितिले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पनि महानगर, उपमहानगर, नगर तहमा पूराना संरचनाअनुसारको नगर विकास समितिको अस्तित्व रहेको देखिएकोले यस्ता समितिलाई खारेज गरी सम्बन्धित स्थानी यतहमा समायोजन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । दोहोरो संचरनो काम गर्न कठिनाई हुने समितिका सदस्यहरुको भनाई छ ।

स्थानीय तहको क्षमताको विकास नगरी संविधानप्रदत्त हकअधिकारको प्रयोग हुननसक्ने भएकाले स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई समयमा नै प्रशिक्षित गर्न मापदण्ड बनाएर मात्रै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न र नयाँ सुचना प्रविधिको प्रयोग गरी न्यून कर्मचारीबाट काम गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

समितिको बैठकमा मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीसहित विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव र अन्य कर्मचारीहरुले साँसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement