काठमाडौंः महिलाहरुले प्रजनन स्वास्थ्यसम्वन्धी विद्येयकमा मातृ–शिशुको स्याहारका लागि सरकारी वा निजी सङ्घ संस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिला सुत्केरी हुनुअघि र पछि कम्तिमा ९८ दिनसम्मको तलवसहितको प्रसुती विदाको व्यवस्था हुुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
संसदको महिला, बालबालिका र समाजकल्याण समितिका सदस्य र सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधिबीच शुक्रबार भएको छलफलमा सो विधेयक संसदमा दर्ता हुनुअघि सुत्केरी बिदालगायतका विषय थपिनुपर्ने बताए ।
उनीहरुले बच्चा दुई वर्ष नपुञ्जेल कार्यालय समयमा दुध खुवाउनका लागि दैनिक एक घण्टा समयको व्यवस्था हुनुपर्ने र पुरूष कर्मचारीको हकमा पारिश्रमिकसहितको १५ दिनको सुत्केरी विदा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
सुरक्षित मातृत्व र शिशुप्रति असर पर्ने काम गरे वा गराएमा दण्ड सजायको व्यवस्था समेत विद्येयकमा गर्नुपर्ने सहभागीहरुको माग छ । कार्यक्रमका एक सहभागी डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले संविधानले महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको बताउँदै यसको कार्यान्वयनका लागि राज्यले चाँडै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा.नरेशप्रताप केसीले प्रस्तावित विधेयकमा महिलाको प्रजनन् अवस्था, सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशु स्याहारसम्वन्धी व्यवस्था, प्रसुती सेवा व्यवस्था, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलगायतका कुरा समेटिएको बताए ।
समितिकी सभापति रञ्जु झालगायतले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई संविधानले सुनिश्चितता गरेकाले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारले ढिलो गर्न नहुने बताए ।
