काठमाडौंः पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईपछि अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री एवं संसदको विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पनि जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विना प्रतिस्पर्धा बनाउन दिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
विराटनगरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले सरकारबाट राजीनामा दिएर अर्को प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने भनेको दिनमा बिहान हतार हतार बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता गरेको भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आलोचना गरे ।
विधि र प्रक्रिया पुर्याएर पारदर्शी हिसावले महत्वपूर्ण र ठूला आयोजनाहरु बनाउन दिनुपर्नेमा अपारदर्शी हिसावले सम्झौता गरिएको भन्दै ओलीले त्यसप्रति एमालेको सहमति नरहेको संकेत गरेका छन् ।
तत्कालन प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै उपस्थितिमा थुप्रै विवादमा पर्दै आएको चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवाका कर्मचारीहरुलाई बालुबाटारमै बोलाएर बुढीगण्डकी आयोजना दिएका थिए । उर्जासचिव तथा अन्य सहसचिवहरुले सम्झौता गर्न नमानेपछि तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा आफैले नेपालको तर्फबाट र कम्पनीका एक जना प्रतिनिधिले गेजुवाको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका थिए ।
अढाई खर्ब रुपियाँभन्दा बढि लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनामा सात अर्ब रुपियाँभन्दा बढि कमिशनको खेल भएको पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले दावी गर्दै आएका छन् । यो आयोजना गेजुवाको हात पार्न यस कम्पनीको नेपाल एजेन्ट दीपक भट्ट भनिने एक हतियार व्यापारी लामो समयदेखि नेता र मन्त्रीको घर र कार्यालय धाउँदै आएका थिए ।
मधेसीलाई अधिकारका नाममा झुक्याएर उनीहरुको मातृभाषा मास्न आटे
नेता ओलीले मधेसी समुदायलाई अधिकारका नाममा झुक्याएर उनीहरुको भोजपुरी, मैथिली जस्ता भाषा मास्ने योजना बनाइएको बताएका छन् ।
देश हितमा नहुने गरी संविधान संशोधन गर्छु भनेर कबोल गरेकाहरुले मैथिली, भोजपुरीलगायत भाषा मास्ने खेल गरिरहेको भन्दै उनले त्यो हुन एमालेले नदिने बताए । ओलीले परोक्षरुपमा मधेसीलाई अधिकारको कुरा गर्दै झुक्याएर भाषा मास्ने काम भइरहेको बताए ।
नेता ओलीले राष्ट्रिय जनता पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी नभएको भन्दै निषेधको राजनीति गर्ने राजपा कसरी लोकतान्त्रिक पार्टी बन्न सक्छ ? भनी प्रश्न गरे । उनले चुनावपछि संविधान संशोधनको बारेमा छलफल हुने तर अहिले संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिई देश, जनता र लोकतन्त्रको हितमा हुने अर्को प्रस्ताव पेश गरिने बताए ।
अहिलेको संशोधन प्रस्ताव उपयुक्त नरहेकाले देश र जनताको हितमा तथा सबै जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने संशोधनको पक्षमा आफूहरु रहेको उनको भनाई छ । ओलीले प्रधानन्यायधीसको नियुक्ति प्रक्रियागत रुपमा हुने भन्दै न्यायालय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सबैलाई न्याय प्राप्त हुने संस्थाको रुपमा विकास हुनुपर्ने बताए ।
