काठमाडौंः विना प्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनीसँग एलइडी बल्ब ल्याउन तयार भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वले नेपालमै यससम्वन्धी उद्योग खोल्न अनुमति माग्न आएको लगानीकर्तालाई अपमान गर्दै फिर्ता पठाएको खुलासा भएको छ ।
नेपालमा ‘निक’ ब्राण्डका ट्रान्सफर्मरहरु उत्पादन गरी विदेशमा समेत निर्यात गर्दै आएको नेपाल इकरात इन्जिनियरिङ कम्पनीले कम्तिमा १५ करोड रुपियाँ लगानीमा हेटौंडामा एलइडी बल्ब उद्योग राख्न प्राधिकरणसँग पूर्वसहमति माग्दा प्राधिकरण नेतृत्व र तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नमानेको प्राधिकरणकै एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
उनले भने– चिनियाँ एलइडी उद्योगसँग प्राविधिक साझेदारी गरेर नेपालमै निक ब्राण्डको एलइडी बल्ब उत्पादन गछौं भनेर पटक पटक उहाँहरु आउनुभयो । तर, कस्तो दबाब वा स्वार्थले हो ? हाम्रै हाकिमहरुले पूर्व सहमति दिन सकेनन् । कम्पनीले विगत २५ बर्षदेखि इलेक्ट्रिकल क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।
नेपाल इकरातका कर्मचारीहरु आएर पटक पटक एलइडी बल्ब उत्पादन गर्ने आफ्नो योजना प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुदेखि तत्कालिन उर्जामन्त्री शर्मासमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । मन्त्री शर्माले एक महिनाभित्र आफूहरुलाई एलइडी बल्ब उत्पादन गरेर दिनसक्ने भए सहमति दिन लगाइदिने नभए नदिने शर्त अघि सारेपछि स्वदेशमा एलइडी बल्ब उद्योग खोल्ने योजना अलपत्र परेको हो । जबकी एक महिनाभित्र प्लान्ट राख्न संभव थिएन । प्राधिकरण नेतृत्वले पनि मन्त्रीकै शैलीमा जवाफ दिँदै उद्योग खोल्न अनुमति दिन नसकिने जवाफ दिएको थियो ।
उद्योग खोल्न अनुमति दिने विषय उद्योग विभागसँग सम्वन्धित भए पनि इलेक्ट्रिकल वस्तुहरुको उत्पादन बिक्री तथा मूल्यका लागि विद्युत प्राधिकरण र विशेषगरी उर्जा मन्त्रालय प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय हुन । यद्यपि एलइडीको गुणस्तर जाँच गर्ने काम भने वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रअन्तर्गतको रिनेवल इनर्जी टेक्नोलोजीले गर्दछ ।
विश्वका ४८ मुलुकमा एलइडी बल्ब निर्यात गर्ने चिनियाँ एलइडी उत्पादक कम्पनीसँग साझेदारी गरी कम्पनीले नेपालमा एलइडी उत्पादन सुरु गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यस क्रममा कम्पनीको टोलीले पटक पटक चिनियाँ उद्योगको भ्रमणसमेत गरिसकेको थियो ।
नेपाल इकरातले पहिलो चरणमा कम्तिमा १५ करोड रुपियाँ लगानीमा एलइडी बल्ब उद्योग खोल्ने, त्यसमा कम्तिमा दुईसय जनालाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने र छ महिनाभित्र नेपालमा यस्ता बल्बहरु उत्पादन गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ । हालको आयातलाई आधा कम गर्ने भनेर कम्पनीले भारतसँग एलइडी बल्ब खरिदको कुरा हुनुअघि नै सरकारी पक्षसँग कुराकानी थालेको थियो ।
भारतीय कम्पनी इइएसएल (इनर्जी इफिसियन्सी सर्भिसेज लिमिटेड)सँग दुई करोड थान बल्ब किन्ने गोप्य सम्झौता गरिसकेका उर्जामन्त्री शर्माले भारतसँग सम्झौता भइसकेकाले नेपालमा उद्योग खोल्नु जरुरी नरहेको भन्दै अनुमति नदिन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएको प्राधिकरणका ती कर्मचारीको भनाई छ ।
पटक पटक पहल गर्दा पनि जनार्दन शर्मा नेपालमा एलइडी उद्योग खोल्न अनुमति दिन तयार नभई भारतबाट जबरजस्ती ल्याउने तयारी भएपछि यो प्रक्रिया शिथिल भएको छ । एलइडी उद्योगमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ता नेपाल इकरातका प्रवन्ध निर्देशक कुशकुमार जोशी हुन । उनी नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन ।
यस विषयमा बुझ्न खोज्दा उनले नबोल्ने प्रतिक्रिया दिए । जोशीले भने– बोलेर फाइदा छैन । उल्टै भोलि टार्गेट बनाउँछन । बरु नबोलेकै ठिक हुन्छ । नेपालमा उद्योग खोल्न, चलाउन सजिलो भएको भए त उहिल्यै विकास भइसक्थ्यो । किन सबै युवा बाहिर जानुपथ्र्यो र ?
कम्पनीले हाल निक ब्राण्डको ट्रान्सफर्मर उत्पादन गरिरहेकोे स्थानमा आफूहरुसँग रहेको साधन स्रोत र इलेक्ट्रिकल सामान उत्पादनको अनुभवलाई प्रयोग गर्दै एलइडी बल्ब स्वदेशमा उत्पादन गर्न अग्रसरता देखाएको थियो । उत्पादित एलइडीमध्ये नौ वाटको सिएफइललाई बढिमा ११० रुपियाँ दिनसकिने कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले मन्त्रीदेखि कुलमान घिसिङलाई प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्राधिकरणले भारतको इइएसएलसँग किन्ने एलइडी बल्ब प्रतिगोटा १४५ देखि १५० (भ्याटसहित) पर्ने जनाउँदै आएको छ । इइएसएलले बिक्री गर्दै आएको मूल्यभन्दा ६८ करोड महंगोमा एलइडी बल्ब किने सम्झौता गरेको प्राधिकरणले आफ्नो यो खरिद प्रक्रिया धेरै विवादित बनेपछि अहिले रोकेको छ ।
यसमा हालका गृहमन्त्री शर्माबाहेक तत्कालिन अर्थमन्त्री (हालका परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा) र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नि आरजुले समेत निकै चासो दिएकाले स्वदेशी लगानीकर्तालाई एलइडी उद्योग खोल्न अनुमति दिन कठिनाई भएको हुनसक्ने प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको भनाई छ ।
इइएसएलले एलइडी बल्बसँगै वितरण प्रक्रियाका लागि सफ्टवयरसमेत दिने भनेकोमा त्यस्तो सफ्टवयरमार्फत नेपालका विद्युत उपभोक्ताको व्यक्तिगत विवरण इइएलइलले सजिलै हासिल गर्नसक्ने भन्दै विज्ञ एवं सुरक्षाविद्हरुले चिन्तासमेत जनाएका थिए । अहिले एलइडी बल्बबाट सुरु गरी अन्य इलेक्ट्रोनिक्स सामानमा समेत नेपाललाई भारतनिर्भर बनाउने योजनाअनुसार भारतीय पक्षले उलइडी बल्ब किन्न दबाब दिँदै आएको छ ।
भारतीय कम्पनीसँग विना प्रतिस्पर्धा एलइडी बल्ब किने हल्ला चलिरहेको बेला नेपाली कम्पनी वेष्ट इनर्जी एण्ड इफिसियन्सी सर्भिसेज प्रालिले इइएलएलले भन्दा सस्तो ९६ रुपियाँमा आयात गर्न आफू तयार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि उर्जामन्त्रालयसम्म निवेदन दिएको छ भने स्वदेशी यस्तो उद्योग खोल्न नेपाली लगानीकर्ता तयार रहँदै आएका छन् ।
नेपालमा अहिले इलेक्ट्रिकल सामानको बजार झण्डै एक खर्ब रुपियाँको पुग्न लागिसकेको छ । तर, स्वदेशी उत्पादनको बजार भने १० प्रतिशत पनि छैन । हाल नेपालमा शेखर गोल्छाको हिमस्टार ब्राण्डका केही बल्बहरु बजारमा देखिए पनि अधिकांश बजार भने भारतीय निजी कम्पनीहरुले लिइसकेको छ ।
नेपाली बजारमा एलइडी बल्बको अभाव नरहेकाले प्राधिकरण आफैले किनेर आफ्ना उपभोक्तालाई दिनुपर्ने अवस्था अहिले होइन । प्राधिकरण आफै नियमक संस्था भएकाले उसले किनेर बेच्ने भन्दा पनि अरुले गर्ने कारोबारको नियमन गर्नुपर्ने सरोकारलावाहरुले बताउँदै आएका छन् ।
एलइडी बल्बमा नेपाली बजारमा मुख्य समस्या भनेको मूल्यको हो । नियमत राम्रो नहुँदा र बजार प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी नहुँदा उपभोक्ताहरुलाई सयौं मूल्य बढिमा एलइडी बल्ब बिक्री गर्ने काम हुँदै आएको छ । प्राधिकरणले इइएसएलसँग खरिद गरी बिक्री गर्ने भनेको नौ वाटको बल्बलाई अहिले बजारमा चार सय रुपियाँसम्म लिने गरिएको छ ।
नेपाल बालिने बल्बहरुमा ९० प्रतिशत एलइडीले ओगटिसकेको अनुमान गरिएको छ । बाँकी १० प्रतिशत सिएलएल बल्बले लिएको अनुमान छ । परम्परागतरुपमा प्रयोग हुँदै आएको इन्कान्सेन्ट बल्बहरुको आयातलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । यद्यपि यस्ता बल्बहरु पनि अबैधरुपमा आउन छोडेको छैन । इन्कान्सेन्ट बल्बहरुले एलइडी बल्बहरुको तुलनामा अत्यधित विद्युत गर्ने गर्दछ ।
प्राधिकरण आफैले एलइडी बल्ब ल्याएर उपभोक्तालाई जबरजस्ती बिक्री गर्ने कुराले उपभोक्ताको अधिकारको समेत हनन हुने सरोकारवाला बताउँछन् । त्यसमाथि अहिलेको खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा उद्योग खोल्न पनि नदिने र प्रतिस्पर्धा पनि गर्न नदिने कुरा गलत भएको उनीहरुको भनाई छ ।
नेपालमा रोजगारीको अवसर नपाएर हजारौं युवाहरु खाडी राष्ट्रहरुदेखि कोरिया, मलेसिया जस्ता मुलुकहरुमा धाउन बाध्य भए पनि सरकार कमिशनको खेल, राजनीतिकरण र छिमेकी मुलुकहरुको स्वार्थका कारण नेपालमा उद्योगहरु फस्टाउन सकेका छैन ।
उद्योग खोल्न र सञ्चालनमा कठिनाई हुँदा व्यवसायीहरु व्यापारतर्फ लाग्न बाध्य हुँदै आएका छन् । नेपाल उत्पादन १५ प्रतिशत महंगो भए पनि सरकारी कार्यालयले नेपाली नै किन्नुपर्ने र कुल खरिदमा ५० प्रतिशत नेपालीबाटै किन्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुँदा पनि फितलो कानुन कार्यान्वयन र कमिशनको खेलले आयातलाई नै प्रोत्साहन गरिँदै आएको छ । त्यो नगरे दण्ड जरिवाना भनिए पनि कसैलाई अहिलेसम्म कारवाही हुन सकेको छैन ।
