काठमाडौंः संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिअन्तर्गतको ऊर्जा संकट अनुगमन उपसमितिको शुक्रबार बसेको बैठकले विना प्रतिस्पर्धा एक चिनियाँ विवादास्पद कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना दिँदा निकै ठूलो रकम अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।
उपसमितिको बैठकले प्रक्रिया नपुर्याई हतार हतार विवादमा परेको कम्पनीलाई राष्ट्रिय गौरवको महत्वपूर्ण आयोजना दिने तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मादेखि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख दलका नेता, प्रशासकहरुको समेत मिलेमतोमा दिइएको भन्दै यसको छानविन र दोषीलाई कारवाही हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।
प्रमुख तीन दलको मिलेमतोमा नै यो आयोजना चीनको चाइना गेजुवा ग्रुपलाई दिइएको अनुमान हुँदै आएको छ । कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने भनेर विघटन गरिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत विकास समितिलाई केही दिनपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने भनिएको दिनमा यो आयोजना गेजुवालाई दिइएको थियो ।
बिहानै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै कार्यक्रम आयोजना गरी कामचलाउ अवस्थामा रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफै उपस्थित भएर आयोजना गेजुवालाई दिइएको थियो । उर्जासचिव र सहसचिवहरुले सही गर्न नमानेपछि गेजुवा कम्पनीका प्रनिनिधिले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतापत्रमा उर्जामन्त्री आफैले आफैले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यसको केही दिनअघि मन्त्रिपरिषदले इपीसीएल मोडलमा निर्माण गर्न अध्ययन गरी कार्यविधि बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णयमा गेजुवालाई दिने कुनै निर्णय समेत मन्त्रिपरिषदको निर्णय पुस्तिकामा भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले बनाउने भनिएको कार्यविधि बनाउन उर्जा मन्त्रालय आफैले समिति बनाए पनि त्यसले काम समेत सुरु गर्न नपाउँदै उर्जामन्त्री शर्मा र प्रधानमन्त्री दाहालले हतार हतार गेजुवालाई आयोजना जिम्मा लगाएका थिए ।
बुढीगण्डकी आयोजना हात पार्न लामो समयदेखि गेजुवाको एजेन्टको रुपमा रहेका हतियार व्यापारी दीपक भट्ट प्रमुख दलका नेतादेखि मन्त्रीहरुको घरघरमा धाउँदै आएका थिए । उनी एमालेभित्र बामदेव गौतमप्रति बफादार कार्यकर्ता हुन । एमाले भित्रै पनि बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिएको विषयमा तीब्र असन्तुष्टि छ ।
आयोजना सरकार आफैले बनाउने तर कुन मोडलमा अघि बढाउने भनेर बहस भइरहेको बेला एकाएक विश्व बैंकको कालोसुचीमा परेको र नेपाल थुप्रै आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएर समयमा काम गर्न नसकेको, लागत बढाएको, काम गर्दागर्दै बीचमै छोडेर हिंडेको गेजुवालाई बुढीगण्डकी दिएर अबौं रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले यस प्रकरणमा सात अर्ब रुपियाँभन्दा बढि भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिकरुपमा बोल्दै आएका छन् । उद्यपि उर्जा मन्त्रालय स्रोतले भने पाँच अर्ब रुपियाँको कमिशनको डिल भएको, त्यसमा प्रमुख तीन दललाई डेढ डेढ अर्ब र बाँकी ५० करोड कर्मचारीदेखि साना दललाई बाँडने सहमति भएको छ ।
जलस्रोत समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सरोकारवाला र विज्ञहरुलाई बोलाएर गरेको छलफलमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नियम कानुन मिचेर आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको र यसमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको निचोड निकालिएको हो ।
सरोकारवाला र विज्ञहरुले यस विषयमा तत्कालिन उर्जामन्त्री शर्मा र अन्य सम्वन्धित पक्षसँग स्पष्टिकरण लिन सुझाव दिएपछि समितिले त्यसका लागि चाँडै पत्र काटने तयारी गरेको छ । यस विषयलाई समितिको पूर्ण बैठकमा छलफल पनि गरिने भएको छ ।
समितिका सभापति मोहन बरालले बुढीगण्डकी गेजुवा नामको कम्पनीलाई दिनुको औचित्य पुष्टी गर्नुपर्नेमा तत्कालिन जिम्मेवार व्यक्तिहरु यस विषयमा चुपचाप बसेको बताए । उनले यस सम्झौतामा शंका गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ देखि ‘देशबाट ऊर्जा संकट समाधान होस् भन्ने उद्देश्यले कतिपय पक्षमा समितिले सरकारी निर्णयको समर्थन गरेको न्छ भन्दै अपारदर्शी ढंगले भएका कामलाई छुट दिन नसकिने बताए ।
बरालले भने, 'यसमा बदमासी भएको छ भनेर शंका गर्ने धेरै ठाउँ छ । समिति नै चुप लागेर बस्यो भने बदमासी गर्नेहरुको झन बनोबल बढछ । समितिको पूर्ण बैठकमा छलफल गरेर छानविन गर्ने र प्रक्रियागत ढंगले आयोजना चाँडै कसरी बनाउने ? कुन मोडलमा बनाउने भन्ने कुरामा छलफल गछौं ।'
बैठकमा पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय, सांसद काशिनाथ अधिकारी, अर्का सांसद अमृत बोहोराले चिनियाँ कम्पनीसँग विधि र प्रक्रिया भन्दा पनि बदनियतपूर्ण उद्देश्यले भएकाले यो सम्झौता खारेज गरी नयाँ ढंगबाट गर्नुपर्ने र यसमा संलग्नहरु छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । उनीहरुले मन्त्रिपरिषदले एउटा निर्णय गर्ने मन्त्री र प्रधानमन्त्री मिलेर अर्कै निर्णय गर्ने कुरा ठूलो राष्ट्रिय भ्रष्टाचार हो भन्दै यसमा अख्तियारले पनि छानबिन गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।
उपाध्यायले मन्त्रिपरिषदलाई देखाएर भ्रष्टहरु उम्किने दाउ रचे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानविन र कारवाही अघि बढाउन कानुनले नरोक्ने भन्दै मन्त्रिपरिषदले पनि कुन निर्णय आफूले गर्ने ? कुन सम्वन्धित निकाय वा अधिकारीले गर्ने भन्ने कुरालाई बुझनुपर्ने बताए ।
कुनै पनि कम्पनीलाई ठेक्का दिने वा लाइसेन्स दिने विषय नीतिगत निर्णयअन्तर्गत नगर्ने भन्दै उनले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउँदैमा यस्ता विषय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन भनेर भ्रम नराखे हुन्छ भने ।
