काठमाडौंः संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वका सरकारको पालामा भएको उर्जा क्षेत्रका ठूलठूला भ्रष्टाचार प्रकरणका बारेमा छानविन अघि बढाएपछि तत्कालिन उर्जामन्त्री एवं हालका गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायलाई प्रष्टिकरण सोधेका छन् ।
मन्त्री शर्माले सोमबार बिहान आफ्नै निवासमा उपाध्यायलाई बोलाएर गैरकानुनी र संसदीय प्रक्रियाविपरित समितिका कामकारवाहीमाथि हस्तक्षेप र दबाब दिने काम गरेका हुन । मर्यादाक्रमका हिसावले समेत मन्त्रीले संसदीय समितिका सभापतिलाई बोलाएर कुरा गर्न मिल्दैन ।
केही दिनअघि लेखा समितिले उजुरी परेका आधारमा २५ मेगावाटको सौर्य उर्जा परियोजनाको ठेक्का दिने क्रममा भएको अनियमितता र गैरकानुनी निर्णयका विषयमा छलफल राखेको थियो । बैठकले उक्त ठेक्का प्रक्रिया अर्को निर्णय नभएसम्म रोक्न निर्देशन दिँदै त्यससँग सम्वन्धित सबै फाइलहरु तत्काल उपलब्ध गराउन उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि मन्त्री शर्माले एकाएक सभापति उपाध्यायलाई बोलाएका हुन ।
उपाध्यायले मन्त्रीले बोलाएर आफूहरुको भेट भएको स्वीकार गरे पनि कामकारवाही रोक्न दबाब नदिएको दावी गरे । उनले भने, ‘के कसरी अघि बढेको छ ? भनेर चासो मात्रै राख्नुभएको हो । त्यस्तो दबाब दिएको होइन । त्योबाहेक सरकार गठनका विषयमा पनि कुरा भएको थियो ।’
स्रोतका अनुसार मन्त्री शर्माले सौर्यउर्जा परियोजनाको ठेक्काको विषयलाई मिलाएर टुङ्ग्याउन सल्लाह दिएको र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको सम्झौता र एलइडी खरिदका विषयमा हात नहाल्न भनेका छन् । आफूले विगतमा सभापति हुँदा कतिपय कुरा पेलेर पनि निर्णय गर्ने गरेको उदाहरण दिँदै शर्माले उपाध्यायलाई पनि त्यो उपाय अपनाउन सल्लाह दिएका थिए ।
सभापति उपाध्यायले कसैले दबाब दिए पनि समितिले हात हालेको विषय नरोकिने बताउँदै सौर्य उर्जाको ठेक्कामा भएको अनियमितताको विषयमा उपसमिति बनाएर छानविन अघि बढाउने वा के गर्ने भन्ने विषय एक दुई दिनभित्रै बैठक राखेर टुँगोमा पुर्याउने बताए ।
दाहालले राजीनामा दिनुभन्दा दुई दिनअघि उर्जामन्त्री शर्माले ६८ करोड महंगो ठेकेदारलाई सौर्य उर्जा परियोजना निर्माणको जिम्मा दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई दबाब दिएका थिए । गत बर्ष नै प्राधिकरणले न्यूनतम बोलकबोल गर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का दिने निर्णय भइसके पनि मन्त्री शर्माले ठेकेदारसँग सम्झौता गर्न नदिई ६८ करोड महंगो प्रस्ताव गर्ने ठेकेदारलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएपछि संसदीय समितिहरुदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन अघि बढाएको हो ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरुले भने विश्व बैंकको ऋण लगानीमा निर्माण हुने भएकाले उसैको दबाबका कारण महंगो ठेकेदारलाई ठेक्का दिनुपरेको दावी गर्दै आएका छन् ।
