काठमाडौं: सरकारमा सहभागी दलहरूले ‘आर्थिक सहायता’ नाममा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई वार्षिक करोडौं रुपैयाँ वितरण गरी राज्यकोषको दुरुपयोग गरेका छन्। दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारले आर्थिक सहायता नाममा कार्यकर्तालाई रकम बाँड्दै आएको देखिन्छ।
२०६३/०६४ देखि २०७३/०७४ सम्मका ११ वर्षमा सरकारमा सहभागी दलले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहायता नाममा कार्यकर्तालाई वितरण गरेका छन् । कार्यकर्तालाई रकम वितरण गर्न सहज होस् भनेर बजेटमा नै ‘आर्थिक सहायता’ शीर्षकमा यस्तो प्रयोजनका लागि बजेट छुट्याउने गरिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार वास्तविक असहाय कमैले यस्तो सहायता रकम पाउने गरेका छन् । अधिकांश यस्तो रकम पहुँचवाला कार्यकर्ता तथा दलका नेताले नै पाउँदै आएका छन् ।
आव २०६३/०६४ मा सरकारमा सहभागी दलहरूले कार्यकर्तालाई ३ करोड रुपैयाँ वितरण गरेका थिए । आव २०७२/०७३ मा दलहरूले आर्थिक सहायताको नाममा आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई २५ करोड ६६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ वितरण गरेका छन् । यो आर्थिक वर्ष (२०७४/०७५) का लागि सरकारले आर्थिक सहायता शीर्षकमा २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। सरकारले बजेटमा आर्थिक सहायता शीर्षकमा छुट्याएको रकमभन्दा वर्ष सकिँदा खर्च हुने रकम बढी हुने गरेको छ ।
त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै मतदाता आकर्षित गर्न विभिन्न व्यक्तिलाई जथाभाबी पैसा बाँडेको खुलासा भएको छ।
पदबाट राजीनामा दिएर ‘काम चलाउ प्रधानमन्त्री’ रहेका बेला पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले जेठ १९ गते एकै दिन पाँच सय ३५ जनालाई ३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको देखिन्छ । त्यस दिन ४ सय ८५ जनालाई ५० हजारका दरले २ करोड ४२ लाख ५० हजार वितरण गरिएको थियो भने अन्य ५० जनालाई १ देखी १० लाखका दरले १ करोड ३५ लाख ५० हजार वितरण गरिएको थियो । दाहालले गत जेठ १० मा राजीनामा दिएका थिए । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
