संसदमा स्वास्थ्य बीमा विधेयक प्रस्तुत

Advertisement

काठमाडौंः संसद्को आइतबारको बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘स्वास्थ्य बीमा विधेयक, २०७४’ प्रस्तुत गरेका छन् । विधेयक पेश गर्दै उनले स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी, जनमुखी  एवम् सहज बनाउनका लागि सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको बताए ।पोखरेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि पहिलो विधेयकका रुपमा स्वास्थ्य बीमा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेका हुन ।

स्वास्थ्य सेवा जनताको आधारभूत आवश्यकता भए पनि निकै महंगो हुँदै गएको बेला यस सेवालाई सबैको पहुँजमा पुर्याउन स्वास्थ्य बिमा लागू गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । हाल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम केही जिल्लामा परिक्षणको रुपमा लागू गरिए पनि मुलुकभर प्रभावकारीरुपमा लागू हुन सकेको छैन ।

उक्त विधेयक तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले गत वैशाख ११ गते संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेका थिए । विधेयक दर्ता भएपछि संसद्मा प्रस्तुत गर्न कार्यसूचीमा दुई पटक राखिए पनि एमालेले गरेको संसद् अवरोधका कारण उक्त समयमा छलफल हुन सकेको थिएन । त्यसपछि भने सरकार परिवर्तन भएर पछि परेको थियो ।

विसं २०६८ देखि नै बीमा ऐन पटकपटकको अवरोधका कारण बन्न सकेको छैन । विभिन्न निकायसँग कार्य परामर्श गरी मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिई संसद्सम्म पुर्याउने काम पूर्वमन्त्री थापाले गरेका थिए ।

नेपालको संविधानको धारा, २९६ उपधारा (१) अनुसार ऐन बनाउन लागिएको हो । सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउन बीमा ऐन आवश्यक महसुस गरिएको थियो ।

स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्य बीमाले जनताले स्वाथ्स्य सेवा उपभोग गर्दा व्यहोर्नुपर्ने ठूलो आर्थिक भारको अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताए । उनले भने, ‘‘नागरिकलाई समाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने छ । उक्त विधेयकको मस्यौदामा विपन्न नागरिक, पूर्ण अपाङ्ग, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अनाथ बालबालिकाका लागि सरकारले प्रिमियम व्यहोर्ने प्रावधान राखिएको छ ।”

बीमा विधेयकमा वैदेशिक रोजगारमा जानेको परिवार राष्ट्रसेवक, कर्मचारी र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिलाई अनिर्वाय बीमामा आबद्ध गरिएको छ भने अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि क्रमशः बीमाको आबद्ध गर्ने गरी सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमा भन्ने मान्यताअनुरुप ऐन प्रस्ताव गरिएको छ ।

बीमा ऐन लागू भएपछि जनताले प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाबाट आधारभूत सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभन्दा बाहिरका विशिष्ट सेवा बीमाले समेट्ने छ । सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन रिफरल प्रणाली लागू हुनेछ ।

बीमा बोर्डलाई स्वायत्त निकायको रुपमा स्थापना गरी बीमित रकम वृद्धि लगायतका बीमाको दायरालाई फराकिलो बनाउन मिल्ने गरी ऐनमा बाटो खोलिएको छ । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापाले संविधानले जनतालाई दिएको स्वास्थ्य अधिकार पूरा गर्न बीमा विधेयक अपरिहार्य भएको बताए ।

आइतबारको बैठकले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७४ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । सो विधेयक शुक्रबार गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि स्वीकृत हुन सकेको थिएन ।

बैठकमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीद्धारा प्रस्तुत ‘लेखापरीक्षण विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरियो । त्यसैगरी, बैठकले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७४’ सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

त्यसअघि, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याणमन्त्री आशा कोइरालाले ‘महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिको प्रतिवेदनसहितको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७२ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन ।

बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराद्धारा प्रस्तुत ‘भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रबुद्ध समूह गठन गर्नेसम्बन्धी बहुपक्षीय सम्झौतालाई अनुमोदन गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement