काठमाडौंः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विना प्रतिस्पर्धा एक विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिने पूववर्ती पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको विवादास्पद निर्णयमा हाल नहाल्ने संकेत दिएको छ ।
सरकारले नै निर्णय गरेर चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको भन्दै अख्तियारका एक अधिकारीले त्यसमा भएको भ्रष्टाचारमा छानविन अघि बढाउने कुनै तयारी नभएको जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषदमा सामुहिकरुपमा निर्णय भएर छिमेकी देशको कम्पनीलाई आयोजना दिएकाले यसमा अख्तियार प्रवेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुनै निर्णय भएको छैन ।’
यद्यपि सरकारी अधिकारीहरुले नै मन्त्रिपरिषदले तोकेर कुनै कम्पनी विशेषलाई बुढीगण्डकी दिने निर्णय नभएको बताउँदै आएका छन् । मन्त्रिपरिषदले विदेशी कम्पनीलाई इपीसीएफ (इन्जिनियरिङ, प्रक्योरमेन्ट, कन्ष्ट्रक्शन, फाइनान्सिङ)मोडलमा निर्माण गर्न दिन आवश्यक कार्यविधि र नीति नियम निर्माणका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको उनीहरुको भनाई छ ।
अख्तियारले भने मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय भन्दै विना प्रतिस्पर्धा दाहाल नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिइसकेपछि हतार हतार चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुपलाई बनाउन दिने समझदारी गरेको थियो । समझदारीपत्रमा कर्मचारीहरुले सही गर्न नमोपछि तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा आफैले सही गरेका थिए ।
दुई खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ लागत अनुमानको एक हजार दुईसय मेगावाटको यो आयोजना विवादास्पद कम्पनीलाई बदनियतपूर्ण तरिकाले दिइएको भन्दै सरोकारवालाहरुले यसमा अबौं रुपियाँको आर्थिक चलखेल भएको बताउँदै आएका छन् । बुढीगण्डकी प्रकरणका विषयमा छानविन अघि बढाउने तयारी नभएको अख्तियारका प्रवक्ता जिवराज कोइरालाले पनि स्वीकार गरे ।
उनले सोलार ग्रीड प्रोजेक्टमा भएको ६८ करोड रुपियाँ भ्रष्टाचारका विषयमा छानविन निकै अघि बढेको र नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदका विषयमा छानविन अघि बढाउन आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
अख्तियारका पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले कुनै कम्पनी विशेषलाई ठेक्का दिने जस्ता विषय नीतिगत निर्णयभित्र पर्द सक्दैन भन्दै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्यो भन्दैमा अख्तियारले त्यस्ता विषय छानविन गर्न नपाउने भन्ने नहुने बताउँदै आएका छन् ।
उनका अनुसार भ्रष्टाचारका कुनै पनि विषयमा अख्तियारले छानविन गर्न नपाउने भन्न्ने कुनै पनि विषय हुँदैन भन्दै अहिले भएका बुढीगण्डकीलगायतका चर्चित भ्रष्टाचार काण्डमा उसलाई छानविन गर्ने पूरै अधिकार रहेको तर्क अघि सारेका छन् ।
