गर्भनिरोधको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न परमादेश जारी

Advertisement

काठमाडौंः सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले बुधवार प्रजनन् स्वास्थ्य सम्वन्धी विधेयकमा गर्भनिरोधको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

गर्भनिरोधका साधन, सेवा र सुचनामा पर्याप्तता, सर्वसुलभता र समान पहुँच सुनिश्चितताको माग गर्दै पीडित महिला, महिला कानुन विकास मञ्च, सबैका लागि न्याय लगायतका संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा २०७० भदौ १७ गते रिट दर्ता गरेका थिए ।

सार्वजनिक सरोकारको उक्त मुद्दामा गत साता न्यायधीसद्वय ओमप्रकाश मिश्र र शारदा घिमिरेको इजलासले परमादेश जारी गरेको हो । मङ्गलवार आयोजित कार्यक्रममा मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सबिन श्रेष्ठले सो कुराको जानकारी दिएका हुन ।

उनले नेपालका सबै स्वास्थ्य संस्थामा गर्भनिरोधका औषधि उपलब्ध छैनन्, यसबाट सर्वसाधारण पीडित भइरहेको अवस्था छ, सोही अवस्थाबाट पीडित ललितपुर जिल्लाको देवीचौर गाविस वडा न. १ निवासी मञ्जु तामाङ र विष्णुकुमारी तामाङको मुद्दामा सार्वजनिक हितका लागि काम गर्ने मञ्चलगायत अन्य संस्थासँग सहकार्य गरी दायर गरिएको रिटमाथि परमादेश जारी भएको बताए ।

मञ्चका कार्यक्रम व्यवस्थापक नविन श्रेष्ठले अहिले संसदमा स्वास्थ्य सम्वन्धी विधेयक पेश गरेको अवस्थामा जारी परमादेशले विधेयकमा गर्भनिरोधको विषयलाई समावेश गर्न सकारात्मक दबाव मिल्ने बताए ।

सो रिट निवेदनमा गर्भनिरोधका साधन, सेवा, समान पहुँच, उपलब्धता र गुणस्तरियताको विस्तार तथा सबैतिर उक्त साधनको सुनिश्चितता गराउन परिवार नियोजन सेवा सम्वन्धी राष्ट्रिय कार्यनीति २०६८ मा आवश्यक परिमार्जन र प्रजनन् स्वास्थ्यको लागि राष्ट्रिय चिकित्सा प्रणालीको मापदण्ड, भाग १ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि परमादेशको आदेशको माग गरिएको थियो ।

त्यसैगरी गर्भनिरोधका साधनहरूको बारेमा आवश्यकता अनुसार उचित परामर्श, सूचनाका साथै गोपनियतासहित समयमै उपलब्ध नहुनाले महिलाहरू अनिच्छुक गर्भवती हुनुपर्ने वाध्यतामा परेका ललितपुर जिल्ला निवासी मञ्जु तामाङ तथा विष्णुकुमारी तामाङको सहयोगमा विभिन्न सरोकारकारवाला संस्था अधिकारकर्मीले संयुक्त रूपमा सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत विरूद्ध सो रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement