काठमाडौंः ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बार्षिकोत्सव कार्यक्रममा पुगेर प्राधिकरणका कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरिदिने चेतावनी दिएका छन् ।
कर्मचारी संगठनले सीमाभित्र रहेर आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै नगरे खारेज गरिदिने धम्की दिएको उर्जाखबर डटकमले समाचार प्रकाशित गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानमा युनियनहरुले विकृति भित्र्याएको भन्दै शाहीले यस्तो चेतावनी दिएका हुन । प्राधिकरणले बिहीबार आफ्नो ३२औं बार्षिकोत्सव मनाएको थियो ।
मन्त्री शाहीले ट्रेड युनियनले संस्थाको सुधार तथा कर्मचारी हकहितका विषय मात्र उठाउनुपर्ने भन्दै नेतादेखि मन्त्रीसम्म चाकडी गर्ने, सरुवा बढुवामा चासो लिने र आयोजना निर्माणमा दख्खल दिने काम उनीहरुले गर्न नहुने बताए ।
नियमभन्दा बाहिर गएर कर्मचारी युनियनले काम गर्न नहुने भन्दै उनले त्यसरी काम गर्ने संगठन खारेज हुने बताए युनियनहरुले नै प्राधिकरणमा विकृति भित्र्याएको भन्दै उनले कर्मचारीको हितका लागि यस्ता संगठन आवश्यक रहे पनि सार्वजनिक संस्थानमा ट्रेड युनियन संगठन राख्न उपयुक्त नरहेको बताए ।
गलत काम गरिरहने हो भने कुनै पनि कर्मचारी संगठनहरू नरहन सक्छन् भन्दै शाहीले प्राधिकरण व्यवस्थापन तथा मन्त्रीलाई समेत दबाब दिने गरी ठूला नेताको पहुँचमा सरुवा बढुवामा चासो नदिन सल्लाह दिए । दबाब दिने कर्मचारीलाई दुर्गम तथा हिमाली भेगमा सरुवा गरिने उनको चेतावनी छ ।
शाहीले प्राधिकरणको घाटा नाफाको खोजी गर्ने काम कर्मचारी युनियनको होइन भन्दै समस्यामा फसेका आयोजना निर्माणमा सहजिकरण गर्न सल्लाह दिए ।
शाहीले प्राधिकरणका कार्यालय उपभोक्तामैत्री नभएको, मिटर पाउन कर्मचारीलाई घुस खुवाउनुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएको, ट्रान्सफर्मरमा समस्या आए मर्मत गर्न लामो समय लाग्ने गरेको तथा सेवाग्राहीलाई राम्रो व्यवहार नभएको जस्ता गुनासा विद्यमान रहेकाले ती समस्या तत्काल हटाउनुपर्ने बताए ।
उनले निकट भविष्यमा नै मोबाइलबाट विद्युत् महसुल तिर्ने प्रणालीको विकास गर्न लागिएको जानकारी दिँदै सेवाग्राहीको बढी भीड हुने स्थानमा बस्ने कुर्सीको प्रबन्ध गर्न, कर्मचारीको आचरण सुधार गर्न र बिग्रेका तथा मर्मत गर्नुपर्ने स्थानको तत्काल मर्मत सम्भार गर्नसमेत निर्देशन दिए ।
त्यसैगरी प्राधिकरणको अबौं रुपियाँको घाटा करोडमा सीमित भएको प्राधिकरणले दावी गरेको छ । घाटा कम हुनुको मुख्य कारण गत बर्ष भएको विद्युत महशुल वृद्धि तथा सरकारले दिएको अनुदान रकम मुख्य कारण हो भने आंशिक कारण प्राधिकरणको चुहावटमा आएको कमी हो ।
यद्यपि प्राधिकरण व्यवस्थापनले भने सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान रकमलाई समेत नाफाको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार सरकारले दिएको अनुदान नाफामा नभई सेयरको रुपमा देखाउनुपर्ने हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा करिब रु सात अर्ब घाटा कम गरेर रु ९७ करोड ८९ लाखमा सीमित गरेको व्यवस्थापनको दावीलाई उदृत गर्दै राससको समाचार बुलेटिन आएको छ । प्राधिकरण व्यवस्थापनले घाटा कम हुनुको कारण महशुल वृद्धि र सरकारी अनुदानलाई उल्लेख नगरी व्यवस्थापकीय सुधार, चुहावट नियन्त्रण तथा प्राविधिक सुधारलाई मात्रै कारणको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
वार्षिकोत्सवमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उत्तर दक्षिण नदी बेसिनका आधारमा ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाइने बताए । त्यस्तै उनले पूर्व–पश्चिम ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, युरोपेली बैंक, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अमेरिकाको सहयोगमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणको योजना अगाडि सारिएको छ ।
त्यस्तै न्यू बुटवल–गोरखपुर र गल्छी–केरुङ अन्तरदेशीय ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । यी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विद्युत् आयात निर्यात, इनर्जी बैंकिङ तथा पावर ह्विलिङसमेतका लागि महत्वपूर्ण औजारका रुपमा रहेको घिसिङको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले आफू र आफ्ना सहायक कम्पनीमार्फत अगाडि बढाएका आयोजना तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न हदैसम्मको प्रयास गर्ने भन्दै कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाट, चमेलिया ३० मेगावाट, माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ ६० मेगावाट आयोजनालाई तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गराउन हदैसम्मको प्रयास गर्ने र नयाँ आयोजना निर्माणमा ध्यान दिने जनाएको छ ।
यस्तै चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गरिरहेका २२५ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने र आगामी असारसम्म ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ पहल गरिने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।
ऊर्जा सचिव एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले गत हिउँदमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य ग¥यौँ भनेर मख्ख परेर बस्न नहुने बताए ।
प्राधिकरणका आधिकारिक टे«ड युनियनका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईले प्राधिकरणको कर्मचारी भएको पछिल्लो समय समाजमा प्रतिष्ठा बढेको भन्दै आफूहरु कर्मचारीको हितसँगै संस्थाको हितका लागि समेत लागिपरेको बताए ।
