काठमाडौं-: केदारभक्त माथेमाको कार्यदलले दिएको प्रतेवेदनभन्दा फरक हुने गरी र सरकारको प्रतिवद्धताविपरीत संसदीय समितिमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस हुने भएको छ।
सरकारले माथेमा प्रतिवेदनअनुसार नै विधेयक ल्याउने र त्यसको वातावरण बनाउन पूर्वाधार पुगेका कलेज खरिदका लागि मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा साउन ३१ को मन्त्रिपरिषद्बाट समितिसमेत बनाइसकेको अवस्थामा विधेयक संसद्मा पेस हुन लागेको हो।
डा. गोविन्द केसीले देश बाढीको चपेटामा परेको भन्दै ३१ गते अनिश्चितकालका लागि अनशन स्थगित गरेका थिए। उनले ऐन पारित गर्ने चलखेल भए जुनसुकै समयमा पुनः अनशन थाल्ने बताएका थिए।
संसद्को महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिकी सभापति रञ्जु झाले आफूले विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यव्यवस्थामा बुझाइसकेको बताइन्।
समितिबाट पारित भइसकेको प्रस्तावनामा माथेमा प्रतिवेदनको नाम उल्लेख गर्ने विषयसमेत अन्तिम कपीमा परेको छैन। झाले कानुन मन्त्रालयले नै नमानेका कारण प्रस्तावनामा माथेमा प्रतिवेदनको नाम उल्लेख गर्न नसक्ने तर्क अगाडि सारेकी छिन्।
अनशनका बीचमा सहमति भएका यी विषयसहित साउन २७ मा समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा महत्त्वपूर्ण विषय तोडमोड भएपछि डा.केसीले माथेमा प्रतिवेदनअनुसार नै उपत्यकामा कलेज खोल्न रोक्ने गरी विधेयक आउनुपर्ने अडान राखेका छन्।
विधेयक कार्यव्यवस्थामा पुगेपछि संसद् सुरु हुने आधा घन्टाअगाडि बस्ने कार्यव्यवस्था बैठकले सूचीमा राख्ने/नराख्ने निर्णय गर्छ। स्रोतका अनुसार संसद्मा प्रस्तुत हुने विषयमा सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठकअघि सचेतकहरूको बैठकसमेत बोलाइसकेकी छिन्।
समितिमा रहेका सबै पार्टीका संासदसमेत समितिबाटै पारित स्वरूपमा विधेयकलाई टुंग्याउने पक्षमा पुगेका छन्। समितिमा रहेका कांग्रेस सांसद जीवन परियार र माओवादी केन्द्रका धनीराम पौडेल जसरी पनि यही स्वरूपमा विधेयक ल्याउने पक्षमा छन्।
