काठमाडौंः विश्व बैंकको समेत ऋण सहयोगमा नुवाकोटमा निर्माण गर्ने भनिएको २५ मेगावाटको सौर्य उर्जा परियोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमिमतता भएको ठहर गर्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिए पनि विश्व बैंकले त्यसलाई नमान्ने स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले न्यूनतम रकम बोलकबोल गर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का दिने निर्णय भइसकेकोमा त्यसलाई उल्ट्याउँदै ६८ करोड महंगो बोलकबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने क्रममा सार्वजनिक खरिद कानुनको उल्लङघन र बदनियत देखिएको भन्दै लेखा समितिले ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गरी नयाँ टेण्डर गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरुले भने विश्व बैंकको दबाबमा आफूहरुले निर्णय उल्ट्याएर अर्कोलाई ठेक्का स्वीकृति गरेको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्दै आएका थिए । लेखा समितिको निर्देशानुसार प्राधिकरणले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी अर्को टेण्डर गर्ने बारेमा विश्व बैंकलाई पत्र पठाएर जानकारी दिइसकेको जनाएको छ ।
लेखा समितिले ठेक्का नै रद्द गरेको अवस्थामा विश्व बैंकले यस परियोजनाबाट हात झिक्छ कि अर्को टेण्डरमा जान राजी हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा विश्व बैंक नेपालका प्रवक्ता राजीव उपाध्यायले आफूहरुको खरिदसम्वन्धी छुट्टै पक्र्योरमेन्ट गाइडलाइन (खरिद निर्देशिका) रहेको र नेपाल सरकारसँग फाइनान्सियल एग्रिमेन्ट) वित्तीय समझदारीसमेत गरेकाले आफूहरुले सोही गाइडलाइन र एग्रिमेन्टअनुसार काम गर्ने बताए ।
उनका अनुसार संसदीय समितिले गरेको निर्देशनमा आफूहरुको प्रत्यक्ष सरोकार हुँदैन । विश्व बैंकले बनाएको नीति र नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता नै आफूहरुले काम गर्ने र सोहीअनुसार नै सौर्य उर्जा परियोजनाका लागि ऋण दिने सम्झौता भएको भन्दै उपाध्यायले प्राधिकरणले दोस्रो पटक स्वीकृत गरेको बोलपत्रदाता कम्पनी रिजेन इनर्जी कम्पनी, चीनलाई नै काम हुनुपर्ने बताए ।
साथै, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार विश्व बैंकले पनि प्राधिकरणले त्यसको जवाफ दिइसकेको छ । जवाफमा लेखा समितिको निर्देशनको कुनै भ्यालिडिजम (वैधानिकता) छैन भन्दै नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार भएन भन्नुमा ठोस आधार आधार छेन भनिएको छ । विश्व बैंकको पत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको टेबुलमा रहेको स्रोतले बतायो ।
यद्यपि उनले विश्व बैंकले जे जस्तो पत्र पठाए पनि संसदीय समितिको निर्देशनको निक्र्योल नभई सौर्य उर्जाको ठेक्काको पूरानै प्रक्रिया अघि बढ्ने वा नयाँ टेण्डर हुने विषयमा आफूले अहिले नै केही भन्न नसक्ने बताए । उनले भने– म निर्णय गर्ने ठाउँमा छैन । के हुन्छ केही भन्न सक्दिन ।
प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार विश्व बैंकको ऋण लगानीमा बन्ने उक्त परियोजनामा रिजेन इनर्जीलाई ठेक्का दिने निर्णय नै ठिक भएको र उसले काम गर्न पेस्कीसमेत लगिसकेकोले फेरि अर्को टेण्डरमा जाने भन्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन । अर्को टेण्डरमा गइसकेको अवस्थामा विश्व बैंकले ऋण नदिन पनि सक्ने उनको आशय थियो । लेखा समितिले ठेक्का प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएपछि रिजेन इनर्जीलाई हतार हजार पेक्सी रकम उपलब्ध गराइएको थियो ।
प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले तीन अर्ब तीन करोड रुपियाँ प्रस्ताव गर्ने पिङगाव एण्ड ह्यारेन जेभी, चाइनाको ठेक्का स्वीकृत गरेकामा जनार्दन शर्मा उर्जामन्त्री भएर आएपछि उक्त कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्न रोक लगाएका थिए । उक्त निर्णयको १० महिनापछि सरकारबाट बाहिरिने क्रममा त्यो भन्दा ६८ करोड बढी अर्थात तीन अर्ब ७१ करोड रुपियाँ प्रस्ताव गर्ने र चौथो नम्बरमा रहेको कम्पनीलाई उसले प्रस्ताव गरेको रकम घटाउन लगाई तीन नम्बरमा झारेर ठेक्का दिन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बाध्य बनाएका थिए ।
एउटा कार्यकारीले गरिसकेको ठेक्काको निर्णयले अर्कोले उल्ट्याउन अदालतबाहेक अन्य निकायलाई अधिकार नभए पनि शर्माको ठाडो आदेशमा एउटालाई दिइसकेको ठेक्का उल्ट्याएर अर्कोलाई दिने निर्णय भएको थियो । त्यसरी दिने क्रममा ठूलो आर्थिक चलखेल हुनुका साथै सार्वजनिक खरिद ऐनको ठाडो उल्लङघन भई आर्थिक अपराध भएको भन्दै लेखा समितिका सदस्यहरुले दोषीहरुलाई कडा कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
