बुढीगण्डकी प्रकरणः लेखा समितिले बोलाएपछि उर्जामन्त्री र सचिव भागे, अब प्रमलाई नै बोलाउने निर्णय

dor-prasad-sher-bdr

काठमाडौंः दुई खर्ब ६० अर्ब लागत अनुमानको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विना प्रतिस्पर्धा एक चिनियाँ कम्पनीलाई दिन गरिएको विवादास्पद सम्झौताबारे कुरा गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बोलाएपछि उर्जामन्त्री महेन्द्र शाही र उर्जासचिव अनुप उपाध्याय चीन गएको तथ्य खुलेको छ ।

समितिले बुढीगण्डकी आयोजना चीनको विवादास्पद र असफल कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दिने सरकारको निर्णयको बारेमा कुरा गर्न आज बुधबारलाई शाही र उपाध्यायलाई बोलाएको थियो । समितिले यसअघिकै छलफलमा उनीहरुलाई बोलाउने तय गरिसकेको थियो भने भदौमै पत्र काटेर बैठकमा उपस्थित हुन अनुरोध गरेको थियो ।

समितिले बोलाएको सुइको पाउनासाथ मन्त्री शाही र सचिव उपाध्यायले कार्यक्रम बनाएर हतार हतार चीनतर्फ लागेको तथ्य आजको लेखासमितिको बैठकपछि खुलेको हो । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले समितिलाई अनादर गरेर विना जानकारी चीन जाने मन्त्री र सचिवप्रति आक्रोस पोखेका थिए ।

हालको संसदको अवधि अब करिव एक महिना मात्रै बाँकी रहेको बेला मन्त्री र सचिवले संसदीय समितिलाई छल्न चीन गएको ठहर गरिएको छ । बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने क्रममा भएको अबौंको भ्रष्टाचारबारे सबैतिर चासो बढिरहेको बेला उनीहरु पन्छिने दाउमा लागेका हुन ।

मन्त्री शाहीले सचिव उपाध्यायले असोज २ गते चीन पठाएका थिए भने आफू ३ गते त्यसतर्फ लागेका थिए । उनीहरुले आफू विदेश जानुपरेको विषयमा समेत समितिलाई कुनै जानकारी नदिएको हेपेको भन्दै समितिका सदस्यहरुले आक्रोस पोखेका हुन ।

थुप्रै भ्रष्टाचार प्रकरण र असफल कम्पनीको रुपमा चिनिएको गेजुवा कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा राजीनामा दिइसकेको तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेर कम्पनीको कर्मचारीले सही गरेको ठाउँमा आफैले हस्ताक्षर गरेर आयोजना उसलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेका थिए ।

पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढि भ्रष्टाचार भएको भनिएको यस आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने विषयमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरु मौन छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा चीन जाँदा उक्त आयोजना गेजुवालाई दिने गोप्य सहमति गरेर आएको समितिका बैठकमा उर्जा मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिनेश घिमिरेको भनाईबाट खुलासा भएको छ ।

गेजुवालाई इपीसीएफ (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्ष्ट्रक्शन, फाइनान्सिङ) मोडलमा निर्माणको जिम्मा दाहाल सरकारको निर्णयलाई देउवा प्रधानमन्त्री हुनासाथ मन्त्रिपरिषदले हतार हतार (२०७४ साउन ३१ गते) अनुमोदन गरेको आज खुलासा भएको छ । मन्त्रिपरिषदले अनुमोेदन गरेको कुरा अहिलेसम्म गोप्य राखिएकोमा निमित्त सचिव घिमिरेले आजको बैठकमा खुलासा गरेका हुन ।

यस भ्रष्टाचार प्रकरणमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु नै संलग्न रहेको देखिएपछि लेखा समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, बहालवाला उर्जामन्त्री शाही र सचिव उपाध्यायलाई समेत समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

बुढीगण्डकी आयोजना हत्याउन गेजुवाका नेपाली एजेन्ट दीपक भट्ट भनिए विगत लामो समयदेखि नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र प्रशासकहरुका धाउँदै आएका थिए । यसअघि सरकारहरुमार्फत आयोजना हात पार्न सफल नभएपछि पुष्पकमल दाहाल र जनार्दन शर्मामार्फत आयोजना हात पार्न सफल भएका थिए ।

यसअघि बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन सरकारले गरेको टेण्डर प्रक्रियामा बीचबाटै भागेको गेजुवाले अहिले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भई बाताबरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत स्वीकृत भएको र मुआब्जा बितरण प्रक्रियाका झन्झटका अधिकांश काम सकिएपछि आर्थिक प्रलोभन देखाएर आयोजना हत्याउन सफल भएको छ ।

बैठकमा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बुढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई बनाउन दिएको नभई बिक्री गरेको हो भन्दै बुढीगण्डकी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र हाम्रो स्वाभिमान पनि भएकाले यसरी अपारदर्शीरुपमा दिइने कुरा सैह्य हुन नसक्ने बताए ।

उनले यस आयोजना दिने क्रममा अनियमितता भएको कुरामा शंका नरहेको भन्दै विषय, प्रक्रिया सबै हिसावले यस क्रममा अनियमितता भएको बताए । उपाध्यायले यस समझदारीमा ठूला दलका शीर्ष नेता नै मौन बसेकाले लेखा समिति बोल्नुपर्ने बाध्यता भएको बताए ।

निमित्त सचिव घिमिरेले एक बर्षभित्र लगानी, त्यसको मोडालिटी र ब्याजदर कति हुने भन्ने कुराको विवरण गेजुवाले दिनुपर्ने र त्यो चित्त बुझ्दो भएमा अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकृति दिएर उसले काम गर्नसक्ने भन्दै यसबीचमा गेजुवाले गर्ने आयोजनाको प्राविधिक अध्ययनको खर्च गेजुवाले नै व्यहोर्ने समझदारी भएको बताए ।

कम्पनी मोडलमा लैजाने भनेर बुढीगण्डकी नलविद्युत आयोजना विकास समिति विघटन गरिएकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छल्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर गेजुवालाई आयोजना दिने निर्णय गरिएको थियो ।

त्यसको केही दिनमा नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि निर्वाचन हुने भनिएको दिन २०७४ जेठ २० गते बिहानै बालुवाटारमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर मन्त्री जनार्दन शर्माले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

लेखा समितिको आजको बैठकमा साँसदहरुले यसमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुले नै गोप्य समझदारी गरेर गुजुवालाई यति ठूलो र महत्वपूर्ण आयोजना जिम्मा लगाएकाले उनीहरु मौन बसेको बताएका थिए ।

नेपाली आफैले बनाउन सक्ने यो आयोजना विवादास्पद कम्पनीलाई दिएर आयोजनाको भविश्य अन्यौलमा पार्ने काम भएको भन्दै साँसदहरुले जुन ढंगले आयोजना जिम्मा लगाउने काम भयो, त्यसका आधारमा अनियमितता भएको कुरा स्वतः पुष्टी हुन्छ भनेका थिए ।