काठमाडौंः निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा पुगी टेण्डर प्रक्रियामा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा सुम्पिनेहरु नै वामपन्थी एकताका प्रमुख सुत्रधार रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
धेरैलाई यो तथ्य आधारहिन र सत्य नलाग्न सक्छ । दुई ठूला कम्प्युनिष्टहरुलाई मिल्न बाध्य बनाउने र त्यसमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसमेत सामेल हुनुले यो तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ । कानुनी आधार र प्रक्रियाबिना राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिन तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तयार भएपछि केपी ओलीसँग उनको आन्मियता बढेर गएको थियो ।
सरकारबाट बाहिरिन लागेको बेला प्रचण्डकी बुढीगण्डकी हात पार्ने चिनियाँ विवादास्पद कम्पनी चाइना गेजुवा कम्पनीका कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री निवासमै बोलाएर सहमतिपत्र (एमओयू)मा सही गराएका थिए । गेजुवाका कर्मचारीले सही गरेको एमओयूमा नेपालका तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो पदीय मर्यादासमेत विर्सिएर सही गरेका थिए ।
विना प्रतिस्पर्धा एक हजार दुईसय मेगावाटको र अढाई खर्ब रुपियाँभन्दा बढि लागत अनुमान गरिएको तयारी अवस्थाको आयोजना गेजुवालाई दिने क्रममा अबौं रुपियाँको आर्थिक अनियमितता भएको अनुमान गरिएको छ ।
प्रचण्डलाई खुसी पारी आफ्नो सत्तारोण सहज गर्ने र झण्डै डेढ अर्ब रुपियाँ काँग्रेसलाई पनि आर्थिक लाभ हुने भएपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि यस एमओयूमा आँखा चिम्लिएका थिए । देउवाले प्रधानमन्त्री हुने नाममा काँग्रेसलाई भारी नोक्सान हुनेगरी स्थानीय चुनावमा समेत माओवादीसँग तालमेल गरेपछि उनको चर्को आलोचना भएको थियो ।
बुढीगण्डकीको एमओयूमा हस्ताक्षर गरेवापत जनार्दनलाई गृहमन्त्रीको पद प्राप्त भएको थियो भने केपी ओली र प्रचण्डको प्रयासले साकार पाएको थियो । यद्यपि यस खेलमा ठूलो आर्थिक चेलखेल र बदमासी देखेपछि संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिले सम्झौता रद्द गरी टेण्डर प्रक्रियामा जान हालै निर्देशन दिइसकेको छ भने सार्वजनिक लेखा समितिले यस खेलमा संलग्न प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, हालका गृहमन्त्रीलगायतलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने निर्णय गरिसककेको छ ।
कसरी सुरु भयो बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिने खेल ?
बुढीगण्डकी निर्माणका लागि गरिएको टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी भएर बीचबाटै भागेको गेजुवाले यसको डीपीआर तयार भई मुआब्जा वितरण सहज ढंगले अघि बढेपछि यो आकर्षक आयोजना हात पार्ने योजना बनाएको थियो ।
त्यसका लागि गेजुवाका नेपाली तथा चिनियाँ एजेन्टहरुले ओली र प्रचण्डलाई समाएका थिए । प्रधाजमन्त्रीको रुमपा चीन भ्रमणमा जाँदा ओलीले गेजुवा कम्पनीको भ्रमण नै गर्नुका साथै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर आयोजना जिम्मा दिने प्रतिवद्धतासमेत जनाएका थिए ।
सोही प्रतिवद्धताअनुसार नेपाल फर्किएलगत्तै उनले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा प्रवेश गराउने दाउ हेरेका थिए । तत्कालिन उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीबाट सजिलै प्रस्ताव आउने स्थिति बनेन । ओली सरकारको अन्तिम समयमा माओवादीले सरकार छोडेपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले उर्जा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेको बेला हतार हतार मन्त्रालयबाट प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पुर्याइएको थियो ।
तर, तत्कालिन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले प्रस्ताव बैठकमा पेश गर्न अटेर गरेपछि ओलीको प्रयास त्यतिबेला विफल भएको थियो । यद्यपि गेजुवाका एजेन्टहरु यो आयोजना हात पार्न हरेक नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र प्रशासकहरुको पुग्दै आए ।
प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड आएसँगै एजेन्टहरु उनको सरकारी निवासमा पुगेर विश्वासमा लिन सके । पैसामा निकै लोभी भएकाले प्रचण्डले यो प्रस्ताव सहजै स्वीकार गर्छन भन्ने उनीहरुलाई विश्वास थियो । यता यता नेपालको पानी जनताको लगानी भन्दै राष्ट्रवादी कुरा गर्दै आएका तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दनलाई फेरि मन्त्री बनाइदिने, त्यसमा पनि गृह दिने भनेपछि उनले सबै कुरा बिर्सिएर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति भंग गर्न लागे ।
कम्पनी मोडलमा लगेर आयोजना बनाउने भन्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अर्कैको हातमा सुम्पिन भित्रभित्रै प्रस्ताव अघि बढाए । संसदीय समितिहरुले नेपाल सरकार आफैले बनाउन निर्देशन दिएको, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको कुराहरुलाई बिर्सिएर जबरजस्ती विश्व बैंकको कालोसुचीमा रहेको, कर छली र भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको, तोकिएको समय तथा लागतमा आयोजना बनाउन नसकेका कम्पनीलाई बुढीगण्डकी सुम्पिने काम गरियो ।
नेपालाम असफल सावित भइसकेको कम्पनीलाई महत्वपूर्ण आयोजना सुम्पिने कुराले आयोजनाको भविश्य थप अनिश्चित भएको भन्दै विज्ञ एवं सरोकारवालाले गेजुवालाई बुढीगण्डकी दिँदा लागत अस्वाभाविकरुपमा बढाउने खेल हुनसक्ने, आयोजना ओगटेर बर्षौसम्म निर्माण सम्पन्न हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
रिमोट कन्ट्रोल वामदेवको हातमा
बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिने खेलको पछाडिको मुख्य डिजाइनर एमाले नेता वामदेव गौतम मान्छिन् । गेजुवाका नेपाली एजेन्टहरु वामदेवका वफादार कार्यकर्ता हुन । वामदेवको संरक्षण र निर्देशनमा उनीहरुले काम गर्ने गर्छन ।
बुढीगण्डकी गेजुवालाई सुम्पिने खेल सुरु भएपछि वामदेवको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको वाक्लो भेटघाट र घनिष्ट सम्वन्ध, ओलीले पार्टी एकताको बाताबरणका लागि उनलाई नै प्रस्तुत गर्नु, बुढीगण्डकीको एमओयूको चर्को विरोध हुँदा पनि एमाले र माओवादीका शीर्ष नेतासहित देउवासमेत मौन बस्नलाई अर्थपूर्ण देखिन्छ ।
पार्टी एकताको तयारी तथा चुनावी तालमेमको घोषणा गर्न आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्ड र केपीले बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका एमाले नेता बिष्णु पौडेल र माओवादी नेता एवं गृहमन्त्री जनार्दनलाई कार्यक्रम सञ्चालन र विज्ञप्ति पढन दिनुले पनि त्यसलाई पुष्टी गर्दछ ।
एमालेका केही नेताहरुले दशैंपछि काँग्रेसको सरकार ढल्ने र एमालेको नेतृत्वमा पुनः सरकार बन्ने भनेर दुई तीन महिना पहिलेदेखि भन्दै आउनुले बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिनेहरुबीच एकताको भावना बढ्दै गएर र मिलेर मात्रै आफूहरुले चाहेका काम पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा उनीहरु पुगेको देखिन्छ ।
माओवादी तर्फबाट पार्टी एकीकरण र तालमेलमा सक्रिय नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ गेजुवासँग प्रत्यक्ष संलग्न रहेको अहिलेसम्म नभेटिए पनि उनी चिनियाँ स्वार्थका लागि काम गर्ने मानिसका रुपमा चिनियाँ आएका छन् । यो बाताबरण बनाउन गृहमन्त्री जनार्दन र एमाले नेता बिष्णु पौडेल सक्रियताका साथ लागिपरेका थिए ।
बाबुराम किन उफ्रिन छोडे ?
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिने क्रममा साढे सात अर्ब रुपियाँको भ्रष्टाचार भएको भन्दै सडक आन्दोलनदेखि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पटक पटक ज्ञापनपत्र बुझाएका नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई थान्को लागेका छन् ।
उनलाई एमाले र माओवादीले आउँदो संसदीय निर्वाचनमा सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्ने अवसर दिई राजनीतिक भविश्य सुनिश्चित गरिदिएपछि उनी एमाले र माओवादीको एकतामा समेल भएका थिए । साथी प्रचण्डविरुद्ध तिखो आलोचना गर्दै आएका बाबुरालाई ओली र प्रचण्डले सूर्य चिन्हबाहेक अरु पनि केही दिएको हुनसक्ने विश्लेषकहरुको अनुमान छ ।
प्रचण्डले बुढीगण्डकीमा अबौं रुपियाँ हात पारेको चाल पाएपछि बाबुराम भट्टराई यसै मुद्दालाई उठाएर प्रचण्डसँग बदला वा बार्गेनिं उत्रिएका थिए । बाबुरामको भित्री अभिष्ट बुझेपछि नयाँ शक्तिमा उनलाई साथ दिनेहरुले एकपछि अर्कोले हात छोडेका थिए ।
आफूले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने दिन प्रचण्ड र उनको कोटरीले एनसेललगायतबाट संकलन भएको अबौं रुपियाँ भागबण्डा गरिरहेको आफूले देखेको भन्दै बाबुरामले संसद सदस्य र माओवादीसमेत परित्याग गरेका थिए । उनले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रचण्डले अबौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेर राखेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका थिए ।
राजेन्द्रकिशोरलाई यस कारण बनाइयो मुख्यसचिव
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बन्ने बित्तिकै बुढीगण्डकीको एमओयूलाई मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गराउने मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री गेजुवाका कानुनी सल्लाहकार हुन । उनी गेजुवाको एजेन्टको सरकारका भित्री निर्णयहरुसमेत गेजुवा र चिनियाँहरुलाई दिने गर्छन ।
एमओयूलाई मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गरेपछि पनि चार–पाँच महिनासम्म मुख्यसचिवदेखि अनुमोदन गर्ने क्रममा त्यतिबेला नियुक्त भएका केही मन्त्रीहरुले गोप्य राख्दै आएका थिए । तत्कालिन उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीसँग स्वाथ नमिलेपछि उर्जा मन्त्रालयबाट फ्याकिएका मुख्यसचिव क्षेत्रीलाई उनीभन्दा बरिष्ठ रहेका धनबहादुर तामाङलाई उनलाई बनाइएको थियो ।
बुढीगण्डकीको एमओयू अनुमोदनकै लागि क्षेत्रीलाई ल्याइएको थियो । मुख्यसचिव हुनासाथै उनले बुढीगण्डकीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा घुसाएका थिए । त्यतिबेला देउवाले पहिलो चरणको मन्त्रिमण्डल मात्रै गठन गरेका थिए ।
