सोलारको ठेक्का दिएन भने विद्युत प्राधिकरणसँग साढे दुई अर्ब क्षतिपूर्ति अशुल्छौं– राइजनका प्रतिनिधि

raju-basnet

काठमाडौंः नुवाकोटमा निर्माण गर्ने भनिएको २५ मेगावाटको ग्रीडजडित सौर्य उर्जा परियोजना निर्माणका लागि पछिल्लो पटक ठेक्का पाउने चिनियाँ कम्पनी राइजन इनर्जीका नेपाली प्रतिनिधिले आफूलाई ठेक्का नदिए नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पूरौ रकम क्षतिपूर्ति अशुल गर्ने बताएका छन् ।

कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा राइजनका नेपाली प्रतिनिधि राजु बस्नेतले प्राधिकरणसँग आफूहरुको ठेक्का सम्झौता भइसकेकोले आफूहरुलाई चिन्ता नभएको भन्दै यति भइसकेपछि ठेक्का नदिए आफूहरुले प्राधिकरणसँग क्षतिपूर्ति अशुलउपर गर्न कसैले रोक्न नसक्ने बताए ।

उनले पहिलो पटक प्राधिकरणले सोलारको ठेक्का दिने निर्णय गरेएको चिनियाँ कम्पनी पिङगाव एण्ड ह्यारेन कम्पनी नक्कली भएको दावी गर्दै राइजन भने सक्कली भएको र यसले विभिन्न देशमा समेत सोलारको कामसमेत गरेको दावी गरे ।

प्राधिकरणले पिङगावलाई ठेक्का दिने निर्णय भइसकेपछि त्यसको १० महिनापछि त्यसलाई उल्ट्याएर ७१ करोड रुपियाँ बढी प्रस्ताव गर्ने चाँथो नम्बरको राइजनलाई ठेक्का दिइएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसमा बदनियत रहेको र सार्वजनिक खरिद ऐेन पालना नगरिएको भन्दै ठेक्का रद्द गर्न र नयाँ टेण्डर गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले उक्त ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिइसकेपछि प्राधिकरणले हतार हतार राइजनलाई मोविलाइजेशन पेस्की उपलब्ध गराएको थियो । समितिले ठेक्का रद्द गरेर नयाँ टेण्डर गर्न निर्देशन दिए पनि उर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले नयाँ टेण्डरका लागि कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

बस्नेतले भने भने आयोजनाको काम अघि बढिसकेको दावी गरेका छन् । उनले भने – ठेक्का सम्झौता भएसँगै हामीले पेस्की लिएर सामानहरु अर्डर गरिसकेका छौं । सामान खरिद गर्न भुक्तानी दिनुपर्छ । हाम्रो करोडौं खर्च भइसकेपछि ठेक्का दिन भन्न पाइन्छ र ? दिएन भने कानुनीरुपमा हामीलाई क्षतिपूर्ति अशुल गर्न कसैले रोक्न सक्दैन ।’

उनले सस्तो प्रस्ताव गर्नेलाई नै ठेक्का दिनुपर्छ भन्ने कानुनी बाध्यता नरहेको भन्दै विश्व बैंकको ऋणमा बन्ने यस सोलार प्रोजेक्टमा विश्व बैंककै खरिद निर्देशिका लागू हुने भएकाले संसदीय समितिहरुले ठेक्का रोक भन्दैमा केही फरक नपर्ने दावी गरे ।

टेण्डरमा प्रस्ताव गरिएको रकम घटाएर चौंथो नम्बरको बोलपत्रदातालाई तेस्रो बनाई ठेक्का दिन मिल्छ र ? भनी सोधिएको प्रश्नमा उनले विश्व बैंकको निर्देशिकामा त्यस्तो व्यवस्था रहेको दावी गरे । तर निर्देशिकाको कुन बुँदामा छ ? देखाउन आग्रह गर्दा बस्नेतले देखाउन सकेनन् ।

नेपालको खरिद कानुन र विश्व बैंककै निर्देशिकाअनुसार पनि बिड ओपन भइसकेपछि बोलपत्रदाताले प्रस्ताव गरेको रकममा तलमाथि गर्न पाइदैन । ठेकेदार परिवर्तन गर्न प्राधिकरणका अधिकारीहरुले परामर्श समितिहरुको रिपोर्ट नै परिवर्तन गरेका थिए । उनीहरुले विश्व बैंकको दबाबमा एउटालाई ठेक्का दिइसकेको आयोजना अर्कोलाई दिनुपरेको बताउँदै आएका छन् ।