सुरुङमार्ग बन्छ, बन्नैपर्छ, कुनै न कुनै विकल्पमा बनाउँछौं

सन् २०१३ मा सुरु भएर २०१६ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको काठमाडौं–हेटौडा ५८ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग अझै निर्माण अघि बढन सकेको छैन । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दै आएको यो आयोजना नेपालको निजी क्षेत्रले बनाउने इच्छा देखाएको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय आयोजना हो । तर लगानी जुटाउने कुरामा सरकारी पक्षको असहयोगका साथै प्रवद्र्धक कम्पनीको सुरुमै गृहकार्यको कमी रहेका कारण यो आयोजना अन्योलको अवस्थामा छ । काठमाडौंबाट एक घण्टाभित्रै हेटौंडा पुग्ने सकिने यो आकर्षक र महत्वाकाँक्षी आयोजना बन्ने कुरामा शंका नगर्न आयोजना प्रवद्र्धक नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी बताउँछन ।  

तपाईंहरुको काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्गको निर्माण अझै अघि बढन सकेन नी ? 

जलविद्युत आयोजनामा त्यसबाट उत्पादित विजुली सरकारले खरिद गर्छु भनेर सम्झौता गर्ने भएकोले यस क्षेत्रमा लगानी सजिलोसँग आउने भयो । जलविद्युतमा निजी लगानीकर्तालाई बजारको खासै चिन्ता हुने कुरा भएन । सडकमा त त्यो खालको सुनिश्चितता छैन । यात्रुहरु कति यात्रा गर्छन, त्यसमा निर्भर हुने कुरा हो । त्यसको त कुनै ग्यारेन्टी हुने कुरा भएन । हामीले के सोच्यौं भने यो मुलुकलाई सडक पूर्वाधारको निकै खाँचो छ । राजनीति गर्नेले गरिराखुन हामी निजी क्षेत्रबाट यो जिम्मेवारी पनि अघि बढाऔं भनेर बुट मोडलमा सुरुङमार्ग बनाउन सोचमा लाग्यौं । काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्ग यति राम्रो हो । त्यही भएर धेरै मानिसको आकर्षण यो आयोजनामा भएको हो । आकर्षण हुँदाहुँदै यसलाई चाहिने ठूलो रकम उठाउने एउटा प्रक्रिया हुन्छ । संस्थापक लगानीकर्तादेखि सर्वसाधारण र विदेशी लगानीकर्ताको कुरा जथाभावी पैसा उठाउने कुरा होइन । विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्दा त्यसको सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चिता खोज्छ । त्यो सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? हामी एउटा व्यक्ति वा कम्पनीले त्यस्तो सुनिश्चितता गरिदिन त सक्दैन । किनभने आयोजनाबाट यति प्रतिफल आउँछ भनेर भन्नसक्ने अवस्था त हुँदैन । यति गाडि गुडनसक्छ भनेर अनुमान वा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । गुडेन भने के गर्ने भन्ने हाम्रोमा भएन । जलविद्युतमा विद्युत प्राधिकरणले विद्युत किन्छु भनेपछि एउटा सुनिश्चितता भएजस्तो सडक निर्माणमा त्यो छैन । 

जलविद्युत आयोजनामा त्यसबाट उत्पादित विजुली सरकारले खरिद गर्छु भनेर सम्झौता गर्ने भएकोले यस क्षेत्रमा लगानी सजिलोसँग आउने भयो । जलविद्युतमा निजी लगानीकर्तालाई बजारको खासै चिन्ता हुने कुरा भएन । सडकमा त त्यो खालको सुनिश्चितता छैन । यात्रुहरु कति यात्रा गर्छन, त्यसमा निर्भर हुने कुरा हो ।

सम्झौता गरेर काम गर्न नसक्दा त बाहिर तपाईंहरुको कमजोरी जस्तो देखियो नी ? 

सडक भनेको राज्यका लागि बनाउने हो । कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले मात्र उपयोग गर्ने पनि होइन । आम जनताले उपयोग गर्ने हो । त्यसको लाभ सबैभन्दा बढी राज्य र जनतालाई नै हुने हो । यो यथार्थतालाई स्वीकार्ने काम नै हाम्रोमा भएन । यहाँ त कस्तो भयो भने फलानो व्यक्ति वा कम्पनीले बनाउन लागेको, फलानोले यस्तो गर्यो, यसो गर्न सकेन । निजी क्षेत्रलाई राजमार्ग निर्माणका लागि अनुमति दियो राम्रो कुरा हो । तर स्वदेशभित्र लगानी जुटन नसकेपछि विदेशी लगानी ल्याउनका लागि केही न केही ग्यारेन्टी त दिनुपर्यो सरकारले । विदेशीलाई तिम्रो लगानी हामीले राख्नुपर्ने राख्छौं भन्नका लागि हामीले लगानी राख्न सकेका छैन । लगानी पूरा गर्न हामीले जति लगानी गर्ने भनेका छौं, त्यसको दायरा बढाउनुपर्यो । दायरा बढाउन सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता हुन्छ की हुन्न भन्न ? प्रतिफल प्राप्त हुन्छ की हुन्न भन्ने एउटा कुरा छ । किन भने सुरुङमार्गको ग्राहक त लुज फर्ममा छ । भोलि यात्रु यो बाटोबाट हिडछ की हिडदैन वा बढी भिड हुन्छ ? भन्ने कुराको त कुनै सुनिश्चितता गर्नसक्ने कुरा होइन । तर पनि सुरुङमार्ग नभई नहुने बाटो हो । यो बाटो बन्दा बचत हुने अबौं रुपियाँको इन्धन मात्रै त राज्यको हो । त्यो हामीले पाउने होइन । 

सडक भनेको राज्यका लागि बनाउने हो । कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले मात्र उपयोग गर्ने पनि होइन । आम जनताले उपयोग गर्ने हो । त्यसको लाभ सबैभन्दा बढी राज्य र जनतालाई नै हुने हो । यो यथार्थतालाई स्वीकार्ने काम नै हाम्रोमा भएन । 

तर सन् २०१६ मै बनाउनुपर्ने आयोजना त अब ढिलो भयो ?

हामी ढिलो भएको सही कुरा हो । राज्यको परिस्थिति र सोचाईले ढिलाई हुनु स्वाभाविक हो । हामीले गर्नुपर्ने काम सबै सकिसकेका छौं । लगानीकर्ताले हामीले गरेको गृहकार्य, हामीले गरेको डिजाइन, हामीले गरेको स्थलगत अध्ययनलाई पुनःपरीक्षण नगरी लगानी गर्दैन । क्यानेडियनहरुले त्यो काम गरिरहेको छ । भूकम्प अघि नै सक्थ्यो उसले । उसलाई समयमै ल्याउन नसक्नुमा हाम्रो हाम्रो सरकारको प्रक्रियागत कुराले नै ढिलो भएको हो । कस्सलाई दोष दिने ? एउटा काम गर्न महिनौं, वषौं लाग्छ । 

 

तपाईंहरुले माग गरेको प्रिआइपीओ प्रक्रिया अहिले कहाँ के हुँदैछ ? 

हामी ढिलो भएको सही कुरा हो । राज्यको परिस्थिति र सोचाईले ढिलाई हुनु स्वाभाविक हो । हामीले गर्नुपर्ने काम सबै सकिसकेका छौं । 

प्रिआइपीओ अझै पनि अर्थ मन्त्रालयमै अडकिएर बसेको छ । हामीले कुरा त गर्यौं । एउटा समितिबाट अर्को समिति, फेरी अर्को समितिमा गरेर बसेको छ । हामी चाँडै गरौं न भनेर लाग्या लाग्यै छौं । जति लागे नी गरिदैन । राज्यले विकासलाई गति दिने हो भने विकासको अवधारणा ल्याउने कम्पनी, जो यत्रो जोखिम लिएर बसेको छ, यत्रो जनताको पैसा लिएर बसेको छ, त्यसलाई त प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हो । प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । सहजीकरण गर्नुपर्ने हो । सरकारले लगानीलाई उच्च सम्मान गर्नुपर्यो । विचारलाई सम्मान गर्नुपर्यो । जब सरकारले आयोजना ठिक छ भनेर अनुमतिपत्र दिइसकेपछि तिमी पनि लगानी गरे हामी पनि यति लगानी गरिदिन्छौं वा यो कुरामा हामी सहजीकरण गरिदिन्छौं वा यो सुविधा दिन्छौं भन्छ सक्थ्यो । यी कुराहरु नहुँदा लगानी गर्छु । काम गर्छु भनेर आउने जो सुकै निराश हुन्छ । सरकारको पनि लगानी वा अन्य सहयोगका लागि प्रयासरत छौं । त्यो भयो भने विदेशी लगानी पनि सहजै आउँछ । 

जब सरकारले आयोजना ठिक छ भनेर अनुमतिपत्र दिइसकेपछि तिमी पनि लगानी गरे हामी पनि यति लगानी गरिदिन्छौं वा यो कुरामा हामी सहजीकरण गरिदिन्छौं वा यो सुविधा दिन्छौं भन्छ सक्थ्यो । यी कुराहरु नहुँदा लगानी गर्छु । काम गर्छु भनेर आउने जो सुकै निराश हुन्छ । 

के अब यो आयोजना नबन्ने वा बन्न नदिने परिस्थिति बनेको हो ? 

नबन्ने भन्ने कुरा होइन कुनै न कुनै फर्ममा त यो आयोजना बन्छ । तर बन्नलाई जुन महत्वकाँक्षा बाकेर हामी आएका थियौं, त्यो हुन सकेन । त्यो हाम्रै गल्ति भनौं । किन भने हामीले बढी महत्वाकाँक्षा लियौं । निजी क्षेत्रबाट पनि एउटा ठूलो पूर्वाधार आयोजना बनाएर नयाँ प्रयासको सुरुवात गर्यौं । यसमा हाम्रो अनुभवको पनि कमी रह्यो होला । अनुभव नहुँदा सुरुमा गर्नुपर्ने कुराहरु छुट्यो । तर विकास हुनैपर्छ । यो आयोजना बन्नपर्छ । यो आयोजना कुशकुमार वा पूर्वाधार कम्पनीका लागि भन्दा मुलुकका लागि नभई नहुने आयोजना हो । अब हेर्नुस गएको बैशाखमा त्यत्रो विनाशकारी भूकम्प गयो । अहिलेसम्म पीडितहरुलाई पुर्नवास र आधारभूत कुराहरुको व्यवस्था नहुँदा मानिसहरु मरिरहेका छन् भने हामीले यो मुलुकबाट धेरै कुरा आशा गर्ने ठाउँ छैन । संविधान आएपछि मानिसहरु खुशी हुनुपर्नेमा दुखित छन् । नाकाबन्दीले गर्दा मानिसहरुको मानिसहरुमा पीडा थपिएको छ । कसैले ध्यान आर्थिक विकास, सिर्जनातिर जान सकेको छैन । यो बाताबरणभित्र हामी रुमलिएका छौं । तै पनि यो देशको नागरिक भएकोले आफूहरुले सकेको प्रयास त गर्न छोड्न भएन । 

नबन्ने भन्ने कुरा होइन कुनै न कुनै फर्ममा त यो आयोजना बन्छ । तर बन्नलाई जुन महत्वकाँक्षा बाकेर हामी आएका थियौं, त्यो हुन सकेन । त्यो हाम्रै गल्ति भनौं । किन भने हामीले बढी महत्वाकाँक्षा लियौं ।

द्रुतमार्गमा सरकारले ट्राफिक ग्यारेन्टी दिन तयार छ भने सुरुङमार्ग पनि माग्न सकिन्छ होला ? 

हाम्रोमा सात हजार ट्राफिक मात्रै हो । ठिक छ सरकारले सातै हजार ग्यारेन्टी दिनसक्छ भने त्यो पनि हुनसक्छ । यता द्रतमार्गमा ४० हजार ग्यारेन्टीको कुरा भइरहेको छ । वा तिम्रो काम सुरु गर्नलाई हामी पैसा हालिदिन्छौं वा ऋण उपलब्ध गराइदिन्छौं भन्न पनि सक्छ सरकारले । त्यो कुरालाई त उसले चेक एण्ड व्यालेन्स गर्न सक्छ । अनुगमन गर्नसक्छ । त्यो पैसा ल्याएर कसैले व्यक्तिगत चलाउने त होइन । चलाउँछु भने पनि सक्दैन । त्यो भयो भने लगानीकर्तादेखि सर्वसाधारणमा पनि सरकारले पनि यो आयोजनालाई सहयोग गरेको छ भनेर उनीहरुमा सकारात्मक सन्देश जान्छ । आत्मविश्वास बढछ । यसमा प्रभावित क्षेत्रका जनताले पनि केही लगानी हालेको हो स्वामित्व ग्रहण गर्नका लागि । त्यो निकै थोरै हो । थोरै नै भए पनि स्थानीयको सहभागिता छ भन्ने देखिन्छ । 

अब तपाईंहरुले गर्न बाँकी काम के छ ? 

पूर्वाधार विकास कम्पनीले गर्नुपर्ने कुनै पनि काम बाँकी छैन । लगानी ल्याउने प्रक्रिया पनि ल्याएर सरकारलाई बुझाइसकेको छ । यस परिस्थितिमा सरकारले केही गरिदिए हुन्थ्यो भनेर हामी पर्खिरहेका छौं । ढिलो भयो भनेर व्यक्ति वा कम्पनीलाई दोष दिनुभन्दा पनि यो आयोजना ठिक हो । यसलाई बनाउनुपर्छ भन्ने सकारात्मक सोच चाहिएको छ । कमी कमजोरी छन भने सुधार गरेर यसलाई बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । यसमा टिकाटिप्पणी गरेर कसैलाई फाइदा छैन । 

यो आयोजना पूर्वाधार कम्पनीभन्दा पनि तपाईंसँग जोडेर व्याख्या हुने गर्छ । किन ?

यसलाई बनाउनुपर्छ भन्ने सकारात्मक सोच चाहिएको छ । कमी कमजोरी छन भने सुधार गरेर यसलाई बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । यसमा टिकाटिप्पणी गरेर कसैलाई फाइदा छैन ।

यसमा म एउटा व्यक्तिसँगको कुरा होइन । कम्पनीले बनाउने हो । कम्पनीको नेतृत्वमा भोलि जसले बढी पैसा हाल्यो, सेयरहोल्डरले जसलाई छान्यो उही आउनसक्छ । म नै हुन पनि सक्छु अरु पनि हुनसक्छ । नेतृत्वभन्दा पनि कम्पनीले काम गर्ने हो । यहाँ त कस्तो भयो भने सुरुङमार्ग भनेपछि कुश जोशी हो वा कुश जोशी भनेकै सुरुङमार्ग हो भनेजस्तो बनाइदियो । त्यो त गलत हो नी । कुश जोशीको त निजी सुरुङमार्ग होइन । यो कम्पनी एक हजार सातसय मानिसले सेयर लिएर बसेको छ, ती सबैको हो । भोलि यो आयोजना बनेपछि लाखौंले उपभोग गर्छन । ती सबैको हो ।  

मेरो कारणले ढिलो भयो भन्ने त तपाईंलाई लाग्दैन ?

यसमा म एउटा व्यक्तिसँगको कुरा होइन । कम्पनीले बनाउने हो । कम्पनीको नेतृत्वमा भोलि जसले बढी पैसा हाल्यो, सेयरहोल्डरले जसलाई छान्यो उही आउनसक्छ । म नै हुन पनि सक्छु अरु पनि हुनसक्छ ।  

 

मलाई लाग्दैन । मैले गर्नुपर्नेमा कुनै कमजोरी गरेको छैन । काम गरिरहेको छु । खटिरहेको छु । मेरो कारण नहुनुपर्ने के छ र ? मैले अरु जलविद्युत कम्पनीदेखि उद्योग व्यवसाय चलाएर बसेको छु । नेपालको उद्योग बाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भए । मेरो कारणले नहुने भए त्यहाँ पनि त्यहाँ पनि केही हुन्थेन होला ? ढिलो हुनुमा कुनै व्यक्तिको कुरा होइन, मुलुकको परिस्थिति, सरकारमा बस्नेहरुको सोचाईलाई हेर्नुपर्यो । यही परिस्थिति, यही सोचाईले नै हो हाम्रा कुनै पनि विकास निर्माणका काम समयमा सजिलोसँग हुँदैनन । विवाद मात्रै बढी हुन्छ । त्यसमाथि हामी निजी क्षेत्रबाट गर्ने भनेपछि त्यसै पनि सकारात्मक ढंगले हेर्ने प्रवृत्ति हाम्रोमा छैन । सहजीकरण गर्ने भन्दा पनि कसरी हुन्छ अप्यारो पार्ने । यो भयो । त्यो भएन । दुःख दिने । अडकाउने । विदेशीले व्यक्ति हेरेर लगानी गर्न आउने होइन । आयोजना ठिक छ की छैन ? यो देशमा लगानीको बाताबरण छ की छैन भनेर हेरेर आउने आउने हो । 

मैले गर्नुपर्नेमा कुनै कमजोरी गरेको छैन । काम गरिरहेको छु । खटिरहेको छु । मेरो कारण नहुनुपर्ने के छ र ? मैले अरु जलविद्युत कम्पनीदेखि उद्योग व्यवसाय चलाएर बसेको छु । नेपालको उद्योग बाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भए । मेरो कारणले नहुने भए त्यहाँ पनि त्यहाँ पनि केही हुन्थेन होला ?

 

सुरुङमार्ग बन्छ भन्ने कुरामा तपाई आशावादी हुनुहुन्छ ? 

हामीलाई जसरी पनि गर्नुपर्छ भन्ने बढदो दबाब छ । त्यो राम्रो कुरा पनि हो । हामी धेरै विकल्पको खोजीमा छौं । कुनै न कुनै विकल्पमा यो आयोजना बन्छ । हामी चुप लागेर बसेको छैन । सरकारमा बस्नेहरुको एक खालको चिन्तन हुँदा हुँदै पनि उसलाई सबै दोष थोपरेर हामीले आफूले गर्नुपर्ने काम र प्रयास गर्न छोडेको छैन । यो आयोजना बन्छ । बन्नैपर्छ । कुनै न कुनै विकल्पमा यो आयोजना बन्छ । बन्नैपर्छ भनेर हामीले बेचेर खाएको छैन नी । 

सरकारले के के गरिदिनुपर्यो भन्नु न ? 

सरकारले पहिलो कुरा सुरुङमार्ग कुशकुमारको होइन, मुलुकको हो । मुलुक र जनताको आवश्यकताका लागि हो भन्ने कुरामा प्रष्ट भइदिनुपर्यो । सरकार द्रुतमार्गका लागि जति पनि खर्च गरेर बनाउन तयार हुन्छ भने सुरुङमार्ग बनाउने कुरामा सानो सानो कुरा अडकाउने, गरिदिन सक्ने न्यूनतम् दायित्व पनि पूरा नगरिदिने हो भने निजी भोलिका दिनमा कसरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित हुन्छ ? यति ठूलो आयोजनामा दुई चारजना व्यक्तिले मात्रै लगानी सक्ने कुरा हुँदैन । धेरै प्रवद्र्धकहरु बनाएर पनि कम्पनीले काम गर्नसक्ने हुँदैन । साधारण सेयरमै जानुपर्ने हुन्छ । साधारण सेयरमा जाने प्रक्रिया छ । पहिला निर्माण सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पनि पैसा चाहियो ।

सरकारमा बस्नेहरुको एक खालको चिन्तन हुँदा हुँदै पनि उसलाई सबै दोष थोपरेर हामीले आफूले गर्नुपर्ने काम र प्रयास गर्न छोडेको छैन । यो आयोजना बन्छ । बन्नैपर्छ । कुनै न कुनै विकल्पमा यो आयोजना बन्छ ।

विदेशी लगानीकर्ता लगानी गर्न तयार भएर बसेको छ । उसले आफ्नो लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल खोज्नु स्वाभाविक हो । उसले जब ८० प्रतिशत लगानी गर्छु भन्दा हामीले २० प्रतिशत त लगानी गर्नुपर्यो नी । सरकारले गर्नसक्ने न्यूनतम कुरा त गरिदिनसक्छ । हामीले भनेको ट्राफिक ग्यारेन्टीकै कुरा गरिदियो वा प्रिआइपिओको लागि बाटो खोलिदियोस वा आफै केही लगानी गरिदिने वा अन्य क्षेत्रबाट लगानी जुटाउन सरकार एउटा ग्यारेन्टी बसिदिए यो आयोजनाको काम अहिले नै अघि बढछ । लगानीकर्ताले खाजेको पनि नेपाल सरकारको चासो हो । एउटा विदेशी लगानीकर्ता आउँछु भन्दा सरकारले होइन यो एउटा व्यक्ति वा कम्पनीको चासोको विषय हो भन्ने हिसावले सोच्न हुँदैन । उद्यपी हामीले सरकारसँग ऋण मागेको हो । ऋण माग्नु स्वाभाविक हो । अन्य कुरा हामीले मागेको छैन । सरकारले नै हामी यी कुरा गरिदिन्छौं तपाईहरु काम अघि बढाउन भन्नुपर्ने हो । हामीले पहिलो पटक काम गरेले सम्झौता अघि यस्ता कुरा राख्ने कुरामा कमजोरी भयो होला । तर सरकारले नै यी कुरा राख भन्दा हुन्थ्यो नी । 

हामीले भनेको ट्राफिक ग्यारेन्टीकै कुरा गरिदियो वा प्रिआइपिओको लागि बाटो खोलिदियोस वा आफै केही लगानी गरिदिने वा अन्य क्षेत्रबाट लगानी जुटाउन सरकार एउटा ग्यारेन्टी बसिदिए यो आयोजनाको काम अहिले नै अघि बढछ । लगानीकर्ताले खाजेको पनि नेपाल सरकारको चासो हो । 

द्रुतमार्ग भएपछि सुरुङमार्ग किन चाहियो भन्ने एक थरीको तर्क छ । के भन्नुहुन्छ ? 
 

यो गलत तर्क हो । सरकारले यो आवश्यक छ भनेर निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरेको आयोजना हो । दुवै आयोजनाको महत्व छ । दुवै एक अर्काका परिपूरक हुन । यदी दूतमार्ग कुनै कारण बन्द भयो भने आउने वैकल्पिक बाटो त चाहियो नी । यहाँ मान्छे किसिमका छन् धेरै कुरा गर्छन । त्यो कुराको पछि लागेर साध्य छैन । यथार्थ कुरालाई हेर्नुपर्छ । 

आयोजनाको अबको लागत कति हुन्छ ? 

लागत त बढिहाल्छ । तीन चार वर्ष अघिको लागत र अहिलेको त एउटै कहाँ हुन्छ र ? हामीले पहिला पनि लागत धेरै पटक पुर्नमूल्याङ्कन गरेको हो । त्यो लागत नेपालको मात्रै होइन । भारतको पनि त्यस्तै थियो । अहिलेको बजार भाउ र डलरको मूल्यमा आएको उतारचढाव अनुसार यसको लागत परिमार्जन गर्नैपर्ने हुन्छ । 

दुवै आयोजनाको महत्व छ । दुवै एक अर्काका परिपूरक हुन । यदी दूतमार्ग कुनै कारण बन्द भयो भने आउने वैकल्पिक बाटो त चाहियो नी । 

 

सुरुङमार्ग बन्न नदिन देशभित्र र बाहिरबाट पनि खेल भइरहेको छ भन्ने लाग्छ तपाईलाई ? 

त्यसमा मलाई भन्नु केही छैन । जसरी पनि यो आयोजना बन्नुपर्छ । यो राज्यको दायित्व पनि हो । राज्यको दायित्व हामीले अघि बढाउन खोजेको मात्रै हो । राज्यले आफूले निभाउनुपर्ने दायित्वबाट पछि हटन मिल्दैन । राज्यले मात्रै सबै काम गर्न सक्दैन । यो आयोजना बन्यो भने अरु क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको लगानी आउँछ । विदेशी लगानी आउँछ । बनेन भने आउन गाह्रो छ । 

मुलुकको पछिल्लो परिस्थितिप्रति के छ तपाईंको भनाई ? 

 

राज्यले मात्रै सबै काम गर्न सक्दैन । यो आयोजना बन्यो भने अरु क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको लगानी आउँछ । विदेशी लगानी आउँछ । बनेन भने आउन गाह्रो छ । 

 

अहिलेको बन्द र नाकाबन्दीले उद्योग व्यवसाय चौपट भएको छ । दैनिक दुई अर्बको नोक्सानीले पनि चार महिना लामो बन्द र नाकाबन्दीले जति क्षति भएको छ, त्यो नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म भएको थिएन । भूकम्पले खबौं क्षति पुगेको हाम्रो मुलुकमा यो बन्द हडतालले हामी क्षतिविक्षत अवस्थामा पुगेका छौं । यस्तो परिस्थितिमा कुनै काम कुनै व्यक्तिले गर्न सकेन भनेर दोष लगाएर के अर्थ हुन्छ र ? पहिलो कुरा हामी नेपाली हो भन्ने भन्ने सबैमा हुनुपर्यो । मधेसी, पहाडी, हिमाली भनेर जाने कुराले मुलुकको विकास, शान्ति कहिल्यै हुँदैन । जायज माग छन भने सम्बोधन हुनुपर्यो । वार्ताबाटै हामीले यसको निकास चाँडै खाजेर मुलुक र जनतालाई दिनुपर्ने हो । हामीले भनेर कस्ले सुन्छ र यहाँ ?