​सुरुङमार्ग बन्न नदिए हामी चुप लागेर बस्दैनौं

सुवर्णलाल बज्राचार्य

सुवर्णलाल बज्राचार्य

काठमाडौं–हेटौडा सुरुङमार्गको निर्माणमा भएको ढिलाईले यो आयोजना बन्ने हो की नबन्ने हो भन्ने मानिसहरुमा आशंका पैदा भएको छ । काठमाडौंबाट एक घण्टाभित्रै हेटौंडा पुग्न सकिने आकर्षक र महत्वाकांक्षी यो माग नेपालको निजी क्षेत्रबाट निर्माण गर्न खोजिएको सबैभन्दा ठूलो पूर्वाधार विकास आयोजना हो । आखिर यो आयोजना बन्न किन ढिलाई भइरहेको छ ? कस्ले किन अवरोध गरिरहेको छ ? प्रस्तुत छ यस प्रश्नमा विषयमा नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवर्णलाल बज्राचार्यबाट भएका महत्वपूर्ण खुलासाः

सुरुङमार्ग सरकारले अर्कैलाई दिँदैछ भन्ने समाचार सुनियो ? सही हो ? 

सुरुङमार्गका विषयमा जति पनि बजारमा हल्ला बाहिर आएको छ, ती सबै गलत हुन । गलत किन भने यस आयोजनाका विषयमा जति पनि कुरा उठाइएको छ, ती बदनियतपूर्ण र प्रायोजित हुन । पहिलो कुरा त सरकारले नयाँ कम्पनी खोजेर उसलाई यो आयोजना दिँदैछ भनेर जुन, वक्तव्य दियो, सतप्रतिशत गलत हो । किनभने सरकार कानुनी रुपमा बाँधिएको छ । हामी पनि बाँधिएका छौं । पूर्वाधार कम्पनी मन परेन भन्दैमा अर्को कम्पनीलाई दिन पाइन्छ र ? यस्तो गर्न सरकारले सक्दैन । किनभने हामीले सम्झौताअनुसार धेरै काम गरिसकेका छौं । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार बनाएर दिइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको प्रतिवद्धतापत्र दिइसकेको छौं । सरकारले यसको भेरिफिकेशन गरेर ठिक छ भनेर पत्र दिइसकेको छ । यो स्थितिमा पछिल्लो समयमा यस्ता कुराहरु बाहिर आउनु भनेको दुखद कुरा हो ।

आयोजनाको काम रोकिनुको कारण चाँही के हो ? 

रोकिएको होइन । हाम्रो प्रक्रिया जारी छ । अर्काको लगानी ल्याउनुपर्ने । त्यस्तो लगानी भन्ने वित्तिकै आजको आजै आउँछ र ? एउटा त हाम्रो मुलुकको भौगोलिक जोखिम छ । राजनीतिक जोखिम छ । हामीले भूकम्प पछिको मूल्याङन गराउनुपर्ने थियो, त्यो गरायौं । काम त भइरहेको छ नी । क्यानेडियन संस्था अहिले पनि आयोजनास्थलमा परिचालित छ । हाम्रो अभिलेख अध्ययन गरिरहेको छ । मैदानमा गएर खन्ने कुरा मात्रै काम त होइन । यही प्रक्रियाको कारण खन्ने काम केही ढिलो भएको हो । हामीसँग जबसम्म प्रचुर मात्रामा पैसा हुँदैन, तबसम्म हामीले फिल्डमा काम सुरु गर्न सक्दैनौं । काम गरेर बीचमा लथालिङ छोडन पनि भएन । अर्को कुरा क्यानेडियनसँग हाम्रो ‘टङ्की एग्रिमेन्ट’ हो । हाम्रो रोहबरमा सबै काम उसले गर्छ । ढिलो भएको निश्चित हो । नेपालमा कुन आयोजना समयमा भएको छ र ? यसमा हामीले गर्नुपर्ने काम भइरहेको छ । सरकारले गरिदिनुपर्ने काम नहुँदा समस्या भएको हो । प्रिआइपिओको बाटो खुल्नासाथै लगानी जुटाउने काम सुरु हुन्छ । काम निर्माण अगाडि बढछ । यो काम हुँदैन भन्ने निश्चितरुपमा होइन । अडचन फुकाउने र लगानी जुटाउने क्रममै एक वर्ष आयोजना ढिलो भयो । यत्तिकैमा ठूलै पाप गरेझै आयोजना बन्न नदिन अनेक हतकण्ठा सुरु हुन थालेको छ । हामी हात बाँधेर चुप लागेर बसेको भए पो ढिलो गर्यो भन्न मिल्छ ।

काम हुँदैछ भने गलत समाचार किन आइरहेको छ त ? 

क्यानेडियनहरु त्यत्ति अगाडि बढेर काम गरिरहेको बेलामा बाहिर पत्रपत्रिकामा चाहिने नचाहिने कुरा आउँदा उनीहरुलाई पनि अन्योल भएको छ । सरकारले पूर्वधार कम्पनीको अनुमति रद्द गर्दैछ, अरुलाई दिँदैछ भन्ने कुरामा लगानी गर्नेले के हो यो ? भनिहाल्छ । लगानी गर्छु भनेर आएको मान्छे यस्ता हल्लाले डराउनु स्वाभाविक हो । आयोजना जतिसुकै राम्रो भए पनि बाहिरको हल्लाले लगानीकर्ता सशंकित हुने अवस्था आउँछ । यसरी उनीहरुलाई हतोत्साहित गर्ने काम गर्नुहुँदैन । यदी सरकारी पक्षले नै पूर्वाधार कम्पनीको अनुमतिपत्र अरुलाई दिँदैछौं भनेको हो भने त्यो गलत हो । सरकारमा बस्ने सबैको नियमत ठिक छ भन्ने पनि हुँदैन । केही मान्छे हुन्छन जो आफ्नो स्वार्थ पूर्ती नहुने भएपछि बाहिर यस्ता गलत प्रचारवाजी गर्छन । एउटा निजी क्षेत्रले यति ठूलो लगानीको आयोजना बनाउन लागेको बेला त सहयोग गर्ने हो नी सबैले । सरकारले । मिडियाले ।

तपाईंहरुले अब खोजेको कुरा चाँही के हो ? 

अहिले हेर्नुस दु्रतमार्ग (फाष्ट ट्राक)को सम्झौता हँुँदैछ । कति मूल्यमा हुँदैछ । कसरी हुँदैछ । मुलुकले कति धेरै बोझ लिँदैछ । कति सुविधा दिँदैछ । यो सबैले बुझनुपर्ने कुरा छ । हामीलाई के दिएको छ र सरकारले ? एक पैसा सहयोग गरेको छैन । कुनै कुराको आश्वस्तता र सुनिश्चितता छैन । तनाव मात्रै दिएको छ । दुःख मात्रै दिएको छ । बाहिर गलत हल्ला गरिदिएको छ । बल्ल बल्ल आएको लगानीकर्तालाई कसरी फिर्ता पठाउने भन्ने मात्रै नियत देखिन्छ । यति धेरै नियम कानुन बाधक छ । एउटा सानो कुरा संशोधन गरिदिनु न भनेर महिनौदेखि आग्रह गर्दा हुँदैन । हामीले प्रिआइपिओको अवधारणा बनाएर लगानी जुटाउन प्रयास गरेका छौं । त्यसका लागि धितोपत्र बोर्डको कानुनमा सामान्य संशोधन गरिदिए लगानी जुटछ । त्यो आग्रह गरेको १८ महिना भयो । हुँदैन । यही संशोधन गर्ने कुरा फाष्ट ट्राकमा भए आजको भोलि नै हुन्छ । बल्ल बल्ल धितोपत्र बोर्डबाट प्रिआइपिओको कुरा पास भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयमा अडकाएर राखिदिएको छ । काम गर्न खोज्नेलाई गर मात्रै भनेर भएन । उपाय पनि दिनुपर्यो नी । सहजीकरण गरिदिनुपर्यो । अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरु के भन्छन भने प्रिआइपिओको प्रावधान त सम्झौता गर्ने बेलामा नै हेर्नुपर्छ । त्यति बेला किन नहेरेको भन्छन । पाइला पाइलामा अवरोध छ कति कुरा हेर्ने हामीले ।

यस्तो अवधारणा अरु मुलुकमा पनि छ ? 

छ । धेरै मुलुकमा छ । नेपालमा हामीले पहिलो पटक सिर्जना गरेको हो । अर्को कुरा कानुन संशोधन गर्नै नमिल्ने भन्ने पनि त होइन नी । पचासौं पटक छलफल र आग्रह गरेर धितोपत्र बोर्डबाट पास भएर अर्थ मन्त्रालय गएको थियो, त्यहाँ गएर फेरी उही समस्या । हामीले काम गर्न कानुन बाधक भएर संशोधन गरिदेउ भनेको हो । बाधक नभएर सहज भइदिएको भए सशोधन भन्नै पर्दैन्थ्यो । यो सरकारको दायित्व नै हो नी । उसको काम नै सहजीकरण गर्ने हो । भन्ने बेलामा सरकार यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्छ । यो कानुन त हाम्रो लागि मात्रै नभएर भोलि सरकारले अघि बढाउने अरु पनि ठूला विभिन्न आयोजनालाई काम लाग्ने कुरा हो । कुन चाँही कम्पनीले एनाउन्समेन्ट नगरी अबौं रुपियाँ लगानी संकलन गर्न सक्छ र ? यो सुरुङमार्ग भनेको पनि राष्ट्र आयोजना हो । निजी क्षेत्रले केही समय सञ्चालन गर्ने मात्रै हो । यसको लाभ त सरकार, जनता सबैले लिने हो । कसैको निजी बाटो हो र यो ? अहिले ५० जना प्रवर्धकभन्दा बढीबाट लगानी जुटाउन आइपिओमा जानुपर्छ । जुन ढिलो लगानी जुटाउन ढिलो हुन्छ । चाँडै लगानी जुटाउन प्रिआइपिओको प्रावधान राखिदिन भनेका हौं । अहिलेको व्यवस्थाले त ठूलो रकम संकलन गर्ने कुरा कठिन छ ।

यतिखेर सबैको चासो सुरुङमार्गभन्दा पनि फाष्ट ट्राकमा बढी छ नी ? 

यसमा (सुरुङमार्गमा) प्राथमिकतै छैन भन्ने होइन । यो जिम्मेवार पदमा बसेका केही गैरजिम्मेवार मान्छेबाट गरिएको प्रचार मात्रै हो । भोलि फाष्ट ट्राक कुनै कारण सात दिन बन्द भयो भने विकल्प चाहिदैन ? त्यति बेला के अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै बन्द गरिदिने त ? यो बाटो बन्न दिएन भने हेटौडाका जनतामाथि पनि ठूलो अत्याचार हुन्छ । हेटौडाको बजार सुख्छ । त्यहाँका मानिसहरु विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । आज पाल्पा मृत शहर भएको छ । त्यहाँ राजमार्गले छोइदिएको भए मृत हुन्थेन । यही फाष्ट ट्राकको कुरामा एउटा मोटरसाइकलको टोल रेट आठसय रुपियाँ लाग्ने कुरा आएको छ । सुरुङमार्गमा एकसय ६० रुपियाँ भए पुग्छ । तपाई आफै तुलना गर्नुस कुरा आयोजना बढी प्रभावकारी र किफायती छ । हाम्रो लागत ३५ अर्ब हो । फाष्ट ट्राकको कति खर्ब पुग्ने हो थाहा छैन । दुरी जम्मा २० किलोमिटर मात्रै फरक हो ।

तपाईंले सस्तोमा बनाउन खोजेर रेट बिगारिदिनुभयो । त्यही भएर यस्तो समस्याहरु आएको हो की ?

हुनसक्छ तपाईंले भनेजस्तो । तर हामी अझै सकिन्छ भने सस्तोमा गछौं । नसक्ने कुरा के छ । हामीलाई कुनै कुरा लुकाउनुपर्ने छैन । पारदर्शी हिसावले एसियाली मापदण्डको बाटो बनाएर दिन्छौं । हामीलाई यो आयोजना बनाएर भोलि अर्को पनि बनाउनुछ । हामीलाई खर्च बढाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । सुरुङ र पुलमा अलिकति बढी खर्च लाग्ने हो । अरु त चार लेनको सामान्य राजमार्ग जस्तै हो ।

तपाईहरु सुविधाभोगी हुनुभयो भन्ने आरोप पनि छ नी ? 

हामी कहाँ कहिले लक्जरीमा बस्यो ? देखाइदिनुपर्यो । कहाँ कति हामीले खर्च गर्यौं ? भनिदिनुपर्यो । एकातिर सेयर उठेको छैन भन्ने अर्को तिर लक्जरीमा पैसा खर्च गर्यो भन्ने कुरा आफैमा नमिल्ने कुरा हुन । दश हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म लगानी गर्ने केही मान्छेले ३५ अर्बको आयोजना समयमा भएन भनेर आवाज उठाउने, लगत प्रचार गर्दै हिडने काम गर्नुभएन । कि त प्रवद्र्धक भएर प्रशस्त लगानी गर्नसक्नुपथ्र्यो । त्यो किसिमको लगानी नेपालबाट जुटन नसक्ने भएकाले हामीले बाहिरबाट जुटाउन पहल गरिरहेका छौं । यस्तो बेलामा साथ दिनुपर्नेमा अर्नगल प्रचार गर्दै हिंडने काम गर्नुभएन । सबै लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा, त्यसको प्रतिफल सुनिश्चितता गर्ने कुरा त हाम्रो पनि चिन्ताको विषय हो नी । अर्को कुरा बाहिरको लगानी जुटाउने कुरामा हचुवाको भरमा पैसा खन्याउन कोही पनि आउँदैन । उसले पनि बुझनुपर्यो । अध्ययन गर्नुपर्यो । ३५ अर्बको आयोजना बनाउने कम्पनीले झुपडीमा कार्यालय राखेर एउटा लगानीकर्तालाई प्रभावित गर्न सक्ने कुरा हुँदैन । त्यो कुरा त जस्तै साधारण मानिसले पनि बुझने कुरा हो नी । कस्तो आयोजना हो ? के काम गर्ने हो ? त्यो अनुसारको गेटअप त हुनुपर्छ । कर्मचारीले कति तलव खायो । कार्यालयको भाडा यति तिर्यो भनेर पछि लाग्ने कुरा तल्लो स्तरका कुरा हुन ।

सरकारी पक्षले अरु के के कुरामा सहयोग गरेन सुरुङमार्गलाई ?

धेरै कुरा छन । म पत्रकार सम्मेलन गरेरै पनि भन्ने सोचाईमा छु । राज्यबाट अति नै पक्षपात भएको छ हामीलाई । फाष्ट ट्राकको लागत बढाउँदै लगेर कति पुर्याइएको छ ? मूल्याङ्कन गरियोस् । त्यसमा लगानी हुने पैसा भनेको तपाई हाम्रै पैसा हो । फाष्ट ट्राकलाई अहिले सहुलियत कर्जादेखि ट्राफिक ग्यारेन्टीसम्म दिने कुरा छ । हामीलाई दिएको केही छैन । उल्टै लिने मात्रै दाउ छ । जिम्मेवार निकायमा बन्ने मानिसहरुको व्यवहार, नियतले गर्दा हिजो आज मलाई निकै आक्रोस बढेर आएको छ । सरकारको नीति, मन्त्रीदेखि कर्मचारीको सोचाई, नियत हेर्दा निजी क्षेत्रले गर्न लागेको यो आयोजना सफल होस् भन्ने देखिन्न । मुखले बाहिर सबै ठिक्क बनाउँछन । व्यवहारमा अर्कै देखिन्छ । भोलिका लागि निजी क्षेत्रलाई हरेक क्षेत्रमा कसरी सक्षम बनाउने, कसरी प्रोत्साहित गर्ने भन्ने सोचाई सरकारी पक्षको पट्टक्कै छैन । कर बलले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा भाषणमा गर्ने गरिए पनि काम गर्ने कुरामा त्यो छैन । यो सुरुङमार्ग मात्रै बन्ने हो भने निजी क्षेत्रले अरु थुप्रै आयोजनाहरु अगाडि बढाउन बाटो खुल्छ । तर त्यसो होस भन्ने चाहेको देखिन्न । यदी यो आयोजनालाई तुहाउने प्रयास गरिन्छ भने म चुप लागेर बस्दिन ।

के छ तपाईंसँग भण्डाफोर गर्ने कुरा ? 

धेरै कुरा छन् । अहिले एउटा कर्मचारी भएकाले मैले केही गर्न सकेको छैन । तर एउटा नेपाली भएकाले धेरै कुरा बाहिर ल्याउनसक्नु । ल्याउँछु । चाहिने नचाहिने कुरा गरेर आयोजनाको कामलाई प्रभावित गर्न खाजेपछि हामी पनि चुप लागेर बस्ने कुरा हुँदैन । मन्त्रालयका मानिसहरुले जुन ढंगले गलत कुराहरु बाहिर दिइरहेका छन, त्यसको म घोर विरोध गर्छु ।

यो आयोजना ढिलो हुनुमा छिमेकी भारतको चासो पनि हो र ? 

भित्री कारण नै त्यही हो । जहिले फाष्ट ट्राक निर्माणका लागि भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले भारतको जुन कम्पनी (इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज– आइएल एण्ड एफएस) लाई डीपीआर तयार गर्न दियो, पहिला त्यो कम्पनी हाम्रोमा आएको थियो । हामीले विविध कारणले उसँग सम्झौता गर्न सकेनौं । पहिला ऊ हामीसँग आवद्ध भएको भएको प्रमाण पनि देखाउन सक्छु । हामीसँग धेरै कम्पनीले कुरा गरिरहेका थिए । क्यानेडियन काउन्टरपार्ट हामीलाई ठिक लाग्यो । उसको प्रविधि राम्रो लाग्यो । गुणस्तर राम्रो देखियो । हामीले उसैलाई रोज्यौं ।

भनेपछि भारतीय कम्पनीसँग कुरा नमिलेपछि क्यानेडियनलाई रोज्नुभयो ? 

त्यस्तो नभनौं । कुरा नमिलेको होइन । हामीलाई क्यानेडियन कम्पनी ठिक लाग्यो । त्यसैलाई रोज्यौं । हामीले आफूले बनाउने आयोजना राम्रो बनाउनु छ । गुणस्तरीय बनाउनु छ । जुन कम्पनी राम्रो छ । जुन ठिक छ । त्यसैलाई रोज्ने हो । जुन भारतीय कम्पनीसँग फाष्ट ट्राकको डीपीआरको सम्झौता भएको छ । यो कुरामा अहिले म धेरै नबोलौं । बुझ्नेले बुझेको छ । केही गरी हामीलाई अवरोध गरियो, नराम्रो बनाउने काम भयो भने यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउँछौं । हाम्रो चासो भनेको फाष्ट ट्राक बन्नु हुन्न भन्ने पटक्कै होइन । त्यसको विकल्प र परिपूरकको रुपमा सुरुङमार्ग बन्नुपर्छ भन्ने हो । दुवै राम्रो संभावना भएका आयोजना हुन । बदनियतपूर्ण तरिकाले हामीलाई दुःख दिइयो, अवरोध गरियो भने त्यति बेला हामी पनि धेरै कुरा बोल्छौं । कसैले अंग्रेजी बोल्लान । कसैले हिन्दी बोल्लान । नेपाली त बोल्न सक्नु नी म । कसैलाई पोसाउने नाममा हामीलाई बदनियतपूर्ण तरिकाले सिध्याउने, दुःख दिने काम नहोस । हामीसँग कारण छन् । प्रमाण छन । तर्क छन ।

क्यानेडिन लगानीकर्ताले पैसा दिन किन ढिलो गरिरहेका छन ? 

उनीहरुले ढिलो गरेको होइन । ढिलो हाम्रो पक्षबाट भएको हो । हामीले यस आयोजनामा जुटाउनुपर्ने २० प्रतिशत लगानी तीनवटा वर्गीकरणमा छ । अहिले प्रवद्र्धकबाट लिएको दुई अर्बको प्रतिवद्धता छ । तीन अर्ब रुपियाँ प्रिआइपिओबाट जुटाउने भनेर छ वटा मर्चेन्ट बैंकसँग सम्झौता गरेको महिनौ भइसक्यो । बाँकी दुई अर्ब आइपिओबाट पछि जुटाउने योजना हो । हामीले लगानी जुटाउने नयाँ उपाय सिर्जना गर्दा त सरकारले उल्टै सहयोग र समर्थन गर्नुपर्ने हो ।

अर्थमन्त्रीसँग यो विषयमा कुरा भएको छैन ? 

भएको छ । हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि कुरा गर्नुभएको छ । उहाँ (मन्त्रीले) नाई पनि भन्नु भएको छैन । गर्नु पनि भएको छैन ।

आयोजनालाई अल्मल्याउनुमा भौतिक योजना मन्त्रालयको पनि इन्टेरेष्ट देखिन्छ ? 

होला । त्यसमा मैले केही भन्न सक्दिन । तर उहाँहरुले सहयोग गर्नुपर्छ । उहाँहरुले दिएको अनुमतीपत्र हो । उहाँहरुले खारेज गर्न पाउनुहुन्न । हामीले काम गर्दागर्दै अर्को पक्ष खोजेर दिन मिल्दैन । कानुनले पनि दिँदैन । जनतालाई अन्योल बनाउने र उठाउने काम गर्नुभएन । आफ्नो वस्तु भाउ बेचेर १०/१५ हजार रुपियाँ लगानी गर्ने मानिसलाई निराश हुने कुरा गरिदिनु भएन । यो बाटो बनेर हाम्रो एउटा पुस्ताले नै दुःख पाउँछ । क्यानेडियान लगानीकर्ता फर्कियो भने भोलि आउनसक्ने विदेशी लगानीकर्ता पनि नआउनसक्छ । लगानीकर्तालाई त स्वागत गर्ने, काम सजिलो र चाँडो गर्न सरकारदेखि मिडिया सबैले गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रबाट गर्न लागिएको काममा उद्योग बाणिज्य महासंघ जस्ता संस्थाबाट सहजीकरण गर्ने काम भएको छैन ? 

उनीहरुले सहजीकरण गरिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो नी । भोलि फाइदा लिने न निजी क्षेत्रले पनि हो । उद्योग बाणिज्य महासंघमा पनि फलानाले गरेको भन्ने छ । यो हामीले गरेको भन्ने भावनाका साथ आयोजना सफल बनाउन भूमिका खेल्नुपथ्र्यो । केही सहयोग त गरिएको छ तर अपेक्षितरुपमा छैन । सहयोग नगर्ने हो भने निजी क्षेत्रका लागि पनि दुर्भाग्य हुनेछ ।

अब कहिलेसम्म यसको निर्माणकार्य सुरु गर्नुहुन्छ ? 

हामी लागिपरेका छौं । टंकी एग्रिमेन्टका लागि क्यानेडियनलाई दबाब दिइरहेका छौं । यो एग्रिमेन्ट गरेर निर्माणमा परिचालित हौं भन्ने कुरा छ । उनीहरुको पनि शर्तहरु हामीले पूरा गर्नुपर्ने छ । त्यो पूरा गर्न हामी लागेका छौं । एक हातले तालि बज्दैन । सरकारले सहयोग नगर्ने अनि हामीलाई मात्रै केही गरेन भनेर हुँदैन । हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । सरकारले आफ्नो गर्नुपर्छ ।