पूर्वका जनताले सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउँदा गोविन्द केसीको के जान्छ ?

Advertisement

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको लागि भन्दै आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएका डा गोविन्द केसीप्रति एकातिर जनसमर्थन देखिए पनि अर्कोतर्फ विशेषगरी निजी अस्पताल तथा कलेज सञ्चालकहरु भने विरोधमा छन् । डा. केसीको आन्दोलनले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी संकटमा परेको उनीहरुको गुनासो छ । डा. केसीको आन्दोलनको शिकार भएको एउटा संस्था हो मेचीको विर्तामोडस्थित बि एण्ड सी मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ हस्पिटल । डा. केसीसँग सरकारले पछिल्लो पटक गरेको १२ बुँदे सम्झौतापछि तत्काल मेडिकल कलेज सम्वन्धनको संभावना अन्त्य भएको छ । आवश्यक सबै पूर्वाधार तयार भएपछि कलेज सञ्चालनको अनुमति नपाउने कुराले बि एण्ड सी मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईं चिन्तित देखिन्छन् । उनीसँग कर्पोरेट नेपालका सीताराम विलासीले गरेको कुराकानीको सारः

  • कति समय भयो तपाईंहरुले मेडिकल कलेजका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको ? 


चार बर्ष भयो । यो बीचमा आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नतर्फ लागियो । इआइए गरेर बाताबरण मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिइयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मनाउनुपर्ने स्वीकृति पायौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीनसय बेडको स्वीकृति दिएको छ । भवन विभागबाट पाउनुपर्ने स्वीकृति पनि पायौं । मेडिकल काउन्सिलले एमविविएस पढाउन ठिक छ भनेर स्वीकृति पनि दिएको छ । अब शिक्षा मन्त्रालयले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई सम्वन्धन दिउ भनेर चिट्ठी पठाउन मात्रै बाँकी छ ।

  • अब कुरो कहाँ रोकियो त ? 


डा. गोविन्द केसी । उहाँले जुन सरकारलाई बाध्यकारी बनाएर हालै १२ बुँदे गराउनुभयो । त्यसैले रोकियो । सम्झौताले नेपालमा कुनै पनि नयाँ मेडिकल कलेज खुल्न नसक्ने र भएका पनि बन्द हुने स्थिति आएको छ । सम्झौतामा के भनियो भने हरेक प्रान्तमा मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, त्यो विश्वविद्यालयले आवश्यकताका आधारमा सम्वन्धन दिने । जब नेपाल नयाँ संविधान नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, कहिले प्रान्त कार्यान्वयन हुने ? कहिले विश्वविद्यालय खुल्ने ? कहिले त्यसले सम्वन्धन दिने ? शिक्षा मन्त्रालयले दिएको आशयपत्रका आधारमा हामीले कलेज स्थापना गर्न भनेर जग्गा किन्ने, भवनहरु बनाउने, उपकरणहरु जडान गर्ने काम गर्यौं । अब अहिले आएर हुँदैन भनेपछि त्यत्रो तयारीको के अर्थ भयो । ल सरकारले आफैले मेडिकल कलेज खोलिसकेको छ । त्यही पर्याप्त भइरहेको छ । किन अर्को चाहियो र भन्ने अवस्था पनि होइन । पहिलो कलेज स्थापना गर्ने हो भने यो यो शर्त पूरा गर भन्ने । पूरा गरेपछि गोविन्द केसीसँग सम्झौता गर्ने !

  • संभावनाका हिसावले मेची अञ्चलमा मेडिकल कलेज उपयुक्त छ र ? 


यो अञ्चलमा मेडिकल कलेजका लागि तोकिएको पूर्वाधार तयार गरेर माग गर्ने एउटै मात्रै अस्ताल बि एण्ड सी मात्रै हो । जनसंख्याका हिसावले यो अञ्चलमा पाँचवटा मेडिकल खोले पनि धेरै हुँदैन । तर अहिले हामी मात्रै हो । जिल्ला सरकारी अस्पताल दरवन्दी अभाव र आधुनिक प्रविधि सेवाको अभावले आफै बिरामी छन् । पूर्वाधार र सुविधाका हिसावले बि एण्ड सी अस्पताल नेपालको ठूलो अस्पताल भन्दा हुन्छ । यो अञ्चलमा २६ लाख मानिस छन् । अस्पतालमा बिरामीको प्रवाह दिनको नौसयदेखि हजारसम्म छ । यो क्षेत्रका विद्यार्थीहरु नजिक कलेज नभएकाले पढन सयौं किलोमिटर पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो क्षेत्रमा एउटा कलेज नभई भएको छैन । तर सरकार यो कुरा बुझेर पनि नबुझेजस्तो गर्छ । मध्यमाञ्चलमै हेर्नुस । कतिवटा मेडिकल कलेज पुगे । काठमाडौं मै हेर्नुस । मेचीमा चाँही एउटा पनि चाहिदैन ?

  • कति लगानी गर्नुभएको छ ?


पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढि छ । त्यसमा आधा लोन (कर्जा) हो । सातवटा बैंकबाट करिव तीन अर्ब कर्जा लगानी भएको छ । बाँकी हाम्रो हो ।

  • कलेज नै किन चाहियो ? अस्पताल मात्रै चलाउँदा हुँदैन ? 


हामीले भन्दैमा मेडिकल कलेज भनेका छौं । मेडिकल कलेज भनेपछि सस्तोमा उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । कति समय सस्तोमा गर्ने ? नर्सिङ होमको हिसावले चलाउँदा नाफा हुन्छ । तर जनता मारमा पर्छन । त्यस्तो गर्न हाम्रो नैतिकताले पनि दिँदैन । फेरि हामीले कलेज स्थापना गर्ने उद्देश्यले पूर्वाधार तयार गरेका छौं । लगानी गरेका छौं । त्योअनुसार विभिन्न निकायबाट उनीहरुले तोकेअनुसारको मापदण्डहरु पूरा गर्दै गएका छौं । यो क्षेत्रमा अरु कलेज छैनन् । बि एण्ड सीले मात्रै मडिकल कलेजका लागि एप्रोच गरेको हो । किन भने मेची अञ्चल र यस आसपास र भारतबाट समेत विद्यार्थीहरु आएर पढनसक्ने ठाउँ हो यो ।

  • तपाईंहरुको अस्पतालको विकल्पै छैन त त्यो क्षेत्रमा ? 


इलामबाट नजिक भनेको धरान हो । अढाईसय किलोमिटरसम्म पार गरेर कुनै बिरामी धरानको विपि मेमोरियलमा आउनुपर्यो वा काठमाडौं आउनुपर्यो वा भारतको सिलिगुढी जानुपर्यो भने हामीले सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाका ठूला कुरा गरेर के अर्थ भयो । गम्भीर बिरामी बि एण्ड सीमा ल्याउँदा बचाउन सकिन्छ । धरान ल्याउँदा मृत्यु हुनसक्न । एक मिनेटले मानिस मर्ने बाच्ने कुरा हुन्छ । आउन जान त्यस्तै खर्च । हेरचार गर्न समस्या । न्यून आयस्तरको मानिसलाई त यस्त समस्या ठूलो हुन्छ । हुनेखानेले त हेलिकप्टर चार्टर्ड गरेर पनि काठमाडौं ल्याउला । दिल्ली लैजाला । गरिव जनताले सक्दैन । त्यसमाथि हाम्रो क्षेत्र भनेको बढि दुर्घटना हुने क्षेत्रको रुपमा पनि हेरिन्छ । तपाईंहरुलाई पनि थाहा होला ।

  • उपचारका लागि अहिले पनि भारत जानुपर्छ अवस्था छ है ? 


बि एण्ड सी सञ्चालनमा आएपछि झण्डै सत प्रतिशत रोकिएको छ । यसभन्दा पहिला अधिकांश जानुपर्ने बाध्यता थियो । उपचार गर्न जाँदा नेपाली महिला बलात्कृत हुन्थे । नाकका, कानका गहना खोसिन्थे । अस्पतालमा भित्र पस्न दिँदैन्थ्यो । बाहिर बस्नुपर्ने । छोरो मानिसलाई त लुटिन्छ भने महिलालाई के बाँकी राख्ने । त्यो समस्याहरुबाट बचाएको छ बि एण्ड सीले ।

  • आवश्यकता र संभावना दुवै भएपछि सरकारले सम्वन्ध रोक्नुपर्ने कारण के देख्नुभयो । डा. गोविन्द केसीको विरोध किन ? तपाईंहरुलाई मेडिकल माफियाको आरोप किन ? 


यो मैले भन्दा पनि उहाँहरुले दिने जवाफ हो । वास्तविकता के हो भने जसले हामीलाई मेडिकल माफिया भनेर भन्दैछन, तिनीहरु नै माफिया हुन । मेडिकल पढन बाहिर पठाएवापत परामर्शदाताहरुमार्फत २० प्रतिशत कमिशन उनीहरुलाई आउँछ । यहाँ जहिल्यै गज्याङगुजुङ गरिदिएपछि चिकित्सा क्षेत्र अन्योल भयो । विद्यार्थीहरु पढन नमान्ने भए । अभिभावकहरुलाई पनि बरु बाहिर पठाऔं भन्ने हुन्छ । त्यसले फाइदा न देशलाई भएको छ । न पढन जानेलाई नै । आफ्नो मुलुकमा आफ्नै रेखदेखमा पढन पाउने छोराछोरी बाहिर पढछ कि पढदैन ? के गर्छ ? अभिभावकलाई थाहा हुने कुरा होइन । त्यसमाथि करोड, डेढ करोड खर्च गरेको हुन्छ । पढाइमा कुनै अन्तर हुने होइन ।

त्यसकारण नेपालको मेडिकल क्षेत्रका लागि सबैभन्दा समस्या भनेको डा. केदारभक्त माथेमा, मदन उपाध्याय, अर्जुन कार्कीलगायत हुन । यिनीहरु मलसाँप्रो नेपालको मेडिकल सेवा र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रका लागि । आफै कमिशन खाने अनि आफै मेडिकल सुधारका कुरा गर्ने ? डा. केसीलाई उचाल्ने । नेपालको मेडिकल क्षेत्र यस्ता केही व्यक्तिले खाइदिए । बि एण्ड सीले चिकित्सा अध्ययनका लागि स्वीकृति पाउँदा डा. गोविन्द केसीको के जान्छ ? माथेमाको के जान्छ । उहाँहरुले जनताको मौलिक हकलाई खोस्ने काम गर्नुभएको छ । राज्यलाई ब्ल्याक मेलिङ गरेर । बि एण्ड सी हस्पिटल खुल्दा र यो कलेज बन्दा यसको फाइदा नेपालको पूर्वी भेगका लाखौं जनतालाई हुन्छ नि । जो हिजो सर्वसुलभ उपचार सेवा नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य थिए । कष्ट भोग्न बाध्य थिए । मेची अञ्चलका २६ लाख जनताको हितलाई हेर्ने किन माथेमा एण्ड कम्पनीको स्वार्थलाई हेर्ने राज्यले ? ती क्षेत्रका जनताको भाग्य र भविश्यको फैसला गर्ने यिनीहरु को हुन ? बच्चा रहन नै दिनुहुन्न । बच्चा बसिसकेपछि जन्मिन दिनुपर्दैन । गर्वमै बच्चा तुहाउनेलाई तपाईं आफै के भन्नुहुन्छ ? माथेमा एण्ड कम्पनीले भ्रुण हत्या गर्न खोजेको छ ।

  • बाहिर पढन जानेको के तथ्याङ्क छ तपाईंसँग ? 


मैले रेकर्ड हेरेको । गत बर्ष १७ अर्ब रुपियाँ बाहिर गयो । प्लस टु पास गरेका ३२ हजार विद्यार्थी बाहिर गए अध्ययन गर्न । एमविबिएस पढन जानेहरुको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यो बर्ष २७ सय पुगिसक्यो । गत बर्ष १४ सय गएका थिए । नेपालमा एमबिबिएस पढने कोटा घटाएर तीन हजारबाट द्दटाएर दुई हजार कायम गरियो । अहिले हेर्नुस यो बर्ष नेपालभरिको सिटमा भर्ना गर्नेको संख्या जम्मा ७० जना छ । सबै बाहिर गइसके । यो स्थितिमा अब गोविन्द केसीले पढ भने पनि कोही पढनेवाला छैन । नोबल मेडिकल कलेजमा यस बर्ष एमविविस भर्ना गर्ने जम्मा छ जना मात्रै छन् । जहाँ ११५ जनाको सिट छ । व्यवसायी चण्डिराज ढकालले आफ्नो छोरीलाई दुई लाख डलर तिरेर पेकिङ युनिभर्सिटीमा पढन पठाउनुभयो । किन बाहिर पठाउनु भएको दाई ? भन्दा उहाँले भन्नुभयो– यहाँ गोविन्द केसीको सधै लफडा छ, के पढाउनु यहाँ ? भन्नुभयो । नेपालमा डाक्टर पढन आकर्षण नै कम भइसक्यो । त्यसै त हाम्रोमा डाक्टरहरुको अभाव छ, त्यसमाथि यो विषय अध्ययन गर्नेहरु अझै घट्दै जाने हो भने के होला ?

  • कोटा मात्रै धेरै भएर भएन नि । क्वालिटी हुनु पर्दैन र ? 


क्वालिटी कन्ट्रोल (गुणस्तर कायम) गर्नैपर्छ । हामीले भनेको पनि त्यही हो । नकारात्मक कुरा मात्रै किन गर्ने । अस्पतालले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको छ ? छैन ? त्यसको सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गरोस । गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज गर्न हुँदैन । तर यहाँ सरकार आफू पनि मेडिकल कलेज नखोल्ने, निजी क्षेत्रले त्यत्रो दुःख गरेर, लगानी गरेर सेवा दिइरहेको छ, त्यसलाई पनि निमोठन खोज्ने भयो । अहिले बि एण्ड सी अस्पताल बन्द भयो भने मेची अञ्चलमा स्थिति के होला ? इलामका जनताको स्वास्थ्य बिमा गरेको छ सरकारले यस अस्पतालमा, त्यो प्रभावित हुन्छ । अर्को महिनाबाट हामी अस्पताल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ । चलाउँदा महिनाको १८ करोड घाटा छ । नचलाउँदा १२ करोड मात्रै घाटा हुन्छ । के गर्ने भन्नु न । नर्सिङि होमले जसरी चलाउन मिलेन ।

  • मुद्दा पनि हाल्नुभएको छ हैन १२ बुँदे खारेज हुनुपर्यो भनेर ? 


हाम्रो अस्पतालले हालेको होइन । मेची अञ्चलका प्रबुद्धहरुको संस्था स्वास्थ्य शिक्षा नागरिक सरोकार समाजका अध्यक्ष चैतन्यप्रकाश मैनालीले हाल्नु भएको हो । कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । वास्तममा हामीले यो अस्पतालको जति चिन्ता छ, त्यो भन्दा बढि स्थानीय जनता, नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरुलाई छ । यसको नेतृत्व मैनालीजीले गर्नुभएको छ । कुनै स्वार्थको लागि होइन । उहाँ कुनै सरकारी जागिरे पनि होइन । कसैसँग एक रुपियाँ फाइदा नलिई समाजसेवा गर्दै आउनु भएको छ । मेडिकल कलेज हुनुपर्छ भनेर उहाँहरु किन लाग्नुभएको छ भने यसबाट स्थानीय जनताले प्रत्यक्ष राहत महशुस गरेका छन् । काठमाडौंमा बस्नेहरुलाई मात्र यो अस्पताल बोझ भएको छ । त्यहाँका लाखौं जनतालाई सेवा दिएको छ । राज्यलाई फाइदा भएको छ ।

  • राज्यलाई के फाइदा भएको छ ? 


गत बर्ष मेची अञ्चलमा सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्य सेवा कर बुझाएको भन्दै यस पटक सरकारले सम्मान पनि गर्यो । अहिले पाँचसय ७१ जनालाई रोजगारी दिएको छ । कलेज आउनासाथै हजारभन्दा बढिलाई रोजगारी दिन्छ । यो राज्यलाई फाइदा होइन र ? सरकार आफैले यो ठाउँमा मेडिकल कलेज खालेर चलाएको भए कति खर्च हुन्थ्यो ? त्यो काम निजी क्षेत्रले गरेको छ । त्यो फाइदा होइन र ? उपचार गएका नेपाली बिरामी उतै लुटिन्थे । अहिले बन्द भएको । त्यो फाइदा होइन । नगद मात्रै फाइदा होइन नि । राज्यले समग्र फाइदा हेर्नुपर्यो । तर अस्पतालका कारण पुगेको सकारात्मक कुराहरु बाहिर मिडियाले ल्याएन । जहाँ राज्य आफू पनि पुग्न नसक्ने कसैले ऋण लगानी गरेर सेवा दिइरहेको, उसलाई माफिया भन्ने ?

  • अर्को कुरा, स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले हालै अर्को सर्कुलर जारी गर्नुभएको छ कि सबै अस्पतालहरुले विपन्न र अशक्तहरुलाई १० प्रतिशत निःशुल्क शैया निर्धारण गर्नुपर्छ भनेर । के भन्नुहुन्छ यसमा ? 


उहाँले आफ्नो निजी अस्पताल जस्तो गरेर १० प्रतिशत निःशुल्क भनेर घोषणा गर्नुभयो । पहिला उहाँले आफैले अस्पताल बनाएर निःशुल्क गर्नु, अनि मात्रै अरुलाई गर्नपर्यो भन्न मिल्छ । निजी अस्पतालको समस्या के छ भनेर नबुझने, घाँटी मात्रै अंठ्याउन खोजेर हुँदैन नि । आफै निजी मेडिकल बन्द गर्ने भनेर निर्णय गर्नुहुन्छ, आफै १० प्रतिशत निःशुल्क दिनुपर्यो भन्नुहुन्छ । डा. गोविन्द केसीले माग गरेअनुसार १० प्रतिशत आरक्षित सिटमा विपन्न र विछडिएका वर्ग समुदाय पढन पाउँथे, त्यतापट्टि ध्यान छैन । यता सस्तो लोकप्रियताको लागि निजी अस्पतालहरुको घाँटी अंठ्याउने काम हुन्छ ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement