काठमाडौंः अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले केन्द्रमा १८ मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रीको नेतृत्वमा गठन गरिएको समितिले शुक्रबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गर्न प्रस्ताव गरेको जानकारी दिएको हो ।
यद्यपि यसअघि मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी नेतृत्वको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समन्वय समिति समितिले गरेको १६ वटा मन्त्रालयको प्रस्तावभन्दा यो धेरै हो । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सामान्य प्रशासन मन्त्री केशव बुढाथोकीले मन्त्रालयको संख्या १८ कायम गर्नुको उद्देश्यबारे प्रकाश पारेका थिए ।
अहिलेको संविधानले नै उपप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीसम्म बढीमा २५ जनाको मन्त्री मण्डल निर्माण गर्न सकिने प्रावधान राखेकाले समितिलाई संख्या घटाउन बाध्यता भएको हो । हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय समेत गरि ३१ मन्त्रालय छन् ।
मन्त्री बुढाथोकीले आफूहरुले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति तथा विज्ञहरुसँग छलफल गरेर १८ वटाको प्रस्ताव ल्याएको भन्दै संघमा कति मन्त्रालय रहने ? के र कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा छिटो निर्कोल हुनुपर्ने बताए ।
राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सांसदहरूले स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाइसकेपछि केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय राख्नु जरुरी नरहेको भन्दै यो संख्यालाई पनि अझै घटाउन सकिने बताएका थिए । साँसद प्रेम सुवालले केन्द्मा पाँचवटा मात्रै मन्त्रालय हुनुपर्ने बताए ।
प्रस्तावित मन्त्रालयहरु
१, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
२, अर्थ तथा योजना मन्त्रालय
३, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
४, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
५, कृषि, सहकारी र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
६, गृह मन्त्रालय
७, जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय
८, परराष्ट्र मन्त्रालय
९, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय
१०, भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
११, महिला, समावेशीकरण तथा सामाजिक न्याय मन्त्रालय
१२, मानव संसाधन, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
१३, रक्षा मन्त्रालय
१४, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
१५, शिक्षा खेलुकद तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय
१६, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
१७, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
१८, स्वास्थ्य मन्त्रालय
