काठमाडौंः सार्वजनिक लेखा समितिले नुवाकोटको त्रिशुलीमा निर्माण गर्न लागिएको ग्रीडजडित सौर्य उर्जा फार्म (परियोजना)को ठेक्का प्रक्रियामा ६८ करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै पूर्व उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मासहित नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरुलाई बोलाउने तयारी गरेको छ ।
समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले सौर्य उर्जा परियोजनासहित अरु पनि महत्वपूर्ण विषयमा उजुरीहरु आएको भन्दै यिनलाई समितिले प्राथमिकतामा राखेको बताए । अधिवक्ता रमेश मैनालीले लेखा समितिमा दर्ता गरेको उजुरीमा मन्त्री शर्माले अनुचित लाभ लिन नियतले गलत निर्णय गराएको भन्दै यस प्रकरणमा ठूलो घोटाला भएको उल्लेख गरेका छन् ।
उपाध्यायले भने- समितिका सचिव घरायसी समस्याले अर्घाखाँची जानुभएको छ । २९ गते आउँछु भन्नुभएको छ । अहिलेको चुनावले गर्दा माननीयहरु पनि बिजी (व्यस्त) हुनुभयो । त्यही भएर मात्रै बैठक राख्न नसकेको हो । मैले सौर्य उर्जासहित अन्य केही विषयलाई छलफलको प्राथमिकतामा राखेको छु ।
चुनावमा साँसदहरु धेरै जिल्लातिर व्यस्त भएका कारण लेखा समितिमा न्यूनतम् गणपुरक संख्या १३ जना पनि नपुग्ने स्थिति रहेकाले गम्भीर विषयहरुमा पनि छलफल राख्न नसकेको उनले स्वीकार गरे । उपाध्यायले दोस्रो चरणको चुनावअघि बैठक राख्न प्रयासरत रहेको भन्दै उनले त्यसअघि संभव नभए चुनावलगत्तै समितिको बैठक बस्ने बताए ।
उनले उजुरीमा जोडिएका जो सुकै भए पनि समितिले बोलाएर छलफल र आवश्यक परे छानविन अघि बढाउने बताए । समितिकै अर्का सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतले उर्जा क्षेत्रमा ठूलठूला बदमासी भएको कुरा आफूले नै देख्दै र सुन्दै आएको बताए ।
उनले भने- बाहिर राम्रो काम गरेको छु भनेर प्रचार गर्ने, भित्र ठूलठूला बदमासी भइरहेको कुरा मैले पनि सुन्दै र देख्दै आएको छु । चुनावले गर्दा सभापतिज्यूले बैठक ठाक्न नसक्नु भएको होला । बैठक बस्नासाथ यी कुराहरु उठाउँछौं ।
प्राधिकरणले यसअघि नै न्यूनतम बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरिसकेकोमा उर्जामन्त्रीको दबाबमा उक्त निर्णयलाई उल्ट्याउँदै ६८ करोड महंगो बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिलाएका थिए ।
विश्व बैंकको १३० मिलियन अमेरिकी डलर ९करिव साढे १३ अर्ब० ऋण सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य उर्जा परियोजनामा प्राधिकरणको कार्यकारीस्तरबाट निर्णय भइसकेको कुरालाई उल्ट्याउँदै १० महिनापछि प्राधिकरणलाई ६८ करोड रुपियाँ सोझै नोक्सान हुनेगरी अर्को कम्पनीलाई ठेक्का दिइएपछि त्यसविरुद्ध समितिमा उजुरी परेको थियो ।
पछिल्लो पटक ठेक्का दिइएको कम्पनीसँग प्राधिकरणले सम्झौतासमेत गरिएको छ । छनोटमा परेका अन्तिम पाँच बोलपत्रदातामध्ये सबैभन्दा सस्तो बोलकबोल गर्ने चीनको दासिङ माइक्रोग्रिड टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेडको कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरेकाले दोस्रो नम्बरको पिङगाव एण्ड ह्यारेन जेभी, चीनले सबै सर्तहरु पूरा गर्नसक्ने भनी विभिन्न समितिहरुले दिएका सुझावका आधारमा ठेक्का दिने निर्णय भएको थियो ।
निर्णय भए पनि मन्त्री शर्माकै दबाबका कारण पिङगावसँग १० महिनासम्म ठेक्का सम्झौता हुन सकेन । त्यसबीचमा उनले यो निर्णय उल्ट्याउन पटक पटक प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई दबाब दिए पनि आलटाल गर्दै आएका थिए । तर, सरकार परिर्वतनको पूर्वसन्ध्यामा घिसिङ बाध्य भएर गैरकानुनी निर्णय गर्ने काम गरे ।
पिङगाव एण्ड ह्यारेनको ठाउँमा रिजेन इनर्जी कम्पनी लिमिटेड चाइनालाई ६८ करोड रुपियाँ बढीमा यो ठेक्का दिने प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकस्तरबाट अर्को निर्णय भयो । जसको प्रमाण विश्व वैंकले आफ्नो वेभसाइटमा समेत राखेको छ । एकपटक कार्यकारीस्तरबाट भएको निर्णय अदालतबाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मन्त्रिपरिषद, संसदीय समिति वा अन्य कुनै पनि निकायले उल्टाउन मिल्दैन । यो सर्वमान्य सिद्धान्त पनि हो ।
यदी सम्वन्धित कार्यकारीले गलत नियत र गलत प्रक्रियाले निर्णय गरेको भए सम्वन्धित व्यक्ति सजायको भागिदार हुन्छ, तर एक पटक कार्यकारी प्रमुखले गरेको निर्णय उल्ट्याएर सोही ठाउँमा अर्को निर्णय गर्नु गैरकानुनी हुने स्वयम प्राधिकरणका कर्मचारी स्वीकार गर्छन ।
प्राधिकरणका निवर्तमान उपकार्यकारी निर्देशक भट्टराई र यसै सौर्य आयोजनाका प्रमुख नुतन भट्टराईले भने विश्व बैंकले कन्करेन्स (सहमति) नदिएकाले निर्णय उल्ट्याउनुपरेको बताउँदै आएका छन् ।
