काठमाडौंः विश्व बैंकको १३० मिलियन डलर (करिव साढे १३ अर्ब रुपियाँ) ऋण सहयोगमा नुवाकोटको त्रिशुलीमा निर्माण गर्ने भनिएको २५ मेगावाटको ग्रीडजडित सौर्य उर्जा परियोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा भएको अनियमिततामा विश्व बैंकको संलग्नता देखिएको छ ।
गएको भदौ ५ गते न्यून बोलकबोल गर्ने बोलपत्रदाता पिङगाव एण्ड ह्यारेन जेभी, चीनले ठेक्का दिने भनेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्णय गरिसकेपछि उक्त निर्णय उल्ट्याएर ६८ करोड महंगो प्रस्ताव गर्ने रिजेन इनर्जी कम्पनी लिमिटेड( चाइना)लाई ठेक्का देलाउन विश्व बैंकले बारम्बार दबाब दिएको स्वयम प्राधिकरणका तत्कालिन उपकार्यकारी निर्देशक गोपालबाबु भट्टराई र सौर्य उर्जा फार्म (परियोजना)का प्रमुख नुतन भट्टराईले नै स्वीकार गरेका छन् ।
विश्व बैंकको ऋण सहयोग भएकाले उसकै खरिद निर्देशिका र उसकै परामर्शदाताको संलग्नतामा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेर तीन अर्ब चार करोड २९ लाख रुपियाँमा ठेक्का लिन प्रस्ताव गर्ने पिङगावलाई छनोट गरिएको थियो । त्यस क्रममा विश्व बैंकका जि टाङ र रविन श्रेष्ठ प्राधिकरणका हरेक बैठक र छलफलमा सहभागी थिए ।
उनीहरु दुवैको सल्लाह र प्रस्तावमा न्यून बोलकबोल गर्ने पिङगावलाई ठेक्का दिन उपउयुक्त देखिएपछि प्राधिकरणबाट भदौ ५ गते उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय भइसकेको थियो । उक्त निर्णय हुनुअघि विभिन्न मूल्यांकन समितिमा समेत जि टाङ र रविन श्रेष्ठ सामेल थिए ।
एक पटक कार्यकारीस्तरबाट भइसकेको निर्णय अदालतबाहेक अरु कुनै पनि निकायलाई उल्ट्याउने अधिकार हुँदैन । यदी त्यस्तो निर्णयमा अनियमितता वा कानुनसम्मत नभए निर्णय गर्ने अधिकारी नै कारवाहीको भागिदार हुन्छ । तर, पिङगावलाई ठेक्का दिने निर्णय भएको १० महिनापछि ६८ करोड महंगो बोलकबोल गर्ने रिजेन इनर्जीलाई तीन अर्ब ७१ करोड ७९ लाख रुपियाँमा ठेक्का दिने गैरकानुनी निर्णय भएको छ ।
जनार्दन शर्मा उर्जामन्त्री भएर आएपछि सौर्य उर्जा परियोजना निर्माणको ठेक्का पाएको पिङगाव एण्ड ह्यारेनसँग ठेक्का सम्झौता गर्न दिइएन । सम्झौता रोकाएर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन राइजेन इनर्जीका नेपाल प्रतिनिधि (एजेन्ट) राजु बस्नेत र सुलोचन राजभण्डारी सक्रिय थिए । राजभण्डारी गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मर काण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मुद्दा चलाइएका र राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का तोड्ने कम्पनीका एजेन्टसमेत हुन ।
बस्नेत र राजभण्डारीले उर्जामन्त्री शर्मादेखि विश्व बैंकका कर्मचारी र प्राधिकरणका केही कर्मचारीहरुलाई विश्वासमा लिएर आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएका हुन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लेखा समितिलाई आफूहरुले मिलाउने भन्दै उनीहरुले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई निर्णय गर्न लगाउन सफल भएको स्रोतको भनाई छ ।
सुरुमा सस्तो रकममा काम गर्न इच्छुकलाई ठेक्का दिन तयार भएका विश्व बैंकका कर्मचारी एकाएक आफै संलग्न भएर गरेको निर्णयलाई उल्ट्याएर उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको स्वार्थ अनुकुल महंगो प्रस्ताव गर्न प्राधिकरणलाई दबाब दिन सुरु गरे, यसले यस ठेक्का प्रक्रियाको अनियमिततामा विश्व बैंकका कर्मचारीहरुको समेत संलग्नता पुष्टी गर्दछ ।
निर्णय उल्ट्याइएपछि आफूमाथि अन्याय भएको र गलत ढंगले अर्कोलाई ठेक्का दिइएको भन्दै पिङगावका तर्फबाट अधिवक्ता रमेश मैनालीले लेखा समितिमा उजुरी दर्ता गरेपछि अर्को ट्रान्सफर्मर काण्ड दोहोरिन लागेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरुमा अनुमान र विश्लेषण हुन थालेको छ ।
लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले यस विषयलाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै चाँडै बैठक राखेर यो विषमया छलफल गर्ने बताइसकेका छन् भने प्राधिकरणका केही कर्मचारीले समितिमा परेको उजुरी चाँडै फिर्ता गर्न पिङगावका प्रतिनिधिलाई बारम्बार दबाब र धम्की दिइरहेका छन् ।
यस सौर्य उर्जा फार्ममा विश्व बैंकले अनुदान नभई नौ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने प्रतिवद्धता जनाएकाले उसको खरिद निर्देशिकाअनुकुल अघि बढेको ठेक्का प्रक्रियामा कहिले एउटालाई कहिले अर्कोलाई ठेक्का देउ भनेर दबाब दिन नमिल्ने प्राधिकरणका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘खरिद ऐनअनुसार जस्ले सस्तोमा काम गर्छु भन्छ, त्यसलाई ठेक्का दिने हो । त्यो विश्व बैंकका कर्मचारीलाई पनि थाहा छ । विश्व बैंकले दबाबै दिएर निर्णय उल्ट्याउन लगाएको हो भने यो गम्भीर विषय हो ।’ पूरानो प्रक्रियामा चित्त नबुझेको भए रद्द गरेर अर्को गरेको भए हुन्थ्यो भन्दै उनले यसमा केही मान्छेले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि एमडी (कुलमान घिसिङ)लाई गैरकानुनी निर्णय गराएर फँसाउने काम भएको बताए ।
घिसिङले पूरानै निर्णय निर्णयअनुसार पिङगावलाई 'नो अब्जेक्शन'का लागि पठाएकोमा विश्व बैंकले नमानेर रिजेनलाई नै निर्णय गरेर ल्याउन भनेपछि प्राधिकरणले खरिद प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर निर्णय उल्ट्याएको थियो ।
प्राधिकरणका कानुन विभागका तत्कालिन प्रमुख तुलाराम गिरिले यस खरिद प्रक्रियामा आफूले सही गर्न नमान्दा तत्कालिन मन्त्रीले आफू १० तहको मान्छेलाई नौ तह रहने ठाउँमा सरुवा गरेको गुनासो पोखे । उनले सौर्य उर्जाको ठेक्का प्रक्रिया आफूले सम्झिन पनि नचाहेको बताए ।
रिजेन इनर्जीका नेपाल प्रतिनिधि राजु बस्नेतले विश्व बैंकको पैसा भएकोले उसले चाहेको कम्पनी छनोट गर्न पाउने दावी गरे । उनले नेपालको खरिद प्रक्रिया नै गलत भएको तर्क गर्दै पिङगावको योग्यता र क्षमता नभएकाले आफ्नो कम्पनीलाई विश्व बैंकले रोजेको बताए । खरिद प्रक्रिया ठिक नभएकैले नेपालको विकास हुन नसकेको बस्नेतको तर्क छ ।
