एजेन्सी: गैरकानुनी कामदारलाई दर्ता हुन यसअघि दिइएको म्याद शुक्रबार (जुन ३०) सकिएलगत्तै मलेसिया सरकारले त्यहाँ अबैध तरिकाले बस्दै आइरहेका गैरकानूनी कामदारहरुलाई पक्रने अभियान शनिबारबाट सुरु गरेको छ ।
सो को म्याद सकिएलगत्तै मुलुकभर उक्त अभियान थालिएको अध्यागमन विभागका अधिकारीलाई उल्लेख गर्दै मलेसियाली सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
मलेसियाले गैरकानुनी आप्रवासी कामदारलाई दर्ता भई ई–कार्ड ( लिनका लागि गत फेब्रुअरी १५ देखि गत जुन ३० सम्मको समयावधि दिएको थियो ।
उक्त अवधिमा २८ हजार ३७५ रोजगारदाताहरुबाट १ लाख ६१ हजार ०५६ कामदारका आवेदन प्राप्त भएको र १ लाख ४५ हजार ५ सय ७१ कामदारले त्यस्ता कार्डहरु लिएको समाचारहरुमा जनाइएको छ । तर, तीमध्ये हजारौं नेपालीसमेत रहेको अनुमान गरिए पनि तथ्यांकको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।
‘जो गैरकानुनी छन् उनीहरु समातिन्छन्, उनीहरुलाई कालो सूचीमा सूचीकृत गरिनेछ र डिपोर्ट गरिनेछ’अध्यागमन विभागका महानिर्देशकको भनाइ उद्धृत गर्दै मलेसियाली संचारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
पटक–पटक दर्ता हुने समयावधि र अवसरहरु दिए पनि लक्षित अपेक्षा (कम्तीमा ४ लाख कामदार) अनुसार कामदार दर्ता नभएपछि मलेसिया उनीहरुविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भएको हो । उसले उक्त समय सकिएलगत्तै शुक्रबार मध्यरातदेखि नै मलेसियाका विभिन्न स्थानमा गैरकानुनी कामदारको खोजी गर्ने अभियान थालेको जनाइएको छ । गएराति गरिएको खोजी अभियानमा ५१ जना गैरकानुनी कामदार समातिएको समाचारहरुमा उल्लेख छ ।
तीमध्ये नेपाली परे/नपरेकोबारे केही खुलाइएको छैन ।
करिब ५ लाखभन्दा बढी नेपाली कानुनी रुपमा कार्यरत रहेको ठानिएको मलेसियामा अन्य मुलुकका नागरिकको तुलनामा गैरकानुनी रुपमा बस्ने नेपालीहरु निकै कम रहेको हुनसक्ने अनुमान छ । पछिल्लो समय मलेसियाली मूद्रामा आएको गिरावटपछि कयौं नेपालीहरु स्वदेश फर्किसकेका छन् ।
आगामी वर्ष फेब्रुअरी १५ सम्म म्याद रहने भनिएको उक्त कार्ड लिएका कामदारले थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाई श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्ने अनुमति प्राप्त गर्ने प्रावधान छ ।
मलेसियामा कतिपय रोजगारदाताले सरकारी प्रावधानविपरित गैरकानुनी हैसियतका कामदारलाई दर्ताबिनै रोजगारी दिँदै आइरहेका छन् । गैरकानुनी कामदारले ई–कार्ड नि:शुल्क प्राप्त गर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि कतिपय रोजगारदाता र विचौलियाहरुबाट उनीहरु ठगिएको समेत भेटिएको छ ।
मलेसियाली कानुनी प्रावधानअनुसार गैरकानुनी कामदारलाई जागिर दिने रोजगारदातालाई १० हजारदेखि ५० हजार रिंगिटसम्म जरिवाना र एक वर्ष जेल वा दुवै सजाय हुनसक्छ ।
