ललितपुरः अर्थतन्त्रको मेरूदण्डको रूपमा रहेका घरेलु तथा साना उद्योगहरु सहज वित्तीय पहुँचको अभावले फष्टाउन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् । उनीहरुले यस्ता उद्योगका लागि ऋण जुटाउन उद्यमीका लागि ठूलो चुनौति हुने गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
एसियाली उत्पादकत्व संगठन (एपिओ) जापानको सहयोगमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा बुधबारदेखि सुरू भएको ‘लघु, साना मझौला उद्योग विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गोेष्ठीमा सहभागीहरुले उद्यम गर्छु भन्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट सहजरुपमा ऋण पाउन नसकेको बताए ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष श्याम गिरीले वित्तीय र प्रविधिको पहुँच नै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासको मुख्य समस्या हुन भन्दै भने, ‘मुलुकका बैंकहरूले ठूला ठूला लगानीमा रूची देखाउँछन भने ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित लघुवित्तहरूले गरिबी निवारणका अरु कार्यक्रममा सघाउँदै आएका छन् । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई सम्बोधन गर्ने पक्ष भएन ।’
कृषि क्षेत्रमा धेरै क्षेत्रबाट अनुदानको व्यवस्था भए पनि साना र घरेलु उद्योगको प्रोत्साहनका लागि कुनै कार्यक्रम नरहेको भन्दै उनले सरकार, राष्ट्र बैंकदेखि बैंकिङ क्षेत्र साना उद्योग र साना उद्यमीको विकासप्रति गम्भीर नरहेको गुनासो गरे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बैंकिङ पहुँच नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा पनि बैंकिङ पहुँच पुर्याउने योजना अनुरूप राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको बताए । उनले मुलुकमा वित्तीय जागरण ल्याउनुपर्ने भन्दै वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी रणनीति तयार गरी सरकारलाई बुझाएको बताए ।
मुलुकका प्रत्येक नेपालीको बैंकमा खाता हुनुपर्ने र ७४४ वटै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा खोल्न निर्देशन दिइसकिएको सिवाकोटीले बताए । पछिल्लो समय वित्तीय पहुँच बढिरहेको उनको दावी छ । सिवाकोटीले बैंकिङ सेवा नपुगेका करिव सय स्थानमा बैंकको उपस्थिति गराउने तयारी भइरहेको बताए ।
घरेलु तथा साना उद्योग विभागका महानिर्देशक शत्रुधन पुडासैनीले उद्योगलाई प्रवद्र्धन र विकास गर्न बनेका निजी क्षेत्रका संघ÷संस्थाहरू अघि बढ्न जरूरी भएको बताए । उनले स्थानीय निकायमा रहेका उद्योगहरूलाई सक्रियताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए । नयाँ बनेको औद्योगिक ऐन उद्योगी व्यवसायीको हितमा रहकोले यसको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने पुडासैनीको भनाई छ ।
तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने गोष्ठीमा जापान, इन्डोनेसिया, मलेसियालगायत मुलुकबाट आएका विज्ञहरूले लघु, साना, मझौला उद्योगको विकाससम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् ।