काठमाडौंः “चिकित्सकले भवन बनाउने, इञ्जिनियरले इन्जेक्सन लगाउन थाले भने देश कसरी उभो लाग्ला ? यहाँ यस्तै हँदैछ । ” शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव इञ्जिनियर दीपेन्द्रनाथ शर्माले एक कार्यक्रममा भने ।
लगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा किरण रेग्मी प्रतिक्रिया आयो, “चिन्ता नलिनुहोस् सचिव ज्यू, यस्तो हुँदैन । चिकित्सकले इन्जेक्सन नै लगाउने हो, इञ्जिनियरले नक्शा नै कोर्ने हो । म नक्शा कोर्न जाँन्दिन । भवन बनाउन प्राविधिकले नै लिड गर्दछन् ।”
उनीहरु आ– आफ्नो पेशामा अब्बल होलान । आ–आफ्ना विज्ञता र योग्यताकै कारण ती मन्त्रालयका उच्च प्रशासनिक पद हाकिरहेका होलान । संसदको विकास समितिको मङ्गगलबारको बैठकमा उनीहरुकाबीच स्वास्थ्य संस्था कसले निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा भएको प्रश्नोत्तरले भने साँसदहरुको ध्यान खिच्यो ।
मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७४ जेठ ८ को बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मातहतका स्वास्थ्य भवन आफैं बनाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । यसअधि शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको भवन विभाग र केन्दीय पुनःनिर्माण इकाइले स्वास्थ्य संस्था निर्माण तथा पुनःनिर्माण गर्दै आएको थियो ।
“संवेदनशील स्वास्थ्य भवन निर्माणमा भवन विभागले वर्षौं लगाउन थालेपछि हामीलाई चाहिने भवन आफैं बनाउन पाउनुपर्यो भनेर सरकारसित पटक÷पटक आग्रह गर्दै आएका थियौँ । पटक/पटक मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव समेत पेश गरेका थियौं । तर कार्यान्वयन भएन ।” एक पूर्व सचिवले भने । यो निर्णयले विशेषगरी भूकम्पले क्षति पुर्याएको स्वास्थ्य संस्थाको पुनःनिर्माण तथा स्थायी भवन निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
आयोजना इकाइ स्थापना
स्वास्थ्य सचिव रेग्मीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई मन्त्रालयले भवन निर्माण आयोजना इकाइ स्थापना गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सो इकाइले भूकम्पले क्षति पुर्याएका तथा अन्य जीर्ण स्वास्थ्य भवनलाई पुनःनिर्माण तथा स्थायी भवन बनाउन सहजीकरण गर्न करारका १२ प्राविधिकसहित चारजना काजका कर्मचारीले आफ्नो काम सुरु गरिसकेका छन् ।
पुनःनिर्माणका लागि प्राविधक सहयोगका लागि बेलायतको वैदेशिक सहयोग नियोग (डिएफआइडी), अमेरिकी सहयोग नियोग (युएआइडी) तथा विभिन्न दातृ निकायको आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित नेपाल स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमले गर्ने भएकाले सचिव डा रेग्मीले स्वास्थ्य संस्थाको पुनःनिर्माणका लागि छुट्टै कार्यविधि तयार भई स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा पठाइएको जानकारी दिए ।
पालमुनिबाट नै स्वास्थ्य सेवा
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार विनाशकारी भूकम्पले ३१ जिल्लाका ५४४ भवनमा क्षति पुर्याएको थिए । अध्ययन अनुसार एकसय स्वास्थ्य संस्थाको प्रवलिकरण (रेक्ट्रोफिटिङ) गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
तीमध्ये सबैभन्दा बढी गोरखाका ५०, सिन्धुपाल्चोकका ४९ नुवाकोटका ४२, दोलखाका ४१, धादिङका ३८, ओखलढुंगाका ३३, रामेछापका ३३, काभ्रेका ३४, सिन्धुलीका १९, ललितपुरका १४, रसुवाका १२ स्वास्थ्य सस्थामा क्षति भएको थियो भने पाल्पामा एकमात्र स्वास्थ्य संस्थामा क्षति भएको थियो ।
ती भवन पुनःनिर्माण गर्न मन्त्रालयले रु ७० अर्ब भन्दा बढी लाग्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्य संस्थाको पुनःनिर्माण गर्न विस्तृत कार्ययोजना तयार गरिएको छ । सचिव रेग्मी क्षतिग्रस्त धेरै स्वास्थ्य संस्थाका जग्गाको स्वामित्व आफूसित नभएकाले भवन पुनःनिर्माणमा चुनौती थपिएको बताए ।
तीन वर्षभित्रमा सबै स्वास्थ्य संस्थाको पुनःनिर्माण गरिसक्ने उनले जानकारी दिए । हालसम्म २३० स्वास्थ्य संस्थाका अस्थायी भवन पुनःनिर्माण भई स्वास्थ्य सेवा सुचारु भएको, १४१ संस्थाका पुनःनिर्माण अन्तिमचरणमा पुगेको छ । पुनःनिर्माण कार्य अधिकांश प्रि फ्यावका माध्यमबाट बनेका छन् । बाँकीले पालमुनिबाट नै स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छन् ।
मन्त्रालयले चालु आवदेखि भने अस्थायी प्रि फ्याव प्रकारका भवन स्थगित गरी स्थायी भवन नै बनाउने निर्णय गरेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाका ३० स्वास्थ्य सस्था पुनःनिर्माणको जिम्मा लिएको थियो ।
सोसाइटीद्वारा भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा सञ्चालित भूकम्प प्रतिरोध कार्यक्रमका संयोजक उमेश ढकालले सोसाइटीले जिम्मा लिएका ३० वटा स्वास्थ्य संस्थामध्ये २७ वटा प्रि फ्याव र उपत्यकाभित्रका तीन आरसिसी माध्यमबाट पुनःनिर्माण गरिएकोे जानकारी दिए । उनले प्रि फ्यावबाट बनिरहेका स्वास्थ्य संस्था केही हस्तान्तरण भइसकेका बाँकी निर्माणको अन्तिमचरणमा पुगिसकेको बताए ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका १४ लागर्चे, भोटेनाम्लाङ, बासखर्क, इचोक, किउल, महाकाल, थाङपालधाप, भोताङ, पाल्चोक, थकनी, थाङपालकोट, शिखरपुर, ज्यामिरे, काभ्रेका दुर्गम भेगका ¥याले, महेन्द्रज्योति, रविओपी, चन्डिनीमण्डन, ज्याम्दिमण्डन, खरेलथोक, सानोनाङथली, गोठापानी, पोखरीचौरी, बाल्टिङ, बनिखु, फालामेटार, काठमाडौंको गोठाटार, ललितपुरको बाँडेगाउँ, चन्दनपुर, भक्तपुरको सुडाल, धादिङको कल्लेरी हेल्थपोष्ट र रसुवाको धुन्चे जिल्ला अस्पताल पुनःनिर्माण गर्ने जिम्मा सोसाइटीले लिएको छ ।
यसैगरी जर्मन विकास सहयोग (जिआइजेड)ले धादिङका तीन स्वास्थ्य संस्था रेक्ट्रोफिटिङसहित १६ र नुवाकोटका १८ वटासहित ३७ स्वास्थ्य संस्था पुनःनिर्माण गरिसकेको छ । त्रिशूली अस्पतालसहित जिआइजेडले आफूले जिम्मा लिएका स्वास्थ्य सस्था प्रि फ्यावका माध्यमबाट पुनःनिर्माण गरेको छ ।
