सोलार प्लान्टमा अर्को भ्रष्टाचार, लेखा समितिको निर्देशन अटेर गर्दै ठेकेदारलाई करोडौं पेस्की

public_account_committee_janardan_sharma

काठमाडौंः सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई अटेर गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विवादमा परेको कम्पनीलाई पेस्कीस्वरुद्ध १५ प्रतिशत रकम दिएको तथ्य खुलेको छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यस परियोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी त्रुटी र बदनियत देखिएको भन्दै प्रक्रिया अघि नबढाउन उर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेपछि उक्त रकम हतार हतार ठेकेदारलाई पेस्कीस्वरुप दिइएको हो ।

पहिलो पटक गएको असार ३० गते भएको छलफलपछि लेखा समितिले अर्को निर्णय नभएसम्म यस ठेक्का प्रक्रियालाई अघि नबढाउन र यससँग सम्वन्धित सबै कागजाज समितिलाई तीन दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर, समितिले निर्देशन दिएको एक सातापछि साउन छ गते दोस्रो पटक ठेक्का दिइएको रिजेन इनर्जी लिमिटेड चाइनालाई पेस्की रकम दिइएको प्राधिकरणको लेखा शाखाका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘एडभान्स दिने बेलामा सरहरुबीच लेखा समितिको निर्देशनको कुरा भइरहेको थियो । हुँदाहुँदै पनि भुक्तानी दिने काम भयो । हामीले रोक्नसक्ने विषय होइन यो ।’

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार पूर्व उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले परेको जिम्मेवारी आफूले व्यहोर्ने भन्दै तत्काल भुक्तानी दिन भनेपछि लेखा समितिको निर्देशनविपरित रिजेन इनर्जीलाई रकम दिइएको हो । सामान्य अवस्थामा ठेकेदारलाई मोविलाइजेशन पेस्की भनेर काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि निश्चित रकम दिनसकिने व्यवस्था छ ।

विश्व बैंकको समेत ऋणमा नुवाकोटमा निर्माण गर्ने भनिएको २५ मेगावाटको सोलार ग्रीड प्रोजेक्टमा गत बर्ष भदौमा प्राधिकरणको तत्कालिन व्यवस्थापनले न्यूनतम रकम (तीन अर्ब चार करोड रुपियाँ) प्रस्ताव गर्ने पिङगाव एण्ड ह्यारेन जेभी चाइनालाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरणमा घिसिङलाई कार्यकारी नियुक्ति गरेपछि तत्कालिन उर्जामन्त्री शर्माले अघिल्लो निर्णयलाई उल्ट्याएर ६८ करोड रुपियाँ प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिन लगाएका थिए । तत्कालिन उर्जामन्त्री शर्माले मन्त्री हुनासाथै आफूले भनेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन पटक पटक तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेलाई निर्देशन दिएका थिए ।

काफ्लेले नटेरे पछि उनलाई राजीनामा दिएर जान निर्देशन दिएका थिए । त्यो निर्देशन पनि नमानेपछि शर्माले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भनेर उनलाई राजीनामा गर्न बाध्य गरेका थिए । काफ्लेले राजीनामा दिँदा उनको बाँकी कार्यकाल एक महिना मात्रै बाँकी थियो ।

अघिल्लो निर्णय कायम रहँदा रहँदै अर्को कम्पनीलाई ठेक्का दिने क्रममा आर्थिक अनुशासन पालना नभएको र अख्तियारको दुरुपयोग भएको भन्दै बदनियतपूर्ण ढंगबाट गरिएको निर्णयलाई खारेज गरी अर्को टेण्डर गर्न लेखा समितिले अर्को निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।

समितिले यस विषयमा प्राधिकरणका बहालवाला कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेलाई बैठकमा बोलाएर सोधपुछ गरेका थिए । घिसिङले आफ्नो निर्णयमा कानुनी प्रक्रिया नमिले पनि आफूले गलत नियतले यो निर्णय नगरेको बताएका थिए ।

ठेक्का दिने क्रममा चौंथो नम्बरमा रहेको बोलपत्रदाता (ठेकेदार)ले प्रस्ताव गरेको रकमलाई २६ करोड रुपियाँ घटाएर उसलाई तेस्रो नम्बरको बनाई ठेक्का दिइएकोले पनि यसमा लेखा समितिका सदस्यले धेरै आशंका गरेका हुन । सार्वजनिक खरिद ऐन र कुनै पनि दातृ निकायको गाइडलाइनअनुसार बोलपत्र रकममा नेगोसियशन गर्न नमिल्ने समितिको ठहर छ ।

प्रक्रिया अघि नबढाउन संसदीय समितिले निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा ठेकेदारलाई पेस्की दिएको प्रकरणले यस परियोजनामा अर्को विवाद सिर्जना हुने देखिएको छ । लेखा समितिका महिला कर्मचारीले समितिले निर्णय भएकै दिन उर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर ठेक्का प्रक्रिया रोक्न जानकारी गराएको कर्पोरेट नेपाललाई जानकारी दिइन ।

प्राधिकरणलाई जानकारी हुँदाहुँदै समितिको निर्णय जानकारी नभएको नाममा रिजेन इनर्जीलाई भुक्तानी दिने काम गरिएबाट पछिल्लो ठेक्का प्रक्रियामा ठूलै आर्थिक चलखेल रहेको र बहालवाला मन्त्रीहरुको समेत यसमा संलग्नता रहेको पुष्टी हुन्छ ।

हामीले ऋण नदिने भनेकै छैनः विश्व बैंक
नेपालस्थित विश्व बैंकको कार्यालयले सोलार फार्म परियोजनाका लागि आफूहरुले ऋण नदिने भनेर निर्णय नगरको स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिहीबार विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई दिएको प्रतिक्रियामा आफूलाई विश्व बैंकका कर्मचारीले फोन गरेर ऋण रद्द गरेको दावी गरेका थिए ।

सोलारको ठेक्का प्रक्रिया प्रक्रियासम्मत नै भएको भनी बचाउ गर्दै विश्व बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा तर उक्त परियोजनालाई आगामी दिनमा ऋण दिने नदिने भनेर अहिले नै टिम्पणी गर्नु हतार र अपरिपक्वता हुने बताएको छ ।

कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा विश्व बैंकका उर्जाविज्ञ डा. रविन श्रेष्ठले ऋण नदिने भन्ने कुरामा सत्यता नभएको बताए । उनले भने, ‘हामीले ऋण नदिने भनेकै छैन । ऋण नदिनुपर्ने ठूलो कारण नै होइन यो ।’ प्राधिकरणका अधिकारीहरुले विश्व बैंकको दबाबका कारण आफूहरुले पहिलो पटक भएको ठेक्काको निर्णय उल्ट्याएर अर्कोलाई दिनुपरेको भन्ने दावीलाई विश्व बैंकले यसअघि नै खण्डन गरिसकेको छ ।

प्रचण्डले कुलमान र जनार्दनलाई बोलाए 
सोलार फार्म परियोजना प्रकरण सतहमा आएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालिन उर्जामन्त्री एवं हालका गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई बोलाएर छलफल गरेका छन् ।

केही दिनअघि भएको छलफलमा उनीहरुबीच के कुराकानी भयो भन्ने बारे भने स्रोतले केही बताउन सकेन । यद्यपि प्रचण्डले सोलार प्रकरणकै विषयलाई लिएर कुरा गर्न भन्दै उनीहरुलाई बोलाएको भने सत्य भएको स्रोतको दावी छ ।