आयल निगमलाई तताएर बुढीगण्डकीको अबौं भ्रष्टाचारलाई ओझेलमा पर्ने प्रयास

Advertisement

काठमाडौंः नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको अनियमिततालाई मात्रै उचालेर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, सौर्य ग्रीड परियोजनालगायतमा भएका ठूलठूला भ्रष्टाचारलाई ओझेलमा पर्न जलमाफियाहरु सक्रिय भएका छन् ।

उनीहरुले आयल निगममा भएको भ्रष्टाचारलाई उचाल्दा सबैको ध्यान त्यता जाने र बुढीगण्डकी, सौर्य उर्जा, एलइडी बल्ब खरिद, तिला १ र २ जस्ता जलविद्युत परियोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)मा भएका अबौं रुपियाँका अनियमितताका घटनाहरु सेलाउँदै जाने विश्वासमा छन् ।

केही ठूला मिडिया सञ्चालकहरुको व्यक्तिगत टकराव र दुस्मनीको कारण आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको भनिएको अनियमिततालाई अतिरञ्जित ढंगले प्रस्तुत गर्ने काम भएको एक व्यवसायीले खुलासा गरे ।

उनी भन्छन- आयल निगमको यति करोड भ्रष्टाचार भयो भनेर हंगामा मच्चाउने काम भएको छ, साढे दुई खर्ब रुपियाँभन्दा बढिको बुढीगण्डकी आयोजना जुन ढंगले जुन विवादित कम्पनीलाई दिइयो, त्यसमा अबौं रुपियाँको भ्रष्टाचार छ, यति ठूलो भ्रष्टाचारलाई किन लुकाउने प्रयास भइरहेको छ भने दालमा कुछ काला छ ।

कुनै पनि सार्वजनिक मिडियाले जे लेखे पनि जनताले पत्याउँछन भनेर उनीहरुलाई भ्रमित बनाउने, भेडा बाख्रा बनाउने काम गर्नु नहुने ती व्यवसायीको तर्क छ । उनी भन्छन- मैले आयल निगमको भ्रष्टाचारलाई बचाउ गर्न खाजेको होइन । मलाई कुनै लेना न देना । तर आफ्नो व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थका लागि आम जनताको भावनामाथि खेल्न काम कुनै पनि मिडियाले गर्न हुँदैन ।

एजेन्टहरुले संसदीय समितिका निर्णयहरुलाई आलोचना गर्न लगाउने, समितिका सदस्यहरुलाई हतोत्साही गर्ने र आफ्नो अनुकुल निर्णग गराउन प्रभावित गर्ने काम गर्दै आएका छन् । यी एजेन्टहरुको पहुँच नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि मन्त्री, प्रशासक र मिडिया सञ्चालकहरुसम्म रहेको छ ।

बुढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुपका नेपाली एजेन्ट दीपक भट्ट, सोर्य उर्जा परियोजना विवादास्पद कम्पनी रिजेन इनर्जीका दुई जना नेपाली एजेन्टहरु आयल निगमको भ्रष्टाचारलाई उचाल्न र बुढीगण्डकी, सौर्य उर्जामा भएको भ्रष्टाचारलाई लुकाउन सक्रिय रहेका छन् ।

बुढीगण्डकीमा मात्रै पाँच अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई विना प्रतिस्पर्धा र बदनियतपूर्ण तरिकाले ठेक्का दिने निर्णय रद्द गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सौर्य उर्जामा पनि न्यूनतम बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने पहिलाको निर्णयलाई उल्ट्याएर ६८ करोड रुपियाँ महंगोलाई ठेक्का दिने निर्णय भए पछि सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त प्रक्रिया नै रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

लेखा समितिले आयल निगमको जग्गा खरिदमा पनि करोडौं अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानविन अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको छ । जलविद्युत क्षेत्रमा भएको ठूलठूला भ्रष्टाचारमा निवर्तन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको हाल रहँदै आएको छ । उनकै निर्देशन र संलग्नतामा ठूलठूला जलफाफियाहरुले राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरुको खरिद बिक्री गर्ने, सम्झौता र ठेक्का हेरफेर गर्ने काम हुँदै आएको छ ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement