काठमाडौँ: व्यवस्थापिका सांसद महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विभिबार चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुनुभन्दा पहिला आशयपत्र प्राप्त गरेका,भौतिक पूर्वाधार भएका र अस्पताल सञ्चालन गरेका संस्थालाई सम्बन्धन दिने प्रावधान राखेर चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदको एक उपसमितिबाट टुङ्गाइएको छ।
त्यसबाहेक हरेक प्रदेशमा सरकारले शिक्षण अस्पताल सञचालन गर्ने र नभएको प्रदेशमा पाँच वर्ष भित्र सञ्चालन गर्ने प्रावधान पनि उक्त विधेयकमा थपिएको सांसद रामहरि सुवेदीले बताए।
उपसमितिले मनममोहन मेमोरियललगायतका केही अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने गरी कानुन पास गर्ने टुंगो लगाएको हो।
विधेयकको दफा १३ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले आशयपत्र प्राप्त गरिसकेका र सम्बन्धित निकायबाट तोकिएका भौतिक पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन बाधा पुग्ने छैन,’ भन्ने वाक्यांश थपेर समितिमा पठाउन लागिएको हो।
मनमोहन मेडिकल कलेजलगायत केही कलेजले यस्तो आशयपत्र पाइसकेका छन्। त्यसैलाई मध्यनजर राखेर यस्तो व्यवस्था पास गर्न लागिएको हो।
विधेयकको दफा १३ मा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने व्यवस्था छ। काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल खोल्न नपाइने प्रावधान त्यसमा राखिएको छ। त्यसलाई नै संशोधन मार्फत हटाउने भनेर सांसदका कयौं प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
१० वर्षे प्रावधान हटाउन लागिएको भन्दै विरोध भएपछि त्यो नहटाउने बरु आसयपत्र पाएकालाई सम्बन्धन दिने गरी ऐन पास गर्ने तयारी गरिएको देखिन्छ। यस्तो संशोधन पास भए मनमोहन मात्र होइन झापाको बिएमसी, प्रहरी अस्पताललगायतले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउने छन्।
डाक्टर केसीको भने १० वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा कुनै पनि हालतमा मेडिकल कलेज खोल्न नहुने अडान कायमै छ। यो विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न माग गर्दै उनी अहिले पनि अनसनरत छन्। उनले ऐन पास भए अनसन नतोड्ने भनिसकेका छन्।
