विद्युत नियमन आयोग ऐन पारित, प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य हुने

Advertisement

काठमाडौंः ‘विद्युत नियमन आयोग ऐन’सम्वन्धी विद्येयक संसदबाट पारित भएको छ । झण्डै डेढ दशकदेखि अन्योलमा रहेको यो विद्येयकले बल्ल निकास पाएको हो । जलविद्युत विकास नीति, २०५८ जारी भएपछि सो अनुसार विद्युत नियमन आयोग ऐन र विद्युत ऐनको मस्यौदा तयार गर्न सुरु भए पनि सरकारी ढिलासुस्तीले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । आयोग ऐन जारी भए पनि विद्युत ऐन भने अझै अन्यौलमै रहेको छ ।

संसदीय समितिहरुले यी ऐनहरुको मस्यौतालाई चाँडै अन्तिम रुप दिन पटक पटक आग्रह गरे पनि उर्जा मन्त्रालयले त्यसमध्येको एउटा विद्युत नियमन आयोग ऐनलाई मात्रै संसदमा पेश गर्न सफल भएको हो ।

आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकारलाई अन्त्य गरी ग्रीडदेखि प्रसारणलाइन, विद्युत खरिद, महशुल जस्ता विषयहरुलाई नियमन गर्ने काम गर्दछ । यसको निर्णय एवं निर्देशन बाध्यकारी हुने भएकाले अहिलेका विद्युत क्षेत्रका धेरै
बेथिति अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ ।

विद्युतसम्वन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरु यसै आयोगको स्वीकृति मात्रै कार्यान्वयन हुने छन् भने जलविद्युत क्षेत्रसँग सम्वन्धित सबै निकायलाई यसले समन्वय र नियमन गर्नेछ । त्यसबाहेक अन्य मुलुकसँग हुने विद्युत खरिद बिक्रीको स्वीकृति दिने, शुल्कहरु
निर्धारण गर्ने पनि यसले गर्ने जनाइएको छ ।

अधिकार सम्पन्न यस आयोग चाँडै गठन गर्ने भनेर उर्जा संकट निर्वारण कार्ययोजना, २०७२ मा पनि समावेश गरिएको थियो । हाल गठन आदेशअनुसार विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग गठन हुँदै आएकोमा पहिलो पटक ऐनमै व्यवस्था भएर अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्न सकिने भएको हो ।

यसले विद्युतको गुणस्तर निर्धारणका साथै विद्युत् उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षण गर्ने काम समेत गर्नेछ । अध्यक्ष र चार सदस्य रहने आयोगले ग्रिड संहिता जारी गर्ने, विद्युत् सेवाको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको स्तर कायम गर्ने, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाउने काम गर्नेछ ।

विद्युत् चोरी नियन्त्रण गर्न, अनियमितता हटाउनका लागि कडा कानून जरुरी रहेको सरोकारवालाले बताइरहेको बेला आयोग गरिएको छ । यसले विद्युत चोरी नियन्त्रणमा समेत प्रभावकारी नीति निर्देशन जारी गर्नसक्नेछ ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement