काठमाडौंः काँग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरुको महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठलाई राजीनामा नगराए सरकारको पक्षमै बहस नगर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले श्रेष्ठलाई राजीनामा गराएका छन् । पूववर्ती पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका श्रेष्ठले देउवालाई देखाउँदै राजीनमा गर्न अटेर गर्दै आएका थिए ।
यसअघि प्रहरी नायव महानिरीक्षक नवराज सिलवाललाई प्रहरी महानिरीक्षक बन्न नदिन र तत्कालिन प्रधानन्यायधीस सुशील कार्कीका गतिविधिको सुचना दिन सहयोग गुनस्वरुप देउवाले श्रेष्ठलाई नै महान्यायाधिवक्ता कायम राख्न प्रयास गर्दै आएका थिए ।
काँग्रेस निकट कानुन व्यवसायीले उनलाई राख्दा सरकार र न्यायलयभित्रका धेरै सुचनाहरु प्रयोग गरेर माओवादीले खेल्न मौका पाउने र काँग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई नै उल्टै संकट पर्ने भन्दै उनको तत्काल राजीनामा माग्न दबाब दिँदै आएका थिए ।
काँग्रेस निकट एक कानुन व्यवसायीले भने, 'महान्यायाधीवक्ता भनेको अरु पदजस्तो होइन, प्रधानमन्त्री जुन पार्टीको छ, उसको हुनुपर्छ । यति संवेदनशील पदलाई प्रधानमन्त्रीले हल्कारुमपा लिनुभएकोले हामीले दबाब दिएको हो ।'
देउवाले कानुनमन्त्रीमार्फत राजीनामा माग्न लगाएपछि श्रेष्ठले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राजीनामा बुझाएका हुन् । देउवा प्रधानमन्त्री भएको तीन महिना भइसक्यो । श्रेष्ठले देउवासँगको परामर्शमै आफू बसेको र राजीनामा दिएको बताउँदै आएका थिए ।
