काठमाडौँ: सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत अगाडि बढाउने भएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा आज बसेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकले बाढीपीडितको राहत वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बाढी प्रभावित जिल्लामा गैरसरकारी संस्थालाई (गैसस )जथाभावी राहत वितरणमा रोक लगाउँदै सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै राहत वितरण गरिने बताए ।
मन्त्री शर्माले गैरसरकारी संस्थाले दिने नगद तथा जिन्सी सामग्री सरकारी संयन्त्रबाटै वितरण गर्न मुख्य सचिव तथा अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिए ।
“कुनै सङ्घसंस्था र व्यक्तिले बाढी प्रभावितलाई नगद सहयोग गर्न चाहेमा प्रधानमन्त्री राहत उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ”, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले प्रभावित क्षेत्रमा गएर सामान बाँड्दा कतै दोब्बर हुने, कतै नपाउने अवस्था आउने हुनाले राहतका लागि आवश्यक सामग्री गृह मन्त्रालयले लिएर एकद्वार नीतिबाट वितरण गर्नुपर्छ ।”
एकद्वार नीतिबाट राहत वितरण गर्ने नीतिअनुसार दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकले मन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपानेको संयोजकत्वमा राहत संकलन संयोजन समिति गठन गरेको छ ।
राहत उपलब्ध गराउन इच्छुक गैरसरकारी संस्था तथा व्यक्तिले त्रिपाल, भाँडाकुँडा, दाल, चामल, नून, तेलजस्ता खाद्य सामग्री राहत संकलन संयोजन समितिसँग समन्वय गरेर उपलब्ध गराउन गृहमन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
बैठकमा मन्त्री शर्माले राहतका लागि आवश्यक लत्ताकपडा पुराना संकलन नगर्ने र नयाँ कपडा संकलन गरेर वितरण गरिने बताए ।
प्राप्त राहत सामग्री थापाथलीमा रहेको नेपाल खाद्य संस्थानको गोदामघर र विश्व खाद्य कार्यक्रमको त्रिभुवन विमानस्थलस्थित गोदामघरमा जम्मा गरिने छ ।
मन्त्री शर्माले निजी र सरकारी सम्पत्तिको क्षतिको छुट्टाछुट्टै विवरण १० दिनभित्र तयार गरेर आवश्यक रणनीति तयार गर्न निर्देशन दिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकमा मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले पूर्व क्षेत्रमा विद्युत् पूर्णरुपमा अवरोध भएको जानकारी दिँदै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कृषि र पशुपक्षीको क्षतिको मूल्यांकन छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने बताए ।
