काठमाडौंः व्यवस्थापिका संसदले हालै पारित गरेका श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनले असल श्रम सम्बन्ध विस्तारमा सहयोगी हुने नेपाल उद्योग परिसंघले विश्वास लिएको छ ।
मुलुकको आर्थिक समृद्धीको लागि रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सुमधुर सम्बन्ध अपरिहार्य रहेको भन्दै परिसंघले श्रमसम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय नीतिलाई समेत मनन गरी रोजगारदाता र श्रमिक बीचको अशल श्रम सम्वन्धको विकास गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धी गर्न विद्यमान श्रम सम्वन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न धेरै वर्षदेखि आवश्यकता महशुस गरिएको स्मरण गरेको छ ।
यस उद्देश्यअनुरुप ट्रेड यूनियन, रोजगारदाता संघ संस्थाहरु र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरु समेतको सहभागितामा करिव एक दशक अघिदेखि नै दुवै ऐनका मस्यौदाहरुमा द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय सम्बादको माध्यमबाट छलफल गरि मस्यौदालाई अघि बढाइएको थियो ।
व्यवस्थापकको लागि श्रमको लचकता र श्रमिकको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था सहितको मागअनुरुप उपरोक्त ऐनहरुको मस्यौदा तयार गरि २०७२ सालमा सरकारसमक्ष पेश गरिएकोमा उक्त मस्यौदाहरुमा केही परिमार्जनसहित संसदबाट पारित भएकोमा परिसंघले व्यवस्थापिका संसद तथा सरकारप्रति धन्यवाद दिँदै ऐनहरुको स्वागत समेत गरेको छ ।
प्रस्तुत ऐनहरु विशेषतः श्रमिक र रोजगारदाताहरुको बीचको आपसी सहमतिमा आएको पृष्ठभूमिमा विशेष महत्वको छ भन्दै उसले जुन दक्षिण एसियामा द्विपक्षीय सहमति र समझदारीको एक राम्रो उदाहरण भएको र यसले असल श्रम सम्बन्धको विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने विश्वास लिएको छ ।
यसले आगामी दिनमा रोजगारदाता र श्रमिक बीचको सम्वन्ध थप सुदृढ हुने परिसंघले विश्वास लिएको छ । श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनबाट हाल सम्वोधन हुन नसकेका रोजगारदाताका अपेक्षाहरु आगामी दिनहरुमा संशोधन तथा परिमार्जन भई सम्बोधन हुँदै जाने बताएको छ ।
श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षाकोष ऐनको सफल कार्यान्वयनको लागि सम्वद्ध पक्षहरुसँगको सहकार्यमा यथासीघ्र नियमावलीहरुको तर्जुमागर्न तथा रोजगारदातातथाश्रमिकविचको असलश्रम सम्वन्ध विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने ट्रेड यूनियन ऐन तथा बोनश ऐन लगायतका ऐनहरु समेत यथासिघ्र संशोधन भई संसदमा पेश गरि पारित गर्नुपर्ने परिसंघको माग छ ।
कानूनकोे सफल कार्यान्वयनको लागि सरकार तथा सम्वद्ध पक्षहरुको इमान्दारिता र सकारात्मक भूमिका महत्वपूर्ण रहने परिसंघको भनाई छ । ऐनहरुको सफल कार्यान्वयन एवं अशल श्रम सम्वन्ध विकासको लागि ट्रेड यूनियनहरु पनि इमान्दार हुनुपर्ने उसको भनाई छ ।
