काठमाडौं: हालै व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरेको श्रम ऐनले अवदेखि सबै खाले नाफा आर्जन गर्ने वा नगर्ने उदेश्य राखेर खोलिएका उद्योग, संघ तथा संस्थाले श्रमिकलाई काममा लगाएदेखी नै सञ्चयकोष र उपदान उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी नियम लागु भएको छ।
हाल विभिन निजी उद्योग, प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मजदुरहरूको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहेको आवाज उठिरहेका छन् । सो ऐन आएपछि अव त्यस्ता समस्या हाल हुने बताइएको छ।
ऐनमा सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने रकमका लागि मजदुरले आधारभूत तलबको १० प्रतिशत र रोजगारदाताले त्यत्ति नै रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै उपदानका लागि कामदारको ८.३३ प्रतिशत रकम कटौती गर्ने उल्लेख छ। लामो समयदेखि श्रम ऐन पारित हुन नसक्दा ट्रेड युनियन र रोजगारदाताबीच विवाद हुँदै आएको थियो।
रोजगारदाताले टे्रड युनियनकै कारण समस्यामा परेको बताउँदै आएका थिए।
ऐनमा रोजगारीको वर्गीकरण समेत गरिएको छ। ऐनमा नियमित, समयगत, कार्यगत, आकस्मिक र आंशिक समय भन्दै रोजगारीको वर्गीकरण गरिएको छ। नियमित रोजगारीमा नियुक्त हुने कामदारलाई ६ महिनासम्म परीक्षणकालमा राख्न सकिने व्यवस्था छ।
त्यस्तै रोजगारदाता र मजदुरबीच हुने विवाद अन्त्यका लागि श्रम अदालत गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ। संसद्ले पास गरेको श्रम ऐन लालमोहर लगाउन राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ। केही दिनमै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भई कार्यान्वयनमा आउने छ।
नयाँ श्रम ऐनका मुख्य आकर्षण
–भर्ना भएको दिनदेखि मजदुरलाई सञ्चय कोष र उपदान
–पारिश्रमिक भुक्तानी एक महिनाभन्दा बढी ढिला गर्न नपाइने
–कामदारलाई प्रत्येक वर्ष ग्रेड
–अनिवार्य औषधि उपचार र दुर्घटना बिमा
–कार्यस्थलमा जानी–जानी वा लापरबाहीपूर्वक आफ्नो या कसैको स्वास्थ्यमा असर पुग्ने काम गर्न नपाइने
–कामदारलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था
–कानुनको प्रतिकूल हुने गरी हडताल गर्ने श्रमिकले हडताल गरेको अवधिको पारिश्रमिक नपाउने
–कार्यस्थलमा तोडफोड, आगजनी तथा कुनै सम्पत्ति नष्ट गरे सम्बन्धित व्यक्ति या समूहबाट असुल उपर गरिने
–श्रम अदालत गठन हुने
