संघीयतापछि थप १९ हजार ३६१ प्रहरी आवश्यक, अपराधका मुद्दा १० प्रतिशत बढ्यो

Puskar-karki-nepal-police-spoke-person

काठमाडौंः नेपाल प्रहरीले संघीयतालाई मध्यनजर गर्दै थप १९ हजार ३६१ दरबन्दी माग गरेको छ । प्रहरी प्रवक्ता पुष्कर कार्कीले हाल प्रहरी दरबन्दी ७३ हजार रहेको र मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि यो दरबन्दीले नपुग्ने भएकाले गृहमन्त्रालयमा थप माग गरेको बताए ।

मन्त्रालयबाट सो प्रस्ताव स्वीकृत भएर अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति भएमा प्रहरीको  दरबन्दी  ९२ हजारभन्दा बढी हुनेछ । शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी प्रवक्ता कार्कीले संघीय प्रहरी ऐन नआउन्जेलसम्मका लागि संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुरुप प्रहरीको संरचना बनाइएको जानकारी दिए ।

nic-asia-ad

हाललाई सातै प्रदेशमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकको नेतृत्वमा संघीय प्रहरी कार्यालयको संरचना बनाइएको छ । त्यो संरचनाले अहिले क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयले गर्ने काम गरिरहेको छ । कार्कीका अनुसार सात प्रदेशमध्ये पाँचवटा प्रदेशमा हाल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय रहेका कार्यालयबाटै काम हुनेछ ।

२ र ५ नं  प्रदेशमा भने कुन ठाउँमा प्रदेश कार्यालय राख्ने छलफल भइरहेको छ । यस्तै हाल रहेका अञ्चल प्रहरी कार्यालयहरुले संघीय प्रहरी इकाई कार्यालयको रुपमा काम गर्नेछन् । मुद्दा १० प्रतिशत बढ्योआव २०७२/७३ भन्दा २०७३/७४ मा अपराधका घटनामा १० दशमलव १५ प्रतिशत बढी मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार २०७२/७३ मा २८ हजार ५६३ मुद्दा दर्ता भएकामा २०७३/७४मा बढेर ३१ हजार ४६२ घटनामा मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

जसमा सार्वजनिक अपराधका घटनामा १० हजार ५४, झुण्डिएर आत्महत्या तीन हजार ७५४, भवितव्य ज्यानका तीन हजार ६२२, लागुऔषधका दुई हजार ४६७, सवारी ज्यानको दुई हजार ५१, विष सेवनबाट मृत्यु एक हजार २३४, साधारण चोरी एक हजार १८२, जबरजस्ती करणी एक हजार १३७, फुटकर ज्यान एक हजार १५ र ज्यान मार्ने उद्योग ६३३ घटना भएका छन् ।