काठमाडौंः महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री आशा कोइरालाले नेपालमा सञ्चालित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ–आइएनजिओ)को गतिविधिलाई एकद्धार प्रणालीमा लैजाने तयारी भइरहेको बताएकी छिन् ।
आइतबार राजधानीको एक कार्यक्रममा मन्त्री कोइरालाले समाज कल्याण ऐन संशोधन गरेर एनजिओ र आइएनजिओलाई व्यवस्थित र नियमन गरिने बताइन् । ऐन संशोधन प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्दै उनले भनिन्, “राष्ट्रिय बजेटभन्दा बढि एनजिओ आइएनजिओको बजेट हुँदोरैछ । तर प्रभावकारी काम भएको पाइएन ।”
आइएनजिओहरु विभिन्न उद्देश्यले आउने गरेको बताउँदै कोइरालाले सबै संस्थाले समाजको हितमा काम नगर्ने हुँदा कडारुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताइन् । उनले महिला बालबालिका र जेष्ठ नागरिकको हितका लागि ३७ बुँदे कार्ययोजना बनाइएको जानकारी दिइन् ।
महिलाको सहजताका लागि केही महत्वपूर्ण योजना अघि सारिएको भन्दै मन्त्री कोइरालाले भनिन्, “महिला विरुद्धको कूरीति, कूसंस्कार र अपराधिक घटना अन्त्य गर्नका लागि काम भइरहेको छ । हरेक स्थानीय तहमा महिला हिंसा र अपराध रोक्नका लागि र्यापिड रेस्पोन्स एण्ड एक्सन टिम निर्माण गरिने छ ।”
ज्येष्ठ नागरिकका, अपाङ र एकल महिलाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनका लागि पनि आफूले पहल गरिरहेको मन्त्री कोइरालाले बताइन् । त्यस्तै असहाय र सडक बालबालिकाको संरक्षणका लागि पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याइने मन्त्री कोइरालाको दाबी छ ।
