काठमाडौंः नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा फेरि सरुवा आतंक मच्चिएको छ । उर्जा मन्त्रालयबाटै सरुवाको लिष्ट आएर धमाधम कर्मचारी सरुवा भएपछि प्राधिकरणमा खैलाबैला मच्चिएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकदेखि आधिकारिक युनियनसम्म निरीह भएका छन् ।
सरुवा गरिएका झण्डै आधासँग प्राधिकरणका माओवादी केन्द्रनिकट युनियनका प्रतिनिधि र उर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका सहयोगीमार्फत रकम अशुल गर्ने काम भएको काँग्रेसनिकट एक कर्मचारीले दावी गरे ।
शाखा प्रमुखहरु एक जनासँग मानिस र सरुवा भएको ठाउँ हेरेर तीनदेखि पाँच लाखरुपियाँसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको २ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन आचार संहिताले छुने भएपछि साउन महिनाको मिति राखेर भदौको पहिलो सातामा कार्यालय प्रमुखहरुको सरुवा गरिएको थियो । तर प्राधिकरणको कर्मचारी विनियमअनुसार साउनमा कार्यालय प्रमुखहरुको सरुवा गर्न मिल्दैन ।
विनियमविपरित कर्मचारी सरुवा गरेको भन्दै प्राधिकरणको आधिकारिक कर्मचारी युनियनले आपत्ति जनाउनुका साथै निर्णय फिर्ता नगरे विरोधका कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिए पनि प्राधिकरण व्यवस्थापन निरीह बनेको छ ।
सबै सरुवामा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेपछि प्राधिकरणका वरिष्ठ अधिकारीहरु मुकदर्शक बनेको कर्मचारी युनियनहरुको भनाई छ । पछिल्लो समयमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र मन्त्री शाहीबीच सम्वन्ध चिसिंदै गएको छ । शाही घिसिङलाई छोडाएर आफू अनुकुलको मानिस नियुक्त गर्न चाहान्छन् ।
तह ६ र ७ का कर्मचारीहरुको सरुवा अहिले नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत भए पनि सम्वन्धित अधिकारीलाई सरुवा गर्न नदिएर मन्त्री आफैले आर्थिक लेनदेन र राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरुवा गराउने काम गर्नु गलत भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । यसअघिका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले एकैचोटी झण्डै २५ सय कर्मचारीलाई सरुवा गरेर प्राधिकरणमा आतंक सिर्जना गरेका थिए ।
सरुवा भएका कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा कुनै समस्या नभए दुई बर्षमा मात्रै सरुवा गर्न सकिने व्यवस्थालाई कुल्चिएर पैसा नबुझाएको नाममा एकै बर्षमा समेत सरुवा गरिएको, विनियमविपरित प्रशासन प्रमुखलाई सरुवा गर्ने प्रयास भएको, सरुवा गरिएकाहरुलाई पनि गल्ति गरेको सजायको रुपमा अपमानित ढंगले गरिएको नेविप्रा कर्मचारी संघका पदाधिकारीहरुको गुनासो छ ।
उत्पादन र प्रशासन निर्देशनालयअन्तर्गत पनि कर्मचारीहरु सरुवा गर्न सम्वन्धित प्रमुखलाई लिष्ट लिइए पनि उनीहरुले विनियमविपरित आफूहरुले सरुवा नगर्ने भन्दै अडान लिएको उनीहरु बताउँछन् । पैसा राम्रो दिनसक्नेलाई राम्रो ठाउँमा दिन नसक्नेहरुलाई अनाकर्षक ठाउँमा राख्ने काम भएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । पछिल्लो समयमा दुईसय भन्दा बढि कर्मचारीको सरुवा भइरहेको छ भने बाँकीको हुने क्रममा छ ।
