काठमाडौंः नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नेपालको राजश्व नीति अझै पनि पूर्वाधार विकास र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको नरहेको बताएका छन् ।
परिसंघमा आइतबार आयोजित “परिसंघमा परिचर्चा” कार्यक्रममा उनले भने, “सन् २०३० मुलुकलाई मध्यमआयस्तरको राष्ट्रमा पुर्याउनका लागि बचतमुखी र लगानीमैत्री राजश्व नीतिको आवश्यकता रहेको छ । त्यसका लागि करको दर कम गर्ने, करको दायरा बढाउने र करदातालाई सम्मान गर्ने रणनीति अबलम्बन गर्नु पर्छ ।”
शर्माले नेपालको उत्पादन वृद्धि गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आद्यौगिक क्षेत्रको अंश बढाउने दिशामा समेत राजश्व नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै यसमा राजश्व प्रशासनले योगदान दिन सक्नपर्ने बताए । अझै पनि मुलुकको आर्थिक तथा राजश्व नीति आयातमुखी भएकाले यसले औद्योगिक विकास र उत्पादनलाई सहयोग नगर्ने उनको भनाई छ ।
शर्माले भने– “विभिन्न प्रकारका करहरुको कार्यान्वयनको सिलसिलाले गर्दा करदाताहरुलाई अनावश्यक समस्या थपिने र संशयको वातावरण सिर्जना गर्ने भएकाले एकीकृत कर प्रणाली अवलम्बन गरिनु पर्ने र नेपाली उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र प्रयोग गर्ने निश्चित कार्यप्रणाली सरकारले बनाउनु पर्छ ।”
अन्य व्यवसायीहरुले भने औद्योगिकरण, पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनशील लगानीलाई उत्प्रेरित गर्ने ढाँचाबाट राजश्व नीति र रणनीति अबलम्बन गर्न नसके अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने भन्दै राजश्व नीति, कर प्रणाली, राजश्व प्रशासन र भारतले हालै अबलम्बन गरेको जिएसटीका बारेमा सुझाव र जिज्ञासा राखेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले वर्तमानको आवश्यकता मात्र नभई अर्थतन्त्रको भावी चुनौतिहरुलाई समेत दृष्टिगत गरी सरकारले राजश्व नीति अबलम्बन गरेको भन्दै व्यवसायीले औंल्याएका व्यवहारिक अप्ठ्याराहरु समाधान गरिने बताए । राजश्वसँग सम्वन्धित नीतिगत कुराहरु आगामी वर्षको बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने उनले बताए ।
राजश्व प्रशासनको आधुनिकीकरण गर्न, कर भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्न र करदाताले झेल्नु परेका समस्याहरु न्यून गर्न तीब्र गतिमा “सेन्ट्रल सर्भर” जडानको काम भइरहेको ढुंगानाले जानकारी दिए । उनले आयात व्यापारमा टीटी र ड्राफ्टको प्रचलन घटाई प्रतित पत्रको प्रयोगलाई बढावा दिन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक भूपराज बराल, मन्त्रालयका सहसचिव विष्णु नेपाल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक किशोरजंग कार्की, भन्सार विभागका निमित्त महानिर्देशक शोभाकान्त पौड्यालले द्वन्द्वकालमा मूल्य अभिवृद्धि करलाई १० बाट बढाएर १३ प्रतिशत पुर्याउने बाहेक करका दरहरु नबढेको भन्दै वस्तुको मूल्याङ्कनमा सिर्जना हुने समस्या घट्दै गएको दावी गरे ।
उनहरुले भारतमा जिसटी लागू गरिएको र यसको कार्यान्वयनपछि भारतसँगको कारोबार अझ सहज हुने भन्दै करको सिद्धान्त नै ूट्याक्स रेट भर्सेस ट्याक्स नेटू भएकोले करको दर वृद्धिभन्दा करको दायरा नै वृद्धि गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए ।
परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतिशकुमार मोरले सन् २०२२ मा कतारमा विश्वकप सम्बन्धी निर्माण कार्य सकिएपछि करिब सात लाख नेपाली श्रमशक्ति त्यँहाबाट फर्किएर बेरोजगारी समस्या बल्झिएमा त्यसले सामाजिक र आर्थिक चुनौतिहरु थ्पिने भन्दै त्यो हुन दिन कर प्रणालीलाई औद्योगिकरणमैत्री बनाउन अनिवार्य भइसकेको बताए ।
