सुरुङमार्गको अनुमति खारेज गर्दा सरकारले पूर्वाधार कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने

Advertisement

काठमाडौंः काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको विकल्पको रुपमा निजी क्षेत्रलाई निर्माणको जिम्मा दिइएको काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्गमा राजनीति हावी हुँदा आयोजना नै अन्योलमा परेको छ ।

उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीको सञ्चालक समितिमा मकवानपुरका एमाले साँसद सुवाश ठकुरी पनि छन् । राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीमा ठकुरी हावी हुँदा सुरुकै दिनदेखि विवाद सुरु भएको हो ।

सञ्चालक समितिमा राजनीतिक अनुहारलाई राखिएपछि कम्पनीमा पहिलो दिनदेखि नै विवाद र वैमनस्यता सुरु भएको थियो । विवाद र खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिपछि आयोजनाका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी जुटाउने प्रयास असफल भयो ।

निजी क्षेत्रले पहिलो पटक ठूलो पूर्वाधार आयोजना बनाएर देखाउने मौका पाएको यस आयोजनालाई अनुमति दिने काम डा. बाबुराम भट्टराईको समयमा भएको थियो । भट्टराईको समयमा निर्माणको सम्झौता भएकाले त्यसपछिका कुनै पनि सरकार एवं प्रधानमन्त्री र भौतिक योजना मन्त्रीले यसको स्वामित्व लिन चाहेनन् ।

यता सञ्चालकहरुबीच कुरा नमिल्दा एकपछि अर्कोले छोड्ने, एउटाले अर्कोलाई हटाउने, अध्यक्ष फेर्ने खेल रह्यो । लक्ष्यअनुसार काम भएको भए अहिलेसम्म सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको हुन्थ्यो । यसबीचमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी हुँदै गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष भवन भट्ट हुँदै हाल लालकृष्ण केसी अध्यक्ष छन् ।

अध्यक्ष फेरिएसँगै आयोजनामा लगानी जुट्ने आशा झन कमजोर बन्दै गएको बेला भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री वीरबहादुर बलायरले नेपाल पूर्वाधार कम्पनीलाई दिइएको अनुमति खारेज गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने चेतावनी दिएका छन् ।

लगानी जुटाएर २०७१ बाटै निर्माणकार्य सुरु गर्नुपर्ने यस आयोजनाले अहिलेसम्म काम सुरु नगरेको भन्दै सारेज गर्ने चेतावनी दिएका हुन । मन्त्रीका एक सहयोगीका अनुसार कम्पनीमा एउटा दल विशेषको नेतालाई राख्ने हो भने अन्यलाई पनि राख्नुपर्छ भन्दै एमालेका साँसद कम्पनीमा रहिन्जेल आयोजना बन्ने संभावना नदेखिएकाले मन्त्री बलायर खारेज गर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताए ।

कम्पनीका अध्यक्ष लालकृष्ण केसीलगायतका केही पदाधिकारी आफूहरु वैदेशिक लगानी जुटाउने अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै म्याद थपको पर्खाइमा रहेको बेला मन्त्री बलायरबाट पूर्वाधार कम्पनीलाई दिएको अनुमति खारेज गर्ने चेतावनी आएको हो ।

उनका सहयोगीहरुका अनुसार मन्त्री बलायरलाई एमालेकै साँसद निजी कम्पनीको सञ्चालक भएर आयोजना बनाउन बाधक बनेको मन परेको थिएन । सबै दलहरुको सहमति र विश्वासमा निर्माणकार्य अघि बढाउनुपर्ने कम्पनीलाई एउटा पार्टीको साँसदलाई सञ्चालक बनाउने र त्यो सञ्चालकले सधैं चलखेल गरेका अघि बढाउन नदिने स्थितिमा उसलाई म्याद थपिरहनुको कुनै औचित्यता हुँदैन ।

अर्थमन्त्रीको रुपमा कृष्णबहादुर महरा चीन गएको बेला उनको राहबरमा एक चिनियाँ कम्पनीसँग यस आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउने सहमतिसमेत भएको थियो । यता सरकारले म्याद थपसँगै कम्पनीले मागेका केही सुविधाहरुको निर्णय हुन नसक्दा आफूहरुले उक्त समझदारीलाई अघि बढाउन नसकेको कम्पनीको एक सञ्चालकको भनाई छ ।

प्रभावित क्षेत्रका जनताको समेत लगानी भइसकेको यस आयोजना बनाउनुको विकल्प नभए पनि पूर्वाधार कम्पनीभित्र लगानी गर्ने हैसियत नभएका र राजनीतिक चरित्रका मानिसलाई हटाएर सक्षम व्यवसायीहरुलाई नराखेसम्म वा अर्को कम्पनीलाई जिम्मा नदिएसम्म आयोजना निर्माण हुने लक्षण देखिदैन ।

यद्यपि पूर्वाधार कम्पनीसँग सरकारले २०६९ सालमा गरेको सम्झौता तोड्न भने अप्ठ्यारो देखिन्छ । उक्त सम्झौताअनुसार सरकारले ३० बर्षको लागि निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिएको यस आयोजना बीचमै अनुमति खारेज गरेमा कम्पनीले गरेको सम्पूर्ण खर्च तथा आयोजनाबाट आउने दिनमा हुने नाफाको निश्चित अंशसमेत सरकारले क्षतिपूर्ति दिर्नुपर्छ ।

यस आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणदेखि अन्य कार्यमा हालसम्म ३० करोड रुपियाँभन्दा बढि खर्च भइसकेको जनाइएको छ । यस आयोजनाबाट भविश्यमा हुने नाफासमेत पूर्वाधार कम्पनीलाई दिने हो भने अबौं रुपियाँ सरकारले कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने देखिन्छ ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement