काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउन २ वर्षको समय थप गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सूचना जारीगर्दै समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उक्त समय थप गरेको हो ।
अब समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७६ असार मसान्तसम्ममा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुरयाउनु पर्नेछ । यसैगरी, समस्याग्रस्त घोषणा भई रिजोलुसन प्रक्रियामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भने न्यूनतम चुक्ता पुँजीको कम्तीमा २५ प्रतिशत (कल इन एड्भान्ससमेत) पूरा गरी न्यूनतम पुँजीकोष अनुपातसमेत कायम गरेर समस्याग्रस्त अवस्थाबाट मुक्त भएमा मुक्त भएको मितिबाट लागू हुने गरी २ वर्षभित्र तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।