काठमाडौंः निजी क्षेत्रबाट पहिलो पटक निर्माणको प्रयास भएको काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्गको निर्माणमा जनताले अब धेरै धैर्य गर्नुनपर्ने यस आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीका अध्यक्ष लालकृष्ण केसीले बताएका छन् ।
आयोजनाको निर्माण कार्यमा ढिलाई भइरहेको बेला पूर्वाधार कम्पनीलाई दिइएको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज हुने हल्ला चलिरहेको बेला केसीले हल्ला निराधार भएको बताए । उनले भने– ढिलो भयो त्यसमा हाम्रो पनि केही कमजोरी होला । त्यसको मतलव हामी निष्क्रिय बसेको छैन । ढिलो हुँदा सबैभन्दा चिन्ता र पीडा हामीलाई भइरहेको छ । किनभने यो हाम्रो इज्जत प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय छ ।
केसीले सबै कुरा अनुकुल हुँदाहुँदै पनि सरकारले आफूले बनाउने भनेका पूर्वाधार आयोजना दशौं बर्ष ढिलो हुँदा किन प्रश्न उठ्दैन ? निजी क्षेत्रबाट पहिलो पटक भएको यस क्षेत्रको प्रयास केही ढिलो हुँदा किन यति धेरै अविश्वास ? भन्दै प्रश्न गरे । विना अनुभव पहिलो पटक सरकारसँग पूर्वाधार आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता हुने क्रममा कमजोरी भएको भन्दै उनले आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरु आफूहरुले खोजिरहेको बताए ।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयसँग आफूहरुले निरन्तर छलफल भइरहेको र मन्त्रालयले मागेअनुसारका कागजपत्र बुझाउने काम भइरहेको केसीले जानकारी दिए । उनले भने– लगानी जुटाउने कुरामा पनि धेरै प्रगति भएको छ । अहिले म ती सबै कुरा नभनौं । लगानीकर्ताहरुले आयोजनाको निरीक्षण पनि पटक पटक गरिसकेको छन् । यो आयोजनामा लगानी हामी जुटाएर बनाउँछौं ।
अर्नगल हल्लाले आयोजना निर्माणको पर्खाइमा बर्षौदेखि धैर्य गरेर बसेका लगानीकर्तामा अन्योल र आशंका बढाउने काम मात्रै भएको केसीको भनाई छ । उनले बाताबरणीय प्रभाव मूल्यांकन राम्रो नजिता आएको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको भन्दै कम्पनीभित्र पनि पहिला जस्तो कुनै विवाद अहिले नरहेको प्रष्ट पारे ।
अध्यक्ष केसीले भने–हामी सञ्चालकहरुबीच अहिले कुनै मतभेद छैन । आयोजना जसरी पनि बनाउनुपर्छ भनेर एक भएर लागेका छौं । काम अघि बढने अवस्था सिर्जना गरेर बार्षिक साधारणसभाहरु पनि घोषणा गछौं । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री वीरबहादुर पलायरका एक सहयोगीले यसअघि कम्पनीको सञ्चालक समितिमा एमालेका साँसदलाई राखेको प्रति आपत्ति जनाएका थिए ।
उनले ठूलो पूर्वाधार आयोजना बनाउने जिम्मा लिएको कम्पनीमा विषयविज्ञ तथा लगानीकर्ता बस्नु स्वाभाविक भए पनि अमुक दलको नेतालाई मात्रै राख्नुले आफूहरुलाई सशंकित बनाएको भन्दै कम्पनीमा एमालेका साँसदलाई राख्ने हो भने अरु दलका साँसदलाई किन नराख्ने भनी प्रश्न गरेका थिए ।
काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गमा समस्या आएमा त्यसको विकल्पको रुपमा निर्माण हुने आकर्षक यस आयोजना २०७४ सालको अन्तिमसम्ममै निर्माण भइसक्नुपर्नेमा लगानी जुटाउन नसक्दा हालसम्म निर्माण हुन सकेको छैन । २०६९ सालमा सरकारसँग सार्वजनिक निजी साझेदारी (बुट मोडल)मा उक्त सडक निर्माणका लागि सम्झौता गरेको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीमा बीचमा विवाद बढेको थियो । विवादकै बीच तीन जना अध्यक्षसमेत फेरिएका छन् ।
नेपालमा लगानी जुटाउने विषय त्यति सहज छैन भन्दै अध्यक्ष केसीले भने– अन्य मुलुकमा जस्तो नेपालमा लगानी जुटाएर काम गर्ने कुरा त्यति सहज छैन । त्यही असहज परिस्थिति र नकारात्मक कुरा बढी हुँदा लगानीकर्ता आउन पनि मान्दैन । उनीहरुलाई विश्वास दिलाएर ल्याउन अहिले हामी लागिरहेका छौं । कहिले भूकम्प, कहिले नाकाबन्दी, कहिले चुनाव, कहिले सरकार परिवर्तन यस्तै यस्तै कुराले प्रक्रिया मिलाउने कुरामा ढिलो भएको हो । ढिलो हुनुमा हामी मात्रै दोषी भन्ने कुरा सत्य होइन ।
