टेलिकम र एनसेलले बुझाए ७ अर्ब भन्दा बढी राजस्व, एनसेलले तिर्यो ४ अर्ब ४२ करोड

काठमाडौँ: दूरसञ्चार सेवा प्रदायक दुई ठूला कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलले सरकारलाई विभिन्न शिर्षकमा ७ अर्ब ७६ करोड १ लाख रुपियाँ राजस्व बुझाएका छन्। रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र अग्रिम फ्रिक्वेन्सी दस्तुर गरी यो रकम कम्पनीहरूले सरकारलाई बुझाएका हुन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कानुनी प्रावधान अनुसार सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा योगदानका रुपमा बुझाउनुपर्दछ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने कम्पनीका रुपमा निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल रहेको छ। एनसेलले ४ प्रतिशत रोयल्टीबापत मात्रै २ अर्ब २६ करोड ७८ लाख रुपियाँ बुझाएको छ।

त्यस्तै उसले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा योगदान वापत १ अर्ब १३ करोड ३९ लाख रुपियाँ र अग्रिम फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापत १ अर्ब २ करोड गरी उसले कुल ४ अर्ब ४२ करोड १७ लाख रुपियाँ सरकारलाई बुझाएको हो।

सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी टेलिकमले भने ४ प्रतिशत रोयल्टीबापत १ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा ७८ करोड र अग्रिम फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत ९९ करोड ८४ लाख गरी कुल ३ अर्ब ३३ करोड ८४ लाख रुपियाँ राजस्व बुझाएको छ।