जागिरे जीवनबाट भर्खरै बिश्राम लिएका पूर्वअर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी आगामी दिनमा कुनै विदेशी संस्थामा परामर्शदाता भएर आफू नबस्ने बरु सरकारले संघीयता कार्यान्वयन र अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका खोजेमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँछन् । नेपालको प्रशासन यन्त्रमा सुधार हुँदै गएको अनुभव गर्ने सुवेदी नेपालको निजी क्षेत्र भने संकुचित रहेको र प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको बताउँछन् । कर्पोरेट नेपाल डटकमद्धारा सञ्चालित साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम 'कर्पोरेट नेपाल'को शुक्रबार प्रशारण भएको कार्यक्रममा उनीसँग गरिएको कुराकानीको सार यस्तो छः
साढे दुई दशक लामो सरकारी सेवाबाट विदा लिनुभएको छ । अबको तपाईंको योजना के छ ?
निजामती सेवामा २५ बर्ष तीन महिना बिताएर हालै अवकाश पाएको छु । अवकाशित जीवन कसरी बताउने एउटा महत्वपूर्ण विषय हो । लामो समय निजामती सेवामा बसेको, निजामती सेवामा पनि अर्थमन्त्रालयमा बसेर अर्थतन्त्रको विषयमा काम गरेको हुनाले यो विषय नै मेरो महत्वपूर्ण विषय र आगामी दिनका लागि मेरो आफ्नो विषय हो । सेवाबाट अवकाश पाइसकेपछि पनि देशको अर्थतन्त्रको विषयमा, आर्थिक गतिविधिको विषयमा, विकास प्रशासनको विषयमा, कहाँ कसरी अघि बढन सकिन्छ ? के गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमै मैले चाख राख्ने हो । तर, मैले तत्कालै के गर्ने ? कसरी अघि बढ्ने भन्ने योजना बनाइसकेको छैन । सोचेर उपयुक्त के हुन्छ, त्यसका आधारमा अगाडि बढ्छु । केही समय बाहिरबाट देशको माहौल, अर्थतन्त्रको अवस्था, संघीयता कार्यान्वयनलाई हेर्ने छु ।
भनेपछि तत्काल के गर्ने योजना बनाइसक्नुभएको छैन् ?
चार पाँच महिना सोचेर मात्रै निर्णय गर्छु ।
सचिवबाट अवकाश लिनेहरु हेर्यो भने अधिकांश कोही राजनीतिमा छिरेको, कोही राजदूत हुन इच्छा गरेको र कोही विदेशी संस्थाहरुमा परामर्शदाता भएको देखिन्छ । त्यतापट्टि तपाईंको रुची कस्तो छ ?
यसमा मेरो स्पष्ट धारणा छ । नेपाल सरकारको सेवामा लामो समय बसेको मान्छेले नेपाल सरकारको सपथ पनि खाएको हुन्छ । सरकारका विभिन्न गतिविधि जानकारी पनि हुन्छ । त्यसकारण त्यसलाई बाहिर लगेर उपयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन । कन्सलट्यान्सीलगायतका काम गर्ने मेरो कुनै सोचाई नै छैन् । स्वयम नेपाल सरकारले नै हाम्रो दक्षता, योग्यता, विशेषज्ञता उपयोग गर्न चाहेमा नेपाल सरकारकै कामका लागि उपयोग गर्नु स्वाभाविक हो ।
कुनै आयोगहरुमा नियुक्ति भयो भने जान तयार हुनुहुन्छ ?
त्यो सरकारको इच्छामा भर पर्ने कुरा पनि हो । विशेषज्ञताको प्रयोग गर्न यसअघि पनि संवैधानिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारका सचिवहरुबाट गएका छन् । त्यस्तो अवस्था आउन सकेमा, आयो भने हेर्नुपर्ने आफ्नो ठाउँमा छ । तर अहिले मैले कतै पनि केही सोचको छैन । देशको अवस्था, आर्थिक अवस्था, संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा मैले चाख राखेको हुनाले यसैमा ध्यानपूर्वक हेरिरहेको छु ।
