‘स्मार्ट कार्ड’ लागु गर्ने सरकारी योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ

Advertisement

काठमाडौंः पाँच वर्षभित्र सेवाग्राहीको मागअनुसार विद्युतीय सवारी चालक अनुमति पत्र ‘स्मार्ट कार्ड’ उपलब्ध गराइसक्ने यातायात व्यवस्था विभागको योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको छ ।

चालक अनुमति पत्रलाई ‘स्मार्ट कार्ड’ मा परिवर्तनका लागि लाखौँले राजश्व तिरेका छन् ‘स्मार्ट कार्ड’ चालक अनुमति पत्र लिनका लागि मोटरसाइकललाई ७०० रुपियाँ, कार जिपलाई एक हजार रुपियाँ र ठूला सवारीका लागि दुई हजार रुपियाँ शुल्क तोकिएको वागमती सवारी चालक अनुमति पत्रको कार्यालयका प्रमुख तेजनारायण यादवले बताए ।

“लाखौँले राजश्व तिरेर ‘स्मार्ट कार्ड’ चालक अनुमति पत्र लिन प्रतीक्षा गरेपनि दुई लाख ३० हजार मात्र छापिएर आएको छ, मागअनुसार कार्ड नछापिँदा सेवाग्राही प्रतीक्षा सूचीमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ, अहिलेसम्म दुई लाख ३० हजारलाई वितरण गरेका छौँ, माग गर्ने एक लाख सेवाग्राही अझै प्रतीक्षा सूचीमा छन्, विभागले मागअनुसार ‘स्मार्ट कार्ड’ उपलब्ध गराउन सकेको छैन”–उनी भन्छन् ।

‘स्मार्ट कार्ड’ छपाइको काम विभागको केन्द्रीय कार्यालय मीनभवनमा भइरहेको छ । तीनवटा उपकरणबाट कार्ड छाप्ने काम भइरहे पनि मागबमोजिमको आपूर्ति हुननसकेको विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई ‘स्मार्ट कार्ड’ नेपालका लागि नयाँ प्रविधि भएकाले माग अनुसार छापेर वितरण गर्न नसकिएको स्वीकार्छन् ।

विभागले विसं २०७२ मसिर २० गतेदेखि ‘स्मार्ट कार्ड’ को दरखास्त लिन शुरु गरेर पुस ३ गतेदेखि वितरण गर्न थालेको थियो । भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स कम्पनीले १५ करोडरुपियाँको लागतमा ‘स्मार्ट कार्ड’ छाप्ने तीन वटा लेजर इन्ग्रेडिङ मेसिन, हार्डवेयर सामग्री र एक लाख ६० हजार थान ‘स्मार्ट कार्ड’ छाप्ने कागज ल्याएको थियो ।

हाल यातायातको १३ वटा अञ्चल कार्यालयबाट ‘स्मार्ट कार्ड’ वितरण शुरु भइरहेको छ । कर्णालीमा भने नेपाल टेलिकमले ‘स्मार्ट कार्ड’ वितरण गर्न सक्ने क्षमताको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नगराएकाले ढिला भएको विभागका प्रवक्ता डा टोकराज पाण्डेले राससलाई जानकारी दिए ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement