बुढीगण्डकी चिनियाँ विवादास्पद कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज, सोलारको ठेक्का कहिले खारेज हुन्छ ?

budhigandaki_hydro_project

काठमाडौँः सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद सोमबार बसेको बैठकले गेजुवा ग्रुपसँग तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको रोहबरमा तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा आफैले सम्झौतामा सही गरेर गरिएको विवादास्पद सम्झौता खारेज गरेको हो ।

united_cement

मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय उर्जामन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले ट्वीट गरेर सार्वजनिक गरेका थिए । थापाले यसअघि विना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई बुढीगण्डकी जस्तो महत्वपूर्ण आयोजना जिम्मा लगाउने भन्दै विरोध जनाउनुका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दर्ता गरेका थिए ।

कार्यकाल संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको संयुक्त बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित विना प्रतिस्पर्धा बदनियतपूर्ण तरिकाले एक हजार दुईसय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना विवादमा परेको कम्पनीलाई दिने काम भएको भन्दै उक्त सम्झौता रद्द गरी प्रतिस्पर्धा गरेर दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विवादित सम्झौता खारेज गरे पनि नुवाकोटमा निर्माण गरिने भनिएको २५ मेगावाटको ग्रीडजडित सौर्यउर्जा परियोजनाको विवादित ठेक्का भने अझै रद्द गरेको छैन ।

तत्कालिन सार्वजनिक लेखा समितिले कम बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय उल्ट्याएर ७३ करोड महंगो प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का दिने निर्णय गर्दा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको भन्दै उक्त ठेक्का रद्द गरी नयाँ टेण्डर गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

बुढीगण्डकीको सम्झौता रद्द गर्न कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिले निर्देशन दिनुअघि नै लेखा समितिले उक्त ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिए पनि उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने त्यसमा आलटाल गर्दै आएको छ ।

विश्व बैंकको समेत ऋण लगानी रहने जनाइएको उक्त ठेक्कामा महंगो ठेकेदारसँग हतार हतार सम्झौता गरी पेस्कीसमेत दिने काम भएको छ भने विश्व बैंकलाई देखाएर संसदको निर्णय उल्ट्याउन प्रयास हुँदै आएको छ ।

सोलारको ठेक्का लिने चिनियाँ कम्पनी राइजेन इनर्जीका नेपाली एजेन्टहरुले आफूहरुलाई अब ठेक्का नदिए प्राधिकरणसँग अढाई अर्ब रुपियाँ क्षतिपूर्ति अशुल्ने धम्की दिँदै आएका छन् ।