काठमाडौंः उपप्रधानमन्त्री एवं उर्जामन्त्री कमल थापाले जलाशययुक्त एक हजार दुईसय मेगावाटको र अढाई खर्ब रुपियाँभन्दा बढि लागत अनुमानको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना यथासक्यो चाँडै निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
संसदीय समितिहरुको निर्देशनअनुसार सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले चिनियाँ विवादास्पद कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सीसीजीसी)लाई विना प्रतिस्पर्धा आयोजना बनाउने दिने तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय खारेजपछि थापाले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन ।
उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन्– संसदिय समितिको निर्देशन अनुसार बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना सम्बन्धि विवादास्पद सम्झौता खारेज भएको छ। केही दिन भित्रमा नै राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना यथासंभव चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नेगरि नीति, कार्यविधि र योजना सार्वजनिक गरिने छ।’
गेजुवासँग भएको समझदारी खारेज गर्ने विषयमा सोमबार मन्त्रिपरिषदमा चर्काचर्की भएको भन्ने कुरा असत्य भएको भन्दै उनले यस सम्झौता खारेजीमा कुनै राजनीति छैन र यो कुनै संस्था तथा व्यक्तिको विरुद्धमा पनि होइन भनेका छन् । दुई दशकदेखि आयोजना बन्ने पखाईमा रहेका प्रभावित क्षेत्र धादिङ र गोरखाका बासिन्दा आयोजना ढिलाई हुँदा निराश भएका छन् ।
संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार मुलुकको वृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर सम्झौता खारेज भएको भन्दै थापाले अब उर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डले आवश्यक नीति र कार्यविधि बनाएर पारदर्शी ढंगले यो आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउँछ भनेका छन् ।
संसदीय समितिदेखि सरोकारवालाहरुले विगतदेखि नै सरकार अर्थात स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न निर्देशन र आग्रह गर्दै आएको बेला तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गेजुवाका कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतापत्रमा नेपालको तर्फबाट आफैले हस्ताक्षर गरेर उक्त कम्पनीलाई जिम्मा लगाएका थिए ।
उक्त आयोजना नेपाल आफैले बनाउने भनेर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपियाँका दरले उठाउँदै आएको पैसा गएको आर्थिक बर्षमा मात्रै आठ अर्ब रुपियाँभन्दा बढि संकलन भएको छ । निर्माणको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भई बाताबरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भएर टेण्डर डकुमेन्ट तयार भइरहेको बेला तत्कालिन उर्जामन्त्री शर्माले कम्पनी मोडलबाट निर्माण गर्ने बहानामा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति भंग गरी एकाएक विवादमा परेको कम्पनीलाई आयोजना जिम्मा लगाएका थिए ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरु केपी ओली पुष्पकमल दाहाल र केपी ओली चीन जाँदा उनीहरुले बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने गोप्य सम्झौता गरेर आएअनुसार चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग सम्झौता भएको थियो । त्यसरी सम्झौता हुने क्रममा गेजुवाले प्रमुख तीन ठूला दललाई पछि डेढ डेढ अर्ब र साना दल तथा कर्मचारीहरुलाई ५० करोड गरी पाँच अर्ब रुपियाँ सहयोगको प्रतिवद्धतासमेत गरेको समाचारहरु बाहिर आएका थिए ।