काठमाडौँ: महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको ईजाजत खारेज गर्ने बीमा समितिको निर्णयमाथि सर्बोच्च अदालतले मंगलबार खारेज नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
बीमा समितिले आफुले दिएको तीन महिनाको म्याद भित्र चुक्ता पूँजी जुटाउन नसकेको भन्दै इन्स्युरेन्सलाई थप समय दिन अस्वीकार गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पूँजी जुटाउने समय थप्न समितिलाई निर्देशन दिंदा पनि अटेर गरेपछि कम्पनी अदालत पुगेको थियो ।
न्यायाधिश ओम प्रकास मिश्रको एकल इजलासले कम्पनीले अर्थ मन्त्रालयबाट पाएको इजाजत खारेज नगर्न समितिलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अदालतले आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र जवाफ दिन अर्थ मन्त्रालय र समिति दुबैलाई निर्देशन दिएको छ ।
