काठमाडौंः भारतको एक्जिम बैंकको ऋण लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टाट पल्टिएको भारतीय कम्पनी जेपी इन्फ्रा (जयप्रकाश एशोसियट्स– इन्फ्राटेक)लाई ठेक्का दिने अन्तिम तयारी गरेको छ ।
एक पटक ठेक्का तोडिएर पुनः इपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एण्ड कन्ष्ट्रक्शन) मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न अर्को ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाटमा टेण्डर हाल्न आठ वटा भारतीय कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट फारम खरिद गरेका थिए । त्यो भन्दा अगाडि तीन बर्ष अघि भारतकै आइभीआरसील नामक कम्पनीले ठेक्का पाए पनि बीचमा उक्त कम्पनी टाट पल्टिएपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोड्न बाध्य भएको थियो ।
तर, सन् २०१६ को मे महिनामा भएको अर्को टेण्डर प्रक्रियामा मिलेमतोमा जेपी इन्फ्राको मात्रै डकुमेन्ट मात्रै दर्ता गराइयो । त्यो पनि प्राधिकरणको लागत अनुमान आठ अर्ब ५० करोड रुपियाँभन्दा बढि रकम कोट गरेर । धेरै कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्दा मूल्य घट्न गई प्राधिकरणको करोडौं रुपियाँ जोगिने प्रचलनलाई प्राधिकरणकै अधिकारीहरुको मिलेमतोमा एउटा मात्रै कम्पनीलाई चर्को मूल्य कोट गर्न लगाएर टेण्डर हाल्न लगाइएको थियो ।
सामान्यता प्रतिस्पर्धा हुँदा लागत अनुमानभन्दा १० देखि २० प्रतिशत ठेक्का सस्तो हुने गर्दछ । आठ अर्ब ५० करोड रुपियाँको यो आयोजनामा एक अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा प्राधिकरणको पैसा बचत हुने संभावनालाई जेपी इन्फ्रासहित टेण्डर डकुमेन्ट खरिद गर्ने भारतीय कम्पनीका प्रतिनिधि र प्राधिकरणका अधिकारीहरुको आर्थिक चलखेलमा राहुघाटको ठेक्का अवार्ड गर्ने अन्तिम तयारी भएको स्वयम प्राधिकरणका कर्मचारीहरु स्वीकार गर्छन ।
उक्त आयोजना हात पार्न गलत प्रक्रिया अपनाएको जेपी इन्फ्रापनि टाट पल्टिएको फेला परेको छ । टेण्डर हाल्ने क्रममा नै यो कम्पनीको योग्यता र वित्तीय क्षमता नपुग्ने भन्दै गत असारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेकोमा घरजग्गा सम्वन्धी मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले उसलाई दोषी ठहर गर्दै २० अर्ब रुपियाँ भारु धरौटी बुझाउन आदेश दिएपछि कम्पनी धरासायी भएको हो ।
नौसय मेगावाटको अरुण तेस्रो निर्माणका लागि भारतको सरकारी लगानीको कम्पनी सतलजबाट समेत जिम्मा पाएको यो कम्पनी विवादमा परेर अबौं धरौटी बुझाउनुपर्ने भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएर र नेपालका प्रधानमन्त्रीसहित संयुक्तरुपमा अरुण तेस्रो उदघाटन गर्ने यसअघिको योजना मोदीले एकाएक स्थगित गर्न बाध्य भएका थिए । धेरैले मोदी राजनीतिक कारणले नेपाल नआएको अडकल गरे पनि बास्तवमा निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनी आफैमा विवादमा परेकाले उनको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको सरोकारवालाको भनाई छ ।
गत अक्टोबर २७ मा दीपक मिश्रा नेतृत्वको तीन जना न्यायधीसको इजलाशले जेपी इन्फ्रालाई रियल स्टेटसम्वनधी मुद्दामा भारी रकम धरौटी बुझाउन तथा यसका सञ्चालकहरुलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । त्यही विवादित कम्पनीलाई प्राधिकरणले भने राहुघाटको ठेक्का दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार चाँडै नै जेपी इण्डियासँग ठेक्का सम्झौता हुँदैछ ।
सोही ठेक्का मिलाउन राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको प्रमुख महेश्वरमान श्रेष्ठलाई फिर्ता गरेर श्रीराम पाण्डेलाई आयोजना प्रमुख बनाएर हालै पठाइएको छ ।
